जीवन चक्र

शान्तराजको कर्मचारीकाल ‘शान्तिपूर्ण’ रह्यो त ? सिंहदरबार चिनाउने संवार्ता

इकागज | साउन ११, २०७८

पूर्वप्रशासकहरू दातृ निकाय वा परियोजनामा संलग्‍न हुनै नहुने धारणा राख्छन्, पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा अवकाशपछि उनीहरूको विदेशी निकायमा जागिरदेखि परामर्शदाताका रूपमा संलग्‍न भइरहेका हुन्छन् । निजामती सेवामा निकै छोटो समयमा उच्च पदमा पुग्दै अवकाश पाउने सीमित प्रशासकमध्येका हुन्, सुवेदी । २०४९ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका सुवेदीले सचिवमा पाँच वर्षको सेवा अवधि पुगेपछि ५१ वर्षको उमेरमा सेवाबाट बाहिरिए, पच्चीस वर्षमै निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका थिए । सेवाकालको १५ वर्षभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका सुवेदीले निजामती सेवामा इमानदार, स्वच्छ र व्यावसायिक कर्मचारीको छवि बनाएका छन् । उनै पूर्वसचिव डा. सुवेदीको पच्चीस वर्षे निजामती यात्राका अनुभव, शासक-प्रशासक सम्बन्ध र सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विकृति एवं निराकरणका उपायलगायतका विषयमा इकागजले गरेको कुराकानीको सारांश :

अवकाशपछि दिन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ ?
म यतिखेर विशुद्ध रूपमा अध्ययन-अनुसन्धान र सामाजिक सेवाका कार्यमा संलग्‍न छु । अवकाश लिँदाकै बखत कुनै दातासम्बन्धित काम नगर्ने मनस्थिति बनाएको थिएँ । खासगरी कर्मचारीतन्त्रमा पदबाट बाहिरिएपछि दातृ निकायमा पुग्छन् । उनीहरूले उच्च प्रशासकसँग धेरै अनुभव र सूचना हुन्छ भन्‍ने ठान्दै संलग्‍न गराउँछन् । त्यो सूचना उपयोग गर्न पाइन्छ भन्‍ने ठानेरै दाताहरू पनि पूर्वप्रशासकहरूलाई परामर्शदाता बनाउन चाहन्छन् । तर मैले दाताका निम्ति परामर्श सेवामा संलग्‍न नहुने मान्यता बनाएको छु ।

जताततै जब्बर समूह हाबी छ, जसको पहुँच सबै दलका नेतादेखि विदेशीसम्म छ 

दाता परियोजनामा अलि बढी प्राविधिक पक्षमा परामर्श सेवा बढी हुन्छ । पदमा रहँदै आफू अवकाश पाएपछि दाता संलग्‍न योजना र निकायमा आफूलाई ठाउँ बनाउने प्रचलन छ । दाताले आफ्नो हितमा हुने गरी उपयोग गर्छन् । त्यो मुलुकका निम्ति राम्रो होइन । मैले कहिल्यै पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अथवा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग फाइदा लिन्छु भन्‍ने तरिकाले सोचिनँ । म जहिले पनि उनीहरूसँग सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले नै व्यवहार गरेँ । म अर्थसचिवबाट अवकाश लिँदा मैले लिखित रूपमै ‘इन्स्ट्च्यिुसनल मेमोरी’ हस्तान्तरण गरेको थिएँ । आफूले गरेका काम र गर्नुपर्ने काम विषयमा लिखित दस्तावेज पेस गर्ने प्रचलन बहुत कम छ । आफ्ना उत्तराधिकारीलाई सजिलो तुल्याउन काम-अनुभव लिखित रूपमै हस्तान्तरण गरेको हुँ ।

तर, अवकाशपछि तपाईँ संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुनुभयो, छोटै समयमा राजीनामा दिनुभयो, किन ?
सचिवबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक अंग राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष भएँ । तर मैले चार महिना पाँच दिनमै राजीनामा दिएँ । त्यो पद मैले चाहेको थिइनँ, त्यो पद मेरा निम्ति उपयुक्त पनि थिएन । पाएँ भन्दैमा अलकत्रा पनि खानुपर्छ भन्‍ने हुँदैन । मैले सुरुमै त्यो पद स्वीकार गरेको थिइनँ । शुभचिन्तकहरूले संवैधानिक अंगमा जानुपर्छ भनेपछि मात्र गएको हुँ । संसदीय सुनुवाइ पार गरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने पदमा जानुपर्छ भनी धेरैले सुझाएपछि गएको हुँ । पूर्वप्रशासकहरूले आफूलाई कुन भूमिका ठीक हुन्छ भनी हेर्नुपर्छ । 

