श्रीलंकाको आर्थिक संकटभित्रका अन्तर्य खोतल्दा

विद्यालय पढ्दादेखि नै हामीले पूर्वको मोती भनेर श्रीलंकालाई चिनेका हौं । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सिंगापुरका संस्थापक लीक्वान युको एउटा भनाइ चर्चामा थियो– उनले मलेसियाबाट छुट्टिदाँ सिंगापुरलाई श्रीलंका जस्तो बनाउँछु भनेका थिए रे ! पछिल्लो समय निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई सम्पन्न र सुखी राष्ट्र बनाउने विभिन्न सपना प्रस्तुत गरे । उनको त्यस्तो सपनालाई धरातलीय यथार्थको कोणबाट अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विश्लेषण गरेका छन्, वाग्ले भन्छन् –नेपालले धेरै मेहेनत गरेर एक कालखण्डभरि दोहोरो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसके १७ वर्षमा श्रीलंकाको तहसम्म पुग्न सकिन्छ । यही तथ्यलाई युवा नेता गगन थापाले आम मानिसलाई बुझाए । 

गत महिना मात्रै एकाएक श्रीलंकामा पेट्रोल अभाव भएर पेट्रोल लिने लाइनमा बसेका दुई व्यक्तिको ज्यान गएको खबर फैलियो । त्यसपछि दिनैपिच्छे श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको खबर पटाक्षेप हुन थाले । 

हिन्द महासागरमा पर्ने यो टापु देशमा करीब २० लाख वर्ष अगाडिदेखि नै मानव बस्ती थियो । तर शिकारी अवस्थामा रहेको त्यहाँको बसोबास ईशापूर्व पाँचौ शताब्दीमा उत्तर पश्चिम भारतबाट मानिसहरू बसाइँ सरेपछि भने व्यवस्थित बन्दै गयो । पछि सन् १५०५ मा यो ठाउँलाई पार्तुगिजहरूले र सन् १८१५ मा ब्रिटिशले आफनो नियन्त्रण कायम गरे ।

समुद्रको पहुँच भएको यो ठाउँ छठौँ शताब्दीमा नै व्यापारको केन्द्र भइसकेको थियो । मोतीलगायत बहुमूल्य पत्थर र धानलगायत खाद्यबालीको व्यापारमार्फत यो देशले राम्रै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकेको थियो । ब्रिटिशहरूले अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरे । खासगरी जीवन निर्वाहमा आधारित कृषि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न पहिले कफी त्यसपछि चिया, रबर, नरिवलजस्ता नगदेबालीको वृक्षारोपण गरे; कृषकहरूको निजी उद्यम प्रवर्धन गरे; भन्सार नियन्त्रण खुकुलो पार्दै लगे । त्यसपछि श्रीलंकाले त्यस्ता नगदेबालीको निर्यातबाट विदेशी मुद्रा राम्रोसँग आर्जन गर्न थाल्यो । यता ग्रामीण इलाकामा कायम रहेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले पूर्ति गर्न नसकेको खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यकता आयात गरेर परिपूर्ति गर्न थालियो । 

सन् १९४८ मा स्वतन्त्र हुँदा श्रीलंकाको सामाजिक आर्थिक अवस्था (जस्तै औसत आय, विद्यालय भर्ना) झण्डै जापानको हाराहारीमा पुगिसकेको थियो । निर्यात व्यापारका कारण प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकाको अनुपातमा मलेसियाबाहेक सबै पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाभन्दा बढी थियो; बजेटको अवस्था धनात्मक थियो । तर पनि घरेलु उद्योगको विकास भने हुन सकेको थिएन; देशको अर्थ व्यवस्था ग्रामीण अर्थतन्त्र र ‘प्लान्टेसन’ अर्थतन्त्रमा छुटिटएको थियो । यी दुईको अन्तरसम्बन्ध विकास भएको थिएन ।

