हिउँ चितुवामा पीएचडी गरेका मधु क्षेत्री गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको प्रमुख भएको तीन महिनादेखि त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, सर्वसाधारणले बारीको डिलको आफ्नो एउटा रुख काट्दा पनि दुःख पाउन थालेका छन् । स्थापना भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि यो आयोजनाले एउटा रुख समेत रोपेको छैन र संरक्षणका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य मेसोधरी पाएको छैन । केवल आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि आयोजना खडा गरिएको प्रतीत भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो आयाजनामा लाखौं नेपालीहरूको शेयर लगानी भएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्मित यो आयोजनालाई यसअघि गौरीशंकरका पदाधिकारीहरूले कुनै दुःख दिएकाक थिएनन् । काममा भाँजो हालेका थिएनन् र कुनै काममा टाङ अड्याएका थिएनन् । तर डा. क्षेत्री आयोजना प्रमुख भएर आएपछि माथिल्लो तामाकोसीले एक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत्को काम चिठी नै काटेर रोक लगाइएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीको खासियत भनेकै रोल्वालिङको पानी तामाकोसी जलाशयमा मिसाउनु हो । रोल्वालिङको पानी (अधिकतम ११.८ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) जलाशयमा मिसाएपछि माथिल्लो तामाकोसीले साँझपख (पिक) अतिरिक्त एक घण्टासम्म ४५६ मेगावाट जडित क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । यो भनेको भारतबाट आयात ठ्याम्मै नगर्नु सरह हो ।

तामाकोसी आयोजनाले सरकारी निकायका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ । विद्युत् ऐन अनुसार सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको छ  । अहिले रोल्वालिङको मुख्य निर्माण कार्य सुरु भएकै छैन । केवल सर्वेक्षण मात्र हो । निकुञ्ज ऐनले निकुञ्जभित्र सर्वेक्षण गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संरक्षण आयोजनाका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे बोलेको छैन । अर्थात् ऐन र कानुनमा नभएपछि नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु सरह हो । 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बर्खास्तमा परिसकेका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा पुनः नियुक्ति गरेपछिको खेल हो । यिनी नर्वेमा अध्ययन गर्दा स्वीकृतिबिना ६ महिना बढी बसेका कारण बर्खास्तीमा परेका थिए । पछि केपी ओली सरकारले नियुक्ति गरेको अर्का केपी ओली कोषमा आएपछि क्षेत्रीलाई अवैध नियुक्ति गरिएको हो ।

माथिल्लो तामाकोसीमा सारा नेपालीको लगानी रहेको हुँदा सर्वत्र चासो हुने नै भयो । त्यसबाहेक गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले त्यस क्षेत्रका जनतालाई पनि दुःख दिंदै आएको सर्वत्र गुनासो छ । दोलखाको बिगु गाउँपालिकाले त यो आयोजना नै खारेज हुनुपर्ने माग गरिसकेको छ । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण गर्न आयोजनाले बाधा पुर्‍याउँदै आएको छ । बाटामा रहेको एउटा सानो ढुंगा हटाउनु पर्दा किन हटाएको भनेर पत्र काट्नेदेखि माथिल्लो तामकोसीको जलविद्युत्को काममा रोक लगाउनेसम्मको काम गर्नुको अर्थ त्यहाँका जनताले श्वास फेर्दा पनि डा. क्षेत्रीको अनुमति लिनुपर्ने जस्तै हो ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ सालमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न यो आयोजना खडा गरिएको थियो । स्थानीय वासिन्दाको माग थिएन, न त जनप्रतिनिधिले नै आवश्यकता बोध गरेका थिए । त्यतिखेरको जिल्ला वन कार्यालयदेखि सरकारका अरु निकायहरूको समन्वयमा संरक्षणका कार्य हुँदै आएका थिए । यो संरक्षण आयोजना आउनुअघि त्यहाँ वन सखाप भएको थिएन । पशुपंक्षी, जनावरको हत्या भएको थिएन । सबै चलिरहेकै थियो । तर यो आयोजना आएको १२ वर्षमा के गर्‍यो त ? एउटा रुखको बिरुवासमेत रोपेको छैन । च्छो रोल्पको हिमताल फुट्ला भनेर साइरनसम्म राखेको छैन । उसले गरेका काम त जनप्रतिनिधिका आँखा अगाडि छर्लंगै छन् ।

हो, विकास निर्माण गर्दा प्रकृति र वातावरणलाई चोट पुर्‍याउनु हुँदैन । त्यही भएर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लाई वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले अनिवार्य गरेको छ । विकास निर्माण हुँदा नाश हुने रुख बिरुवाको भड्ताल हाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थै छ । तर विकास निर्माण नै गर्न पाइँदैन भनेर त कहीं लेखेको छैन ।

फेरि दोलखा जलविद्युत्को प्रचूर सम्भावना भएको जिल्ला हो । संरक्षणका नाममा खडा भएका यस्ता आयोजना र तिनका पात्रको कुनियत यस्तै हुने हो भने दोलखाका विकास निर्माणका सम्भावना सबै समाप्त हुन्छन् । आयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेका बेला आयोजना प्रमुखका व्यक्तिगत कुण्ठा, जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई दुःख दिएर झार्ने प्रवृत्ति निन्दनीय मात्र होइन दण्डनीय छ । तसर्थ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले जनता र जनताको कामलाई भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्र्नैपर्छ ।