तपाईंले सरकारी सेवामा के-कति समय बिताउनु भयो ? 
म २०४९ मा नेपाल प्रशासन सेवा हुलाक समूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेको हुँ । २०५३ सालमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृतमा राजस्व समूहमा प्रवेश गरेँ । २०५९ मा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरी उपसचिव र २०६० सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिव भएको हुँ । २०६९ कात्तिक २ मा सचिवमा बढुवा भई पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि २०७४ कात्तिक २ गते २५ वर्ष ३ महिना १४ दिन निजामती सेवामा रही सेवाबाट अवकाश पाएको हुँ ।

सचिव भएपछि कति ठाउँमा सरुवा हुनुभयो ?
२०६९ कात्तिक २ मा सचिवमा बढुवा भएपछि मेरो पदस्थापना साबिकमै काम गरेको संस्था अर्थ मन्त्रालयमा भयो । त्यसको डेढ वर्षपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भयो । त्यहाँ १६ महिना काम गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भयो । अन्तमा पुनः अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भई त्यहीँबाट अवकाश पाएँ । यसरी हेर्दा सचिवको पाँच वर्षे अवधिमा मेरो तीन पटक सरुवा भयो । तीनवटा संस्थामा रहेर काम गरेँ ।

सचिव हुनुभन्दा अघि कति ठाउँमा सरुवा हुनुभयो ?
सचिव हुनुभन्दा पहिले म हुलाक समूहबाट सेवा प्रवेश गरी राजस्व समूहमा लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएकाले सरुवा भएको मान्‍न सकिएन । हुलाक समूहमा छँदा पदस्थापना भएको स्थानबाट सरुवा भएको थिएन । राजस्व समूहमा प्रवेश गरेपछि २०५९ सम्मको करीब ६ वर्षको अवधिमा दुईपटक मात्र सरुवा भयो । लामो समय आन्तरिक राजस्व विभागमै रहेर काम गरेँ । उपसचिवमा जम्मा आठ महिनाको छोटो समय सेवा गरेकाले पदस्थापना भएकै ठाउँबाट सहसचिव भएपछि बाहिरिएको हुँ । सहसचिव भएपछि सचिव बढुवा हुँदासम्मको नौ वर्ष दुई महिनाको अवधिमा भने पाँचपटक सरुवा भएको अनुभव सँगालेको छु । खासगरी सहसचिवको सुवाती समय २०६० देखि २०६३ सम्म तीनपटक र अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि दुईपटक सरुवाको अनुभव मसँग छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा रहँदा तपाईंले अनुभव/ज्ञानअनुरूपको निकाय पाउनुभयो कि भएन ? सरुवा गरिँदा तपाईंलाई सम्बन्धित निकायबारेको ज्ञान/अनुभव सोधखोज गरियो कि गरिएन ?
विशेष गरी प्रशासन सेवामा कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अन्यन्त कम अथवा अपवादबाहेक ज्ञान अनुभव हेर्ने र सोध-खोज गर्ने चलन छैन । छुट्टै सेवा समूह रहेकामा त्यही सेवा समूह र मिल्दोजुल्दो जिम्मेवारीमै सरुवा हुने हुँदा त्यस्तो समस्या पनि पर्दैन । जस्तो कि म हुलाक समूहमा प्रवेश गरेर पदस्थापना भएपछि चार वर्ष आठ महिनाको अवधिमा सरुवा नै भएन । राजस्व समूहमा प्रवेश गरेपछि पनि कर प्रशासनमा रहेर काम गरेँ । उपसचिव प्रशासनतिर भएकाले उपसचिवको आठ महिनाको अवधिमा मेरो विगत अनुभव हेर्ने अवस्था थिएन ।

