आफू निकट बीमा समिति अध्यक्षको पद जोगाउन तत्कालीन सभामुख महराले अड्काएको बीमा विधेयकमा छलफल सुरु

काठमाडौँः बीमा कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालकले पनि अध्यक्ष बन्न पाउने गरी बीमा विधेयकमा परिमार्जनको तयारी भएको छ । अहिले स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक मध्येबाट छानिएका व्यक्तिले कम्पनीको अध्यक्ष हुन पाउँछन्, अब त्यसमा स्वतन्त्र सञ्चालक पनि छानिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा कपनीका अध्यक्ष र सीईओका लागि पनि कार्यकालको सीमा तोक्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भयो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग विधेयकमा के–के परिमार्जन गरेर ल्याउने भन्नेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।

बीमा विधेयकमा फर्जी बीमाको दाबी रोक्न तथा बीमा कम्पनीहरुको नियमन बलियो पार्न बीमा समितिलाई प्रतिस्थापन गरी प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीमा व्यावसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ३३ महिना अघि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

कानुन लागू भएर प्राधिकरण स्थापना हुनेबित्तीकै बीमा समितिका अध्यक्ष स्वतः हट्ने भएकाले यसअघिका बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं स्वत पदमुक्त हुने थिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा अध्यक्षको नियुक्ती पाएका चापागाईंले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउन् भनेर सभामुख रहँदासम्म महराले उक्त विधेयक कार्यसूचीमै पारेनन् । 

सभामुख पुनः पूर्व माओवादी पक्षकै भागमा परेपछि उक्त विधेयकले संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने मौका नै पाएन । चापागाईं पुसको मध्यतिर कार्यकाल पुरा गरेर बिदा भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलको सिफारिशमा अहिले पूर्व सचिव सूर्य सिलवाल बीमा समितिको अध्यक्ष छन् । प्राधिकरण गठन भएपछि बीमा क्षेत्रको नियामकका रूपमा हाल समितिका अध्यक्ष पौडेलको पद जोगिने गरी अर्थ समितिले विधेयक परिमार्जन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो अहिले व्याप्त छ । 

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आज भएको छलफल अनुसार अर्थमन्त्रालयले विधेयक परिमार्जन गरेर ल्याउने र त्यसमा समितिले अन्तिम रूप दिने बताए । ‘पहिले सरकारले प्राधिकरणको संरचनामा गएपछि बीमा समितिको अध्यक्षको पदावधि बाँकी भएपनि प्राधिकरणमा निरन्तरता नहुने गरी विधेयक ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘अब कसरी ल्याउँछ, हेरौं । त्यसपछि कुरा गरौंला ।’

समितिका सदस्यहरूले बताए अनुसार बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र सीईओको हकमा दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी बहन गर्न चाहेमा चार वर्षको ग्याप राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । बीमा कानुनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था कानुन (बाफिया) सँग मिल्दोजुल्दो बनाउन लागिएको हो । 

हाल सञ्चालकहरुले आफूमध्ये बहुमतले छानेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने र पुन नियुक्त वा वाहाल हुन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुन नपाउने तथा एक कार्यकाल मात्रै नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा स्वतन्त्र सञ्चालक समेत अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक(सिईओ)मा नियुक्त हुन बीमा, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य कानून विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्ने भएको छ । यसअघि कानून विषयमा स्नाकोत्तर गरेकाले पनि नियुक्ती पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । 

त्यस्तै, व्यवस्थापन तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा ५ बर्ष, बैंक तथा वित्तय संस्थामा भए ८ बर्ष र दुवै क्षेत्रमा भए एक बर्षको अनुभनसहित कम्तीमा ७ बर्षको अनुभव भएको व्यक्त मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुन पाउने गरी विधेयक परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि क्रमशः १०, १५ र १ बर्षको अनुभवसहित कम्तीमा १२ बर्षको अनुभव भएको हनुपर्ने गरि प्रस्ताव गरिएको थियो ।