स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिमा जस्तै आर्थिक नीतिहरूको मामलामा समेत श्रीलंका अस्थिर रहेको पाइन्छ । शुरुका दिनमा ब्रिटिस शासनकै उदार व्यापार प्रणाली कायम राखेको यसले कोरिया युद्ध पछाडि आएको ‘कोरियन बुम’को प्रशस्त लाभ पायो । सन् १९५७ पछि भने 'कोरियन बुम' सकियो; विदेशी मुद्राको सञ्चिति छँदै थियो; कल्याणकारी समाजवादको नाममा हस्तक्षेपकारी, वितरणमुखी एवं बन्द अर्थव्यवस्थातर्फ यो बेपरवाह फर्कियोे । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने नीति, खाद्यान्नमा व्यापक अनुदान, सरकारी उद्योगको स्थापना र रणनीतिक वस्तुमा राज्यको नियन्त्रण, प्लान्टेसन क्षेत्रको सरकारीकरण, सबै धान सरकारले किन्नेजस्ता नीति लिएपछि ७० को दशकमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भयो । 

फलतः १९७७ मा पहिलो चरणको र १९९० मा दोश्रो चरणको उदारीकरण गर्यो । सरकारी उद्योगको निजीकरण, भन्सार दरको कटौती, स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन, वैदेशिक लगानीमा प्रोत्साहनजस्ता कार्यमार्फत यो देश दक्षिण एसियाको पहिलो एवं अति उदार अर्थव्यवस्थामा परिणत भयो । फेरि २००२ पछि यसको रुझान संरक्षणकारी आर्थिक नीतितिर नै अगाडी बढ्यो । आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने घरेलु उद्योगको संरक्षण व्यापकरुपमा बढेर आसेपासेलाई पोस्न थालियो; कृषिभन्दा उत्पादकीय र कच्चा पदार्थभन्दा उपभोग्य वस्तुको संरक्षण गर्ने नीति हावी भयो । सन २००९ मा दर्दनाक गृहयुद्ध त बन्द भयो, तर आर्थिक नीतिहरूले निश्चितता पाएनन् । यसप्रकार स्वतन्त्रतापछिको श्रीलंका छिटो–छिटो नीति परिवर्तन भइहने अस्थिर आर्थिक परिवेशबाट गुज्रदैं आएको देखिन्छ ।

अहिलेको आर्थिक संकटको जरा खोज्दै जाँदा हामी सन् २००२ देखि अभ्यासमा रहेका अस्थिर, अपारदर्शी, अप्रमाणित एवं तदर्थवादी नीतिहरूसम्म पुग्छौँ । सन् १९९७ मा न्यून मध्यम आय भएको देशमा रुपान्तरण भएपछि श्रीलंकामा दातृ निकायहरूबाट आउने गरेको अनुदान, सस्तो व्याज भएको ऋण एवं अन्य अवसर खुम्चिन पुग्यो । त्यहीबेला गृहयुद्धले छिया–छिया भएको गृह प्रशासन र चरम मानवीय संकट टार्न थप श्रोत चाहिएको थियो । सरकारले त्यस्तो बेलामा समेत स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नीति लिएपछि बजेट संकट आउनु त स्वभाविक थियो, उद्यमशीलहरूका लागि आत्मविश्वास बढाउन नसक्नेगरी आसेपासे अर्थतन्त्र फस्टायो । त्यसैले राजस्वको दायरा बढाउनु र खर्च कटौती गर्नुको सट्टा श्रीलंकाले सन २००७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारबाट व्यवसायिक ऋण उठाउन थाल्यो जुन स्वभाविक रुपमा महँगो, छोटो अवधिभित्र तिर्नुपर्ने खालको हुन्छ । यसरी देशभित्र औद्योगिक वातावरण बिग्ररहेको बेला देश भने दीर्घकालीन ऋणको जालोमा प्रवेश गर्यो । 