कर छुट दिने विषयमा मन्त्रीसँग प्रायः मतभेद हुन्थ्यो । 

त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पदस्थापना भएकाले त्यही काम गरेँ । जाने-बुझेको र चिरपरिचित काम भएकाले कार्यसम्पादनमा कुनै समस्या भएन । सहसचिव भएपछि भने पहिलो तीन वर्ष अनुभव नभएको निकाय सूचना विभागको महानिर्देशक र छोटो समय तत्कालीन शान्ति सचिवालय र करिब १४ महिना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरेँ । ती निकायका काम मेरा लागि नौला भए पनि सार्वजनिक प्रशासनका महत्वपूर्ण र जान्‍नै-बुझ्नैपर्ने कार्य भएकाले सहजरूपमा सम्पादन गरेँ । त्यस अवधिलाई मैले आफ्नो समग्र निजामती सेवाको अवधिमा सम्झनालायक अनुभवका रूपमा लिएको छु ।

तपाईं कम सरुवा हुने कर्मचारीभित्र पर्नुभएछ, तर अरु अधिकांश कर्मचारीहरू सरुवामा परिरहन्छन्, बारम्बारको सरुवाले के/कस्तो असर पार्छ भन्‍ने ठान्‍नुहुन्छ ?
मैले २०६३ सालमा अर्थ मन्त्रालय फर्केपछि भने आफ्नै अनुभव र ज्ञानको क्षेत्र रह्यो । म स्वयं पनि सरुवामा रुचि नराख्ने, खटाएको ठाउँमा खुरुखुरु काम गरेँ । तर कर्मचारीलाई ‘भकुण्डो’ बनाउनु हुन्‍न । आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न दिनुपर्छ भन्‍ने मान्यता राख्ने हुनाले मेरो सरुवा तुलनात्मक रूपमा कम भएको हो । तर सामान्य रूपमा आमकर्मचारीको सरुवा पदस्थापना गर्दा उसको योग्यता, अनुभव र ज्ञानबारे सोधखोज गर्ने चलन पटक्कै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । पछिल्लो समयमा हेर्नुहुन्छ भने गृह, अर्थ (सहसचिव) जस्ता विशेष प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने निकायमा त्यस क्षेत्रको अनुभव नभएका कर्मचारीलाई सरुवा गरेका उदाहरण बग्रेल्ती भेट्नुहुन्छ । एउटा सहसचिव वर्षमा २/३ वटा निकाय र एउटा सचिव पाँच वर्षको अवधिमा सात-आठ पटक सरुवा अहिलेमात्र होइन यसअघि पनि धेरैपटक भएका छ्न् । निकै कम कर्मचारीले मात्र आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट विशेषज्ञता हासिल गर्न पाएका छन् ।

नीति निर्माणमा प्रशासक-उच्च प्रशासकको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा नीति निर्माणको जिम्मेवारी राजनीतिक कार्यकारीको भएपछि उसलाई आवश्यक सूचना, पृष्ठपोषण, विगतका नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा, नीति तर्जुमा गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, नीति कार्यान्वयनको भावी खाका सम्भावित परिणाम, लाभग्राही वर्गको अपेक्षालगायत यावत् विषयमा उच्च प्रशासकले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिज्ञ पनि विषयगत विज्ञभन्दा बाहिरका विषयवस्तुको अत्यन्त कम ज्ञान भएका, अनुभवहीन र नीति निर्माणभन्दा मन्त्रालयको दैनिक कार्य सम्पादनमा रमाउन चाहने व्यक्ति सरकारमा जाने हुनाले उच्च प्रशासकको नीति निर्माणमा अत्यन्तै ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ ।

मैले चार महिना पाँच दिनमै राजीनामा दिएँ । पाएँ भन्दैमा अलकत्रा पनि खानुपर्छ भन्‍ने हुँदैन । मैले सुरुमै त्यो पद स्वीकार गरेको थिइनँ ।

नीति निर्माण प्रक्रिया नीति विश्लेषण र नीति कार्यान्वयनको सम्भावित असर र प्रभाव लगायतका विषयमा उच्च प्रशासकले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसक्दा नीतिहरू असफल हुने उत्तिकै जोखिम हुन्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ राजनीतिक व्यक्ति प्रशासककै भर पर्छन्, यस्ता मुलुकमा नीति निर्माणमा उच्च प्रशासकको भूमिका अलि बढी नै हुन्छ ।

