जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रालयको लापरबाहीका कारण प्रदेश सभा सदस्यहरु र कर्मचारीहरुले तीन महिनादेखि तलब पाएनन् ।  
 
अर्थ मन्त्रालयले तलब निकासाका लागि अहिलेसम्म स्वीकृत नदिँदा प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारीहरूले गएको साउन महिनादेखि तलब पाउन नसकेका हुन् । अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएको बताए। उनले भने, 'पहिलो चौमासिक रकम संघीय सरकारबाट निकासा भइसकेको छ, तर के कति कारणले हो तलब दिइएको छैन ।' 

यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य शेषनारायण यादवले गएको साउन महिनादेखि तलब नदिएको बताएका छन् । 

जनमत पार्टीका सांसद त्रिभुवन साहले पनि अर्थ मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण तलब पाउन समस्या भएको बताए । अर्थ मन्त्रालयको अख्तियारी खोजेका कारण तलब खुवाउन समस्या उत्पन्न भएको आफूले बुझेको उनले बताए । 

एमालेका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र ठाकुरले पनि गएको तीन महिनादेखि प्रदेश सभाले तलब नखुवाएको बताए । 

जसपाका सांसद मनिष सुमनले प्रदेश सभा सदस्यको यो दोस्रो कार्यकालमा यसरी तीन महिनासम्म सांसदहरुको तलब रोकेको पहिलो घटना भएको बताए । 'अहिले दशैं पेश्की समेत खाने समय आइसकेको बेलामा अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिएको कारण तलब रोकिन्न जानु गलत हो', उनले भने । 

माननीयको तलब रोकियो ठिकै छ, तर माननीयका पिए, विषयगत समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि तलब रोक्नु गलत हो, उनले भने, तिनीहरु गरीब परिवारका हुन्छन तीन/चार महिनासम्म तलब रोक्दा तिनीहरूको जनजिविका कसरी चल्ने बारे पनि सरकारले सोच्नुपर्छ ।  

उता प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले के कति कारण तलब रोकिएको हो त्यसबारे अर्थमन्त्रालयसँग सोध्नु भनेर पन्छिए । तीन/तीन महिनासम्म यो पहिलो पटक तलब रोक्नु कतिको उचित हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'त्यो मलाई थाहा छैन, तर सफ्टवेयर समस्याका कारण तलब रोकिन गएको हो ।' 

प्रदेश सभा सदस्य मात्रै होइन ११ वटा मन्त्रालयमध्ये गृह, सञ्चार तथा कानुनलगायतका दुई/तीन वटा मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब बक्यौता रहेको छ । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले समेत तलब पाउन सकेका छैनन् ।

यसैबीच करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । तलब बक्यौता रहेको अवस्थामा आफूहरुलाई मन्त्री संजय यादवले हटाउन लागेको भन्दै तालाबन्दी गरेको करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बताएका छन् । कार्यालय सहयोगी र चालक सहितका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने उद्देश्यले मन्त्री यादवले करारको मिति गएको साउनदेखि थप गरेका छैनन् । 

यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्री संजय यादव र सचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मोबाइल अफ रहेको कारण सम्पर्क हुन सकेन । 

अर्थमन्त्रालयका लेखा अधिकृत विजय चौधरीले भने रकम निकासा गर्ने ईप्रविधिको सफ्टवेयर लिंक हुन नसक्दा प्रदेश सभा र केही मन्त्रालयको तलब पठाउन नसकिएको बताए । उनले भने, 'सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा रकम पठाउने काम जारी रहेको छ । प्रादेशिक बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) सफ्टवेयरको नयाँ सिस्टम भएको कारण लिंक समस्याले ढिलाई भएको हो । चाँडै नै रकम निकासा भइहाल्छ ।'