सन् २००९ मा गृहयुद्ध अन्त्य भएपछि राजनीतिक तहमा तीव्र महत्वाकांक्षा बढेको देखिन्छ । फलतः ठूल्ठूला भौतिक संरचनाको निर्माणले प्राथमिकता पायो; जबकी राजस्वको दायरा बढेको थिएन । त्यसैले सरकारले पूँजी बजार तथा अहिलेको मिटरब्यााजी भनेर चिनिने चीनबाट थप ऋण बढाउँदै लग्यो । बनाएका पूर्वाधारले राजस्वको परिचालन गर्न सकेनन्; करको क्षेत्रमा कुनै सुधार गरिएन; अप्रत्यक्ष करको हिस्सेदारी घटेन । अर्थात बनाएका पूर्वाधारले आम्दानी गर्छन् भन्ने निश्चित नगरी लहडका आधारमा ऋण परिचालन गरएको थियो । 

बरु एकपछि अर्को छुट दिँदै गइयो, संसदको चुनावको मुखमा सन् २०१९ मा मुख्य करका दरहरू आधाजसो घटाइयोे । बढी राष्ट्रबादी देखिन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग अस्वीकार गरियो, अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषको सुधारको सर्त मान्नु भन्दा पूँजी बजारप्रति भरोसा गरियो, सन् २०२१ मा त जथाभावी, विना आधार पैसाका प्रिन्ट गरेर श्रोत जुटाइयोे । त्यही साल अप्रिलमा देशलाई पूर्ण अर्ग्यानिक बनाउने भनेर रासायनिक मललाई प्रतिबन्ध गरेपछि उत्पादन घटयो । 

फलतः एकातिर खाद्यान्न अभाव हुन थाल्यो अर्कोतर्फ खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमै दवाव बढ्यो । यसरी राजस्व नबढाई, अनुदान एव सस्तो ऋण अस्वीकार गरी, महँगो व्याजको ऋण लिएर सालबसाली घाटा बजेट पुरताल गर्दा देशको सावाँ र व्याजको दायित्व डरलाग्दो भएर बढ्नु स्वभाविकै हो । त्यही समय कोभिड–१९ महामारी, पर्यटन क्षेत्रमा आतकंकारी हमला भएका कारण गार्मेन्ट निर्यात, रेमिट्यान्स आय र पर्यटन आयले विदेशी सञ्चिती बढाएनन् । यसले एकातर्फ गम्भीर बजेटरी संकट सिर्जना हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ विदेशी मुद्राको दायित्व धेरै नै बढ्योे । यसप्रकार नीतिहरू अस्पष्ट, लहडी, दोहनकारी भएपछि अर्थतन्त्रमा कस्तो संकट आइपर्छ भन्ने उदाहरण श्रीलंका बन्न पुगेको छ । 

श्रीलंकामा कुल विदेशी मुद्रा प्राप्तिको तुलनामा ऋणको वार्षिक व्याज दायित्व सन् २०१४ मा १९ प्रतिशत रहेकोमा २०२० मा ३९ प्रतिशत पुगेको छ । यो दायित्व कूल राजस्वको ७४ प्रतिशत हुन आउछ; स्वदेशी मुद्राको विनिमय दर अमेरिकी डलरको तुलनामा २०१७ मा १५२ रहेकोमा अहिले २९० पुगिसकेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार कुल र्गाहस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ११९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात ६४ प्रतिशत पुगिसकेको छ; मुद्रास्फिती १४ प्रतिशत छ । यो वर्ष तिुर्नपर्ने ऋणको दायित्व ७ अरब डलर र जुलाईसम्ममा तिर्नुपर्ने दायित्व एक अर्ब डलर रहेकोमा विद्यमान सञ्चिती २ अरब डलरमात्र छ जुन केवल एक महिनामात्र आयात धान्ने रकम हो । यी सबै कारण दक्षिण एसियाको समृद्ध देशमा पेट्रोल, खाद्यान्न आयात गर्ने पैसा छैन; कागज किन्न नसकेर स्कुले विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित गरियो; चामल २२० रुपैयाँ केजी र पाउडर दुध प्रतिकेजी १९०० रुपैयाँ लिटर पुगिसक्यो; विद्युत आपूर्ति नभएर टर्चलाइट बालेर अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिन्छ, जनता शडकमा छन, सरकार मन्त्रीविहिन भइसक्यो । ‘बेलआउट’ को पर्खाईमा रहेको श्रीलंकामा अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा ठूलो मानवीय संकट आउनसक्ने अनुमान गरिदैंछ । 