सचिव-सहसचिवहरू पहिला जसरी आफैँ निर्णय गर्न डराउँछन् भन्‍ने तथ्य बाहिर आउने गर्छ, डराउनुको कारण के हो ?
नीति नियमको परिधिभित्र रहेर आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्न डराउनुपर्ने अवस्था मैले देख्दिनँ । हाम्रो प्रशासन नतिजाभन्दा पनि प्रक्रियामुखी छ । यसले सबै निर्णयमा विधि र प्रक्रिया खोज्छ । ‘ओभरसाइट एजेन्सी’हरू पनि विधि प्रक्रियामै केन्द्रित हुन्छन् । नतिजा र नियत हेर्ने चलन छैन । फेरि पछिल्लो समयमा प्रशासनमा राजनीति अलि बढी नै हाबी भएको छ । मुलुकमा एउटा यस्तो जब्बर र मूढ तर शक्तिशाली समूह हाबी भएको छ, जसको सोझो पहुँच सबै राजनीतिक दलका नेता तथा देशी-विदेशी शक्तिसम्म छ । त्यस्तो समूहले सरकारी निकायमा हुने नहुने, मिल्ने नमिल्ने सबै किसिमका निर्णय गराउन दबाब दिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि विधि-प्रक्रिया नपुगेको वा कानुनले नमिल्ने विषयलाई सचिव/सहसचिवले टार्न नसकेर आफूभन्दा माथि पुर्‍याउने गरेका हुन सक्छन् । त्यस्तै कानुनले नमिल्ने तर मन्त्री र प्रशासकबीच स्वार्थ मिल्न गएमा पनि गलत बाटो अपनाई निर्णय गराउने सम्भावना रहन्छ । 

कानुनविपरीतका निर्णयलाई कर्मचारीतन्त्रले अस्वीकार गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुन्‍न ?
गलत काम छ भने उच्च प्रशासकले त्यस्तो गलत कार्यलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा उच्च प्रशासक त्यस्तै शक्तिशाली समूहको फेरो समातेर सरुवा, पदस्थापना हुने हुँदा उनीहरूको इच्छा र चाहनाविपरीत जान नसक्ने, विभागीय मन्त्री पनि सचिवको पक्षमा नहुने, सरकारी उच्च तहबाटै दबाब आउने अवस्थाले गर्दा र आफूले तिनकै फेरो समातेर रमाउनेले मात्र त्यस्तो गर्लान् तर आमरूपमा सबै सचिव/सहसचिवले यस्तो गर्दैनन् । अर्कोतर्फ हेर्नुस्, राम्रो काम गर्नेको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन, गलत कार्यलाई दण्ड, नीति नियम, विधि प्रक्रिया अनुरूप काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रोत्साहन र दबाब समूहको दबाब राजनीतिज्ञले थेग्‍ने चलन छँदै छैन । त्यसैले पनि पछिल्लो चरणमा असल मनसायले जोखिम लिएर काम गर्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ । सायद, यस्तै यस्तै कारणले होला पछिल्लो समयमा प्रशासनिक प्रकृतिका विषय पनि नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउने चलन बढेको छ । अर्को नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याउने स्पष्ट रेखाङ्कनको पनि अभाव छ । जसले सार्वजनिक प्रशासनमा विकृति जन्माउन र मौलाउन सहज भएको छ ।

सचिवहरू आफू नीतिगत निर्णय नगर्ने र सकेसम्म नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रचलन बसेको छ, तपाईंले यसै गर्नुभयो कि फरक ?
मैले माथि नै भनिसकेँ, नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट मापदण्ड छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ ले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट केही मुद्दामा केही बोलिएको भए पनि कस्ता विषय नीतिगत र कस्ता प्रशासनिक निर्णय भन्‍ने ‘इस्यु’कै विषय हुन् । बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हेर्नुस्, अधिकार क्षेत्रको हिसाबले क्याबिनेट जानुपर्ने भए पनि यो निर्णय एउटा विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति विशेषलाई जग्गा फिर्ता दिने प्रशासनिक विषय थियो । यसमा पेस गर्नेलाई अख्तियारले मुद्दा चलायो, तर क्याबिनेटलाई छोएन । क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दोषी कि निर्णयकर्ता यो अदालतमा विचाराधीन र बहसकै विषय हो । अझै पनि स्पष्ट पारिएको छैन् । 

