विचार-वार्ता

अभियुक्त उपर अराजक व्यवहार

कुशल दुवाडी | साउन ३१, २०८१

आजसम्म पनि नेपाली समाजमा जुनसुकै अपराधको अभियोग लाग्ने बित्तिकै व्यक्तिलाई अपराधीको दर्जा दिने चलन छ । अभियोग लागेका व्यक्तिहरू सम्मानित अदालतहरूबाट पूर्णत रुपमा सफाई पाएतापनि सो व्यक्तिहरूलाई समाजले दोषी चश्मा...

द्वन्द्व पीडितको न्यायको जग ओली-देउवाबाटै खतरा

सरोज भट्टराई | साउन २४, २०८१

विचार

नेपालको शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्व समाधान र शान्ति निर्माणको लागि आफ्नो अग्रगामी दृष्टिकोणको लागि प्रायः मनाइन्छ, अब एक महत्वपूर्ण परीक्षाको सामना गर्दछ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका सशस्...

विचार

नेपालमा प्रादेशिक संरचनाका भ्रम र यथार्थ

अजय सुवेदी | साउन १९, २०८१

वि.स. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तह हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । वि.स. २०७४ सालमा सम्पन्न भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात तीन तहका सरकार क्रियाशिल रहेका छन् । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको एक किसिमको स्वरुपको अभ्यास नेपाल राज्य निर्माण भए पश्चात सुरु भएको थियो । प्रदेश सरकारको अभ्यास भने नेपालका लागि नितान्त नयाँ अभ्यास ...