नेपालको अहिलेको अवस्था श्रीलंका जस्तो होइन । नेपालले अन्तराष्ट्रिय अनुदान, न्यून व्याजदर तथा ऋण भुक्तानीको अवधि लामो भएको ऋणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऋणको दायित्व खासै धेरै छैनः विदेशी विनिमय आयको तुलनामा ऋणको वार्षिक व्याज दायित्व केवल १२ प्रतिशत छ, बाह्य ऋणको तुलनामा सञ्चिती १४५ प्रतिशत छ । भएको चाहिँ के हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष रेमिट्यान्स वृद्धि नकारात्मक भयो; पर्यटक आगमन २०२१ मा ३५ प्रतिशतले घट्यो; २०१९/२० को तुलनामा २०२०/२१ मा आयात झण्डै २९ प्रतिशतले र व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले बढ्यो र विदेशी मुद्राको सञ्चितिले केवल ६ महिनामात्र आयात धान्ने मौज्दात रह्यो । यही विचमा देशभित्र कर्जाको अभाव वढ्यो; रुस र युक्रेनको युद्ध शुरुभई इन्धनको मूल्य अकाशियो । 

तर यसो भनिरहँदा देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छ भन्ने खोजेको चाहि होइन । संकेतहरू राम्रा छैनन । ११/१२ महिनाका लागि आयात धान्नेगरी विदेशी मुद्रा रहिरहने हाम्रो संचितीमा अहिले एक्कासी ६ महिनासम्म पुग्नेगरी मात्र बचेको छ। । आगामी ३/४ वर्ष निर्यात बढ्नुपर्ने खास कारण छैन, तर आयात प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ र खाद्यान्न, कच्चा पदार्थ जस्ता मूल्य वृद्धि हुँदासमेत माग नघट्ने खालका वस्तुको आयात बढ्न थालेको छ; रेमिट्यान्स केही वर्षदेखि नै घट्दो प्रवृतिमा छ; रुस युक्रेन–युद्धले ल्याउने आर्थिक संकुचनले नेपाली श्रमिकको माग थप घटन सक्दछ; स्वच्छ उर्जाको लहरले खाडी क्षेत्रमा मन्दी आउन सक्दछ र रमिट्यान्सको श्रोतमा धक्का लाग्न सक्दछ । भारतीय र चिनियाँ पर्यटकले धानिएको पर्यटन क्षेत्रमा डलरको आम्दानी हुनेगरी कुनै गुणात्मक सुधार हुन सकेको छैन । 

त्यसो त लहडी नीतिहरू त हामीले पनि लिएका छौँ । यसैपनि हामीले महँगो संघीय व्यवस्था छनौट छौँ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा संकुचित बनाइ राखेका छौँ; साधारण खर्च बढाइराखेका छौँ । सामुदायिक भवन, भ्यूटावर र स्वागतद्वारमा पूँजीगत रकम खर्च गर्छाैं। नचाहिने भनेर सरकारले बनाएको समितिले उल्लेख गरेका २०० वटा अड्डा राखिराखेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाको अंकमा प्रतिस्पर्धा गर्छाैं। सांसद विकास कोषजस्तो फजुल कार्य बन्द गर्दैनौँ, भन्सारमा आधारित राजस्वमा भर पर्छौ, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुनै सुधारको काम गर्दैनौ र रेमिट्यान्समै भर पर्छौ । उदारीकरण त गर्याैं तर आधाबाटो मै छोडेर बेलाकुबेला सरकारी संस्थानमार्फतको औद्योगिक क्रान्तिको भ्रान्तिमा रमाउँछौँ । देशभित्र औद्योगिक वातावरण विगार्नेगरी काम गर्छौ, शासकिय सुधार गर्दनौँ । 

