विचार-वार्ता

सम्पादकीय

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जलविद्युत् लाइसेन्समा अख्तियारको रुचि किन ?

इकागज | चैत १७, २०७९

सरकारी निकायका शासक र प्रशासक भ्रष्ट, सन्की र निर्दयी भए पनि सिंगो देशले दुःख पाउँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण पछिल्लोपटक उजागर भएको छ । हरेक प्रशासकहरू ‘लाइसेन्स ओगटिएको’ मात्र देख्छन् । किन बन्न सकेन...

७० को समीक्षा, ८० को अपेक्षा

समाज बदल्ने सूत्र निरन्तर संघर्ष नै हो

विमल आचार्य | सृजना खड्का | चैत १७, २०७९

८० को दशक

हामी ७० को दशकलाई बिदा गर्दै छौँ । अब ८० को दशक सुरु हुँदै छ । इतिहासका अर्थात् ७० को दशकका गल्तीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्दा कसरी अघि बढ्न सकिएला ? ८० को दशक कस्तो होस् ? १० वर्षे दृष्टिकोणसहित केही समीक्षा र केह...

सम्पादकीय

व्यापारीसँग सरकारी मान्छेका सधैँ चोचोमोचो

इकागज | चैत १६, २०७९

२०४६ सालपछि खुला बजार, उदारीकरण, नवउदारवाद जस्ता आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने नाममा सरकारी संस्थानहरू धमाधम बेचबिखन गरियो । ती संस्थान राज्यका लागि आर्थिक रुपले बोझ भएकोसमेत व्याख्या गरियो र निजीकरण ऐन ल्याएर भटाभट कौडीको भाउमा बेचियो । व्यापारीहरूले ‘झुत्रा सरकारी संस्थान’ खरिद गरी लिनुको पछाडिको एउटै उद्देश्य थियो– संस्थानले चर्चेका जग्गा । वार्षिक विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने आम्दानीकै भाउ राखेर...