पोखरा महानगरमा मलको मूल्य निर्धारण

इकागज | साउन १२, २०८०

पाेखरा- पाेखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि मलको मूल्य तथा बिक्री परिमाणको कोटा निर्धारण गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका मल वितरण व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

महानगरका उपप्रमुख एवं मल वितरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले युरिया, डीएपी र पोटासको मूल्य निर्धारण गरेको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए । उक्त बैठकमा पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बास्तोला र साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेशन लिमिटेड पोखराका प्रमुख बासुदेव उपाध्याय,  महानगर सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, महानगर सहकारी समितिका संयोजक रविरमण तिवारी, उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरालको उपस्थितिमा बैठकले निर्णय गरेको हो ।

मल डिपोदेखि बिक्री केन्द्रको दूरीका आधारमा प्रतिकिलाे रु १९ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि २१ रुपैयाँ ५ पैसासम्म निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै डीएपीको ४८ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ५० रुपैयाँ ५ पैसा र पोटासको मूल्य ३६ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ३८ रुपैयाँ ५ पैसासम्म तोएिको छ । मल बिक्रेताले प्लाष्टिक झोलाको मूल्य प्रतिकिलो थप लिन सक्ने छन् ।

बैठकले पोखरा महानगर कृषि शाखामा सूचीकृत तथा बिक्री वितरण गर्नका लागि छनौट भएका २६ वटा वडाका ६७ केन्द्रबाट मल बिक्री वितरण भइरहेको छ । मल बिक्री वितरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बिक्री भएको आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको कडरियाले जानकारी दिए । सूचीकृत बिक्रेतालाई मलको कोटा निर्धारण गरिएको र किसानलाई तोकिएकै मूल्यमा सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन अनुगमन गर्ने गरिएको र यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने महानगरले जनाएको छ ।

पोखरा महानगरमा गत आर्थिक वर्षमा युरिया, डीएपीर पोटास गरेर १९७७.६५ टन मल खपत भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरमा युरिया १२२१.७५ टन, डीएपी ६६३.८५ टन, पोटास ३९.९५ टन र कृषि चुन २.१ टन खपत भएको उनले जानकारी दिए ।

हिमालको आधार शिविर, चक्रीय पदमार्ग र सिम्कोश बगर गाउँ जोड्ने पदमार्ग पहिरोले बगायो

इकागज | साउन ११, २०८०

म्याग्दी- धौलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित धौलागिरि हिमालको आधार शिविर, चक्रीय पदमार्ग र सिम्कोश ...

पूँजीगत बजेट खर्च गर्नै सक्दैनन् प्रदेश सरकार, गण्डकीको खर्च ६५ प्रतिशत मात्रै

इकागज | साउन ९, २०८०

कास्की - गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।  प्र...