तपाईं आफैँले त्यसरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याउनुभयो कि मन्त्रालयबाट निर्णय लिनुभयो ?
कतिपय प्रशासनिक प्रकृतिका निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने कानुनी व्यवस्था छ । खासगरी एउटा सीमाभन्दा माथिको प्रशासनिक र आर्थिक विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । जुन नियमित प्रक्रिया हो । मेरो सन्दर्भमा भन्दा म आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सधैँ सजग रहेँ । विधि, प्रक्रिया र कानुन उल्लङ्घनलाई कहिल्यै पनि साथ दिन चाहिनँ । बेइमानी गर्नु प्रशासनिक अपराध मात्र होइन, मुलुक र जनताप्रतिको घात पनि हो ।

कर्मचारीलाई ‘भकुण्डो’ बनाउनु हुन्‍न । आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न दिनुपर्छ भन्‍ने मान्यता राख्‍ने हुनाले मेरो सरुवा तुलनात्मक रूपमा कम भएको हो ।

व्यक्तिको इच्छा, चाहना र स्वार्थका लागि कानुनले नदिएको काम गर्नुहुन्‍न भन्‍नेमा म सधैँ दृढ रहेँ । तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ, म सचिव हुँदा एनसेललाई कर छुट दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लान नमानेर क्याबिनेटले ठाडो निर्णय गर्‍यो । तर अर्थ मन्त्रालयले ठाडो प्रस्ताव समेत बनाउन नमान्दा र यो विषय कर कानुनअनुसार मात्र हुने, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने होइन कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्रको हो भनेर प्रतिवाद गरेपछि तत्कालीन मुख्य सचिवले सोझै निर्णय लेखर प्रमाणित गर्न हच्किए, परिणाम  स्वरूप यो निर्णय कार्यान्वयन त के कागजमा समेत लेखिन पाएन ।

अरु पनि त्यस्ता घटना छन् कि ?
वैदेशिक लगानीको नाममा नेपालका चर्चित व्यापारिक घराना र नामुद धनाढ्य व्यवसायीको कम्पनीको नाममा आएको र लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको रकम मन्त्रिपरिषद्मा लगेर फुकुवा निर्णय गरिदिन आएको पटक-पटकको दबाबलाई इन्कार गरेको पनि यहाँलाई थाहै छ । त्यस्तै कर छूट र सुविधासम्बन्धी धेरै विषयमा मैले अडान लिई स्पष्ट आधारसहित तत्कालीन मन्त्रीलाई त्यस्ता कार्य नगर्न सहमत गराएको थिएँ । तीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण र चर्चित विषय कर फछ्र्याैट आयोग गठन गर्ने प्रस्तावसहितको दबाब थियो । त्यसअघिको आयोगको काम कारबाही विवादित भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट संस्थागत रूपमै लिखित अनुरोधसहित र व्यक्तिगत तथा राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत असाध्यै ठूलो दबाब थियो । तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको शालीनता, विषयवस्तुको नकारात्मक पक्ष बुझाउन सहज, प्रशासकप्रतिको विश्वास एवं मन्त्रालयको व्यावसायिक र सहयोगी टिमको कारण नै यस्ता जटिल र मुलुकको हित विपरीतका कार्य पन्छाउन सहज भएको थियो । यी थोरै उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता विषयमा म र मेरो टीम सधैँ सजग रह्यो ।

तपाईंले सहसचिव र सचिव हुँदा कति जना मन्त्रीको मातहतमा रहेर काम गर्नुभयो र मन्त्रीहरूको बढी चाहना र चासो के पाउनुभयो ?
सहसचिव र सचिवको १४ वर्षको अवधिमा एघार जना मन्त्री र एकजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरेँ । सहसचिवको भूमिकामा हुँदा पहिलो पदस्थापना सूचना विभागको महानिर्देशकमा भयो । त्यसबेला विभागीय मन्त्रीसँग सम्पर्क पनि कम हुने एवं मुलुकको तत्कालीन परिस्थिति विषम भएकाले विभागीय गतिविध सञ्चारमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन र चाहना पनि थाहा भएन । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको समय पनि थियो, त्यतिबेला । त्यसैले मन्त्रीहरू व्यक्तिगत चाहनाभन्दा पनि तत्कालीन शासन सत्तालाई बलियो बनाउनमै केन्द्रित थिए । कमल थापा र मोहम्मद मोहसिन दुवै जना मन्त्रीको भूमिकामा शालीन र भद्र भएकाले सरकारी काम पनि शिष्टतापूर्वक आग्रह गरेर लगाउँथे । केही समय तत्कालीन शान्ति सचिवालयमा रहँदा सचिवालयका संयोजकमा स्वयं मुख्य सचिव नै रहनुभएको र त्यस समय उक्त सचिवालय निष्क्रिय जस्तै रहेकाले त्यहाँ कुनै मन्त्रीको चाहना र चासो हुने कुरै भएन ।

