संसद्को कार्यसूचीबाट किन हटाइयो 'विवादास्पद' विधेयक ?

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूचीबाट 'विवादास्पद' विधेयक पेस कार्यक्रम हटाइएको छ ।  बिहीबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस हुने कार्यक्रम थियो ।

सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापित कल्याणी कुमारी खड्काले यो विधेयक पेस गर्ने भनिए पनि बैठक सुरु हुनुअघि जारी गरिएको कार्यसूचीमा यो कार्यक्रम हटाइएको छ । बैठक बस्नुअघि बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले कार्यसूची परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले समितिले आवश्यक ठानेर कार्यसूची फेरबदल गरेको जानकारी दिए ।

 २०७५ फागुन २ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गराएका थिए । संसद्मा दर्ता भएसँगै यो विधेयक विवादमा परेको थियो । विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति कुन्ठित गर्ने गर्दै प्रतिपक्षी दलहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले यसको विरोध गरेका थिए ।

विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, दर्ता र यसको दुरुपयोग सम