दुवै देशको अध्ययन, र ३० को महामन्दी, ७० को तेल संकट र ९० उदारीकरणको अनुभवलाई एकैठाउँमा राखेर हेर्दा देशहितका लागि चाहिँने आर्थिक नीतिको दिशाबारे केही प्रष्ट संकेतहरू देखिन्छन् । हामीले आत्मनिर्भरता खोज्नु पर्दछ तर कोरा आत्मनिर्भरताले अर्थव्यवस्थामा संकट ल्याउने रहेछ; देशभित्रको राष्ट्रिय पुँजी विकास नगरे अर्थव्यवस्थाको रुपान्तरण हुँदैन, तर वैदेशिक लगानी नभइ ठूलो फड्को मार्न सकिन्न; पूर्वाधार विकास आर्थिक विकास र पहुँचको मेरुदण्ड हो, तर साहुको ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गर्न थाल्यो भने आपतमा फस्न सकिन्छ; सरकारले खर्च बढाउनै पर्दछ र तर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिन्छ; सामाजिक सुरक्षा सरकारको दायित्व हो तर त्यसको खर्च थेग्न सकिएन भने देश बर्बादीतिर जान्छ । 

देश बनाउन राष्ट्रवादी सोच चाहिन्छ तर उग्रराष्ट्रवादी सोचले सरकारका छनौटको अवसर खुम्चिदैँ जान्छन । अर्थात्, हामीले आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्दा भूमण्डलीकरण र राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरता, राष्ट्रिय पूँजी र विदेशी लगानी, अनुदान र ऋण, वृद्धिमा आधारित र वितरणमा आधारित नीतिहरूको न्यारो कोरिडोर भित्रबाट खोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा बाहिरबाट उपाय खोज्न थाल्यो भने देश यसरी नै संकटमा फसिरहन्छ ।

झापाको दमकमा एउटा चोक छ । त्यसलाई फुटानी चोक भनिन्छ; र त्यहाँ पहिले एउटा खाट थियो जसलाई फुटानी खाट भनिन्थ्यो । पूर्वतिरको भाषामा फुटानी भन्नाले थाहा नभएको कुरालाई थाहा भएझैँ गरेर, गर्नै नसक्ने कामलाई गर्नसक्ने झैं गरेर आफूलाई क्षमतावान देखाउन देखाइने रवाफ हो । फुटानी खाटमा बसेर समय कटाउने क्रममा केही त्यस्ता पात्र र प्रवृत्ति आइपुग्थे जो आफू देश–विदेशको लडाइ सुल्झाउने उपाय, राजनीतिक निकासको बाटो, विज्ञान प्रविधिको उन्नतिको विधि सबै विषयको ज्ञान भएझैँ गरेर फुटानी लाउँथे । 

नेपालभित्र त्यस्ता फुटानी चौक र फुटानी खाटहरू धेरै छन । अर्थव्यवस्थाको संचालन फुटानी खाटमा गरिएको गफ जति सजिलो हुँदैन । हामी न्यारो कोरिडोरभन्दा बाहिर जान सक्दैनाैं । तर अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय आयाम, आफनो क्षमता र सम्भावना, अर्थतन्त्रका अवयवहरूको अन्तरसम्बन्ध आदि पक्षको अध्ययन र विश्लेषण विश्लेषण गरेपछि मात्र धारणा बनाउनु पर्दछ । अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक सूचकहरू जनताले महशुष गर्ने गरी बिग्रन दिनुहुँदैन; लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्मविश्वासलाई कायमै राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले प्रमाणित तथा अनुसन्धानमा आधारित नीतिभन्दा पर गएर आर्थिक नीतिहरू बनाउने हो नेपाल श्रीलंकाभन्दा खराब भएर बिग्रन श्रीलंका जति पनि समय लाग्दैन ।