मन्त्रीले दबाबमा पारेर निर्णय गर्न बाध्य पार्छन् कि पार्दैनन् ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा रहँदा गृह मन्त्रीसँग बेला बेलामा सम्पर्क हुन्थ्यो । त्यो २०६१ माघ १९ पछिको समय भएकाले राजाको कदमलाई मजबुत बनाउने, राजनीतिक दललाई कमजोर पार्ने, बन्द हडताल आन्दोलन जस्ता कार्यलाई निस्तेज पार्ने, सुरक्षा निकायलाई बढी भूमिका दिने, माघ १९ को कदमको समर्थकलाई सहज वातावरणमा काम गर्न दिने, विपक्षी व्यक्ति, संस्था र गतिविधिलाई दबाउनुपर्ने खालको चाहना र चासो त्यतिबेलाको मन्त्रीको मात्र होइन सरकारको नै हुन्थ्यो । त्यस समयमा मन्त्रीको व्यक्तिगत चाहना र चासो मैले अनुभव गर्न पाइनँ । सहसचिवको रूपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय प्रमुख र विभागको उपपहानिर्देशक हुँदा मन्त्रीसँग निकै कम सम्पर्क हुने हुँदा खासै चासो र चाहना थाहा भएन । व्यक्तिगत फाइदा खोज्ने एक जत्था जहाँ जहिले पनि मन्त्रीको वरिपरि पुग्छन्, जसले मन्त्रीको नाम लिएर वा नलिई मिल्ने नमिल्ने काम गराउन खोज्छ । त्यसबाट अर्थ मन्त्रालय पनि अछुतो छैन । कर बढी लाग्यो, छुट दिनुपर्‍यो, मर्का पर्यो भन्‍ने जत्था मन्त्रीकहाँ पटक-पटक पुग्छ । यस्तोमा समस्या बुझी के गर्न सकिन्छ हेरिदिनु भन्‍ने खालका सामान्य विषयबाहेक अन्य चाहना र चासो राखेको पाइन । सहसचिवका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखामा रहँदा राजस्व छुट र सुविधाबारे निकै कुरा आउँथे । त्यहाँ कतिपय मन्त्री-सचिवमार्फत, कतिपय त्यसभन्दा माथिबाट पनि र कतिपय मन्त्री¸ प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर सोझै पनि आउँथे । तर छूट सुविधाको एउटा निश्चित मापदण्ड थियो र त्यसले समेट्ने र मुलुकको हितमा हुनेबाहेक अन्य छूट सुविधा दिनु हुँदैन भनेर कडा प्रतिवाद गरिन्थ्यो । यस मामिलामा अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व पनि अत्यन्त सजग रहन्छ । तर बजेटको समयमा आर्थिक ऐन बनाउँदा भने नीतिगत फाइदा लिनेको निकै ठूलो दबाब हुन्थ्यो । जुन एउटा प्रशासकले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । मोबाइल¸ वनस्पति घ्यूतेल, चिनी उद्योग लगायतलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने नीति, कर फछ्र्योट आयोग गठन जस्ता विषय प्रशासकको चाहनामा आएका थिएनन् । यस्ता विषय मर्का पर्ने वा स्वार्थ समूह (भेस्टेट ग्रुप) ले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएर वा सहमत गराएर उनै मार्फत काम गराउने कोसिस गर्छन् ।

कानुनले नमिल्ने तर मन्त्री र प्रशासकबीच स्वार्थ मिल्न गएमा पनि गलत बाटो अपनाई निर्णय गराउने सम्भावना रहन्छ ।

