असक्षम न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग

फाइल फोटो

काठमाडौँ - पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्ति भएर कार्यरत रहेका तर न्याय सम्पादन गर्न असक्षम न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ । 

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधारका लागि आफ्ना सुझाव सार्वजनिक गर्न जरुरी देखिएकाले पूर्वन्यायाधीश फोरमले कार्यसमितिद्वारा गठित अध्ययन अनुसन्धान समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक सुझावमा न्याय सम्पादन गर्न असक्षम न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्दै नियुक्तिमाथि नै छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सुझावमा न्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान प्रक्रिया र पद्धति नै सबैभन्दा बढी विवादित विषय भएर आएकाले न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनालाई संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरु सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । 

न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य सबै तहका अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशलगायत कुनै पनि न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्ने उजुरीलगायत विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले नै छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

छानबिन समितिमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशमध्येबाट तीन, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताबाट एक र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाट एक रहने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ । सुझावमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने र न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई हुने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

रासस