स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर चुनाव लड्‍ने कि पदमै रहेर भन्‍नेबारे विवाद अझै अन्यौलमै

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएर चुनाव लड्‍ने कि पदमै रहेर भन्‍नेबारे रिट आज पनि स्थगनमा परेको छ । यो रिटको छिनोफानो नहुँदा स्थानीय निर्वाचनको रफ्तारमा हिँडिरहेको निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा रिटले अन्यौल र द्विविधा पारेको छ ।

सर्वोच्‍च अदालतका न्यायाधीशहरू बाहिर अदालतको निरीक्षण भ्रमणमा रहेकाले उक्त रिट सम्‍बन्धी सुनुवाइ स्थगनमा परेको सर्वोच्‍च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले इकागजलाई जानकारी दिए । 'श्रीमान न्यायाधीशहरू बाहिर हुनुहुन्छ । त्यही समूहमा सुनुवाइ गरिरहेको हुँदा सुनुवाइ स्थगनमा परेको हो' पौडेलले भने ।

आयोगले उम्मेद्‌वारी दिनुपूर्व कानुनतः हाल बहालवालाहरूले राजीनामा दिनुपर्ने आचार-संहिता जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।  

आयोगले बैशाख ११ र १२ का दिन उम्मेद्‌वारी दर्ता गर्ने, १३ मा विरोधमा उजुरी लिने र १४ गते निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले सुविधाका पदमा रहेकाहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने निर्णय लिएको हो ।  तर, पदमै रहेर चुनाव लड्न पाउनुपर्ने जिकिरसहित रिट परेपछि आयोग अलि अप्ठ्यारोमा परेको हो । छिट्‍टै सुनुवाइ चाहेको निर्वाचन आयोग रिट धकेलिँदा अन्यौलमा परेको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले भने 'हामी अझै अन्यौलमा छौँ ।'

स्थानीय तह  निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (घ) मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्वको नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछन् ।’

संघीय तथा प्रदेश सांसदको हकमा भने पदमै रहेर चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा चाहिँ कानुनी रुपमै बन्देज छ ।