सामान्यतया अर्थमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत चाहना सचिव, सहसचिवलाई कमै राख्छन् । म सचिव हुँदा मन्त्रीले नै थाम्‍न नसकेका तर प्रशासनले नचाहेर मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गर्न नसकेका केही उदाहण माथि भनिसकेको छु । म आफू निश्चित मापदण्ड र ऐन कानुनको परिधिमा रहेर मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्‍ने मान्यता राख्ने र मन्त्रीलाई समेत बिनाकुनै हिच्किचाहट यस्तो कुरा बारम्बार भन्‍ने गर्थें । कानुनले नमिल्ने अथवा गर्न उपयुक्त नहुने विषय आएमा कुरा मिलाएर चिप्लो पारेर नभई ठाडै गर्नुहुन्‍न भन्‍ने मेरो बानीले म सचिव वा सहसचिव हुँदा मन्त्रीले कुनै चाहना र चासो प्रत्यक्ष रूपमा देखाएनन् । फेरि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले मन्त्रालयमा पुगेर सबै काम कारबाही बुझेपछि, त्यहाँको टिमको कुरा सुनेपछि आफ्ना काँधमा निकै ठूलो दायित्व र भार आएको अनुभव गरी कसरी सफल हुने भन्‍नेमै आफूलाई केन्द्रित गर्न खोजेको मेरो अनुभवले देखाएको छ । बजेटको बेलामा आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना र बजेट पार्ने¸ आर्थिक ऐनमा छुट सुविधाहरू घुसाउन कोसिस गर्ने, थप बजेट निकासमा आफू पक्षीय व्यक्ति/समूहलाई प्राथमिकता दिने¸ सरुवाको समयमा कर्मचारी खटनपटनमा संलग्‍न हुन खोज्‍ने¸ मन्त्रालय मातहतका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा आफूले चाहेका व्यक्ति नियुक्ति/व्यवस्थापन जस्ता बिषयमा भने जनुसकै मन्त्रीको पनि चासो र चाहना रहन्छ नै । मन्त्रीहरूसँग तपाईंको कस्तो खालको सम्बन्ध रह्यो ? त्यस्ता केही घटना भए, जुन उल्लेखनीय छन् ।

म सचिव हुँदा एनसेललाई कर छुट दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लान नमानेर क्याबिनेटले ठाडो निर्णय गर्‍यो । 

मसँग नीतिगत विषय, मन्त्रालयको दैनिक काम कारबाही बजेट तर्जुमा राजस्व नीति तर्जुमामा बेलाबेलामा मतभेद रहे पनि व्यक्तिगत रूपमा सबै मन्त्रीसँग सौहार्द सम्बन्ध रह्यो । संघ-संस्थालाई कर महसूल छुट दिने विषयमा प्रायः मतभेद हुन्थ्यो । आयोजनाहरूका जग्गा प्राप्तिको मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर छुट दिने विषयमा निकै धेरै छलफल भएको याद छ । मन्त्रीले जनताका समस्या पनि सुन्‍नुपर्ने, राजनीतिक दबाब आउने र फेरि भोट माग्‍न जनतामै जानुपर्ने हुनाले यस्ता विषयमा जोड गर्छन् नै । त्यस्तै इँटा उद्योगलाई (इँटामा) भ्याट छुट दिन २०६८/२०६९ सालतिरको कुरा हो, मन्त्रीको नाम लिन चाहिनँ अर्थमन्त्री स्वयंले निकै जोड गर्नुभएको थियो । उहाँको निर्वाचन क्षेत्र/जिल्लामा निकै धेरै इँटा उद्योग थिए । त्यसअघि पनि इँटामा भ्याट छुटका लागि निकै प्रयास भएको थियो । मन्त्रीजीले निर्वाचनकै बेला प्रतिबद्धता गरेको र भोट बैंक नै गुम्ने अवस्था भएकाले जसरी पनि इँटामा भ्याट छूट गर्नुपर्ने उहाँको अडानलाई निस्तेज पार्न निकै ठूलो ‘पापड’ पेल्नु परेको थियो । मन्त्रीसँग प्रतिवाद गर्न सचिवभन्दा सहसचिवले उपयुक्त हुने लागेर राजस्व महाशाखा प्रमुखको हैसियतले मैले निकै प्रतिवाद गरेर इँटालाई भ्याटको दायरामै राख्न सफल भएको सम्झन्छु । त्यसले मन्त्रीसँग सम्बन्धमा फरक नपर ेपनि मन्त्रीले नै छूटको विषयमा उहाँसँग सकिन्‍न भनेर बेलाबेलामा अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि देखाइरहनु हुन्थ्यो । जसलाई मैले सामान्य रूपमा हाँसेर टार्थेँ । यी र यस्ता सामान्य घट्ना बाहेक व्यक्तिगत रूपमा नराम्रो अवस्था आउने घटना छैनन् ।

‘सिंहदरबार चिनौँ’ शृंखलाका यी पनि पढ्नुहोस् :