अर्थतन्त्रमा आयातमुखी लत छ, ‘करेक्सन’ गर्ने बजेट चाहिन्छ

मूलतः अहिले हामी कोभिड–१९ महामारी बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब परेको सन्दर्भमा बजेट निर्माण गर्दैछौं । यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व पनि छ ।

कोभिड महामारी धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ र व्यावसायिक क्रियाकलाप वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ । यो उत्साहजनक छ । 

एकातिर हामी आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हुनुका नाताले हाम्रो राजस्व, रोजगारी, व्यवसायिक क्रियाकलाप धेरैजसो आयातमा आधारित छन् । तसर्थ, यसमा सन्तुलन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यद्यपि, यो समस्या अल्पकालीन भएपनि औद्योगिक कच्चा वस्तुका साथै आयातमा आधारित विभिन्न व्यवसायिक क्रियाकलापबाट राजस्व सिर्जना तथा रोजगारीको अवस्थालाई समेत ख्याल गर्नुपर्नेछ । 

यो पृष्ठभूमिमा बजेट निर्माण गर्दा बजेट विनियोजनको दक्षता निर्माण गर्न कार्यान्वयनयोग्य आयोजना र कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचनका कारण, निर्वाचन आचारसंहितले कतिपय आयोजना, कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तरमा समस्या पर्ने भएकाले पहिले नै बजेटलाई बढी यथार्थपरक विनियोजन गरिकन जानुपर्छ । 

हाम्रो बजारमा सरकार ठूलो खरिदकर्ता (प्रोक्योरर) भएको कारणले गर्दा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आवश्यक वस्तु र सेवाको बिक्री बजेट कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म निर्भर गर्दछ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रका क्रियाकलापलाई गति दिन बजेट कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन निकाय र निर्माण कम्पनीको जवाफदेहीता बढाउने, तिनलाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देख्छु । 

उच्च व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्ने भनेको मल्टि डिसिप्लीनरी (बहुविधागत) विषय हो । मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउनुपर्छ भनेर त हामी भन्छौं । त्यसकारण, केही खास–खास वस्तुमा क्रमशः त्यस्तो आत्मनिर्भरता निर्माण गर्न सकिन्छ, निर्यात गर्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच ओटा वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने, तीन–चार वस्तुको निर्यात दोब्बर–तेब्बर गर्ने भनेर विशिष्ट ढंगले काम गर्नेगरी बजेटले सम्बोधन गरोस् । 

विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै हामीले उर्जा सुरक्षा को प्रत्याभूत गर्न सक्ने भएका छौं । उर्जा सुरक्षा जस्तै खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको सुरक्षा, लैंगिक सुरक्षा लगायतलाई बजेटमा समावेश गरेर काम गर्नुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा न्यून उत्पादकत्व, उच्च मूल्य वृद्धि तथा उच्च व्यापारघाटाको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग तथा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान १३.७ प्रतिशत छ । यसलाई सन् २०३० सम्म कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत बनाउने हिसाबले बजेटले उद्योग तथा म्यानुफ्याक्चरिङमा लगानी आकर्षण गर्ने, लगानी सहजीकरण र संरक्षणको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । कृषिको व्यवसायिकरण गर्दै निर्यात समेत बढाउने हिसाबले जानुपर्छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा कृषिको २४.५ प्रतिशत योगदान छ, श्रमशक्ति धेरै आश्रित भएपनि उत्पादकत्व कम छ । कृषिको व्यवसायिककरणका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने करार खेती प्रणाली, कृषि प्रशोधन उद्योगमा केही वर्ष आयकर छुट लगायतका व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

हामीसँग हुने उर्जाको लाभ, अर्ग्यानिक उत्पादन तथा उच्च मूल्यका कृषि वस्तु फलफूल तरकारी आदिको सम्भावनाको लाभ, त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई परिचालन (लेभरेज) गरी लाभ लिने दिशमा बजेट केन्द्रित होस् । 

खासगरी राजस्वको क्षेत्रमा यसका दायरा विस्तार गर्ने तर केही आयात निरुत्साहीत गर्नुपर्ने वस्तुमा बाहेक दर बढाउनेतर्फ जानुहुँदैन । आयात निरुत्साहनका लागि दर बढाउनेतर्फ हामी जाँदा त्यो वस्तुको सिंगो चक्र, त्यसको सम्पूर्ण प्रयोगलाई हेरेर सोची–विचारीकन मात्र दर बढाउनुपर्छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई करमा पनि केही प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन सकिन्छ । यसरी इन्सेन्टिभ दिदाँ त्यो ट्याक्स एक्सपेन्डिचर हुन्छ । ट्याक्स एक्सपेन्डिचर सम्बन्धी, करका दर हेरफेर र त्यसको औचित्य सम्बन्धि छुट्टै दस्तावेज तयार गरी संसदलाई र आम सर्वसाधरणलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसले अनावश्यक सेन्सेटाइज गर्ने र आलोचना गर्ने स्वर मत्थर बनाउँछ । 

अन्त्यमा, माननीय अर्थमन्त्रीलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माणमा सफलता मिलोस्  भन्दै शुभकामना दिन चाहान्छु । 
(पूर्वअर्थमन्त्री रहेका हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीद्वारा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग मागेकाे बजेट सुझावमा व्यक्त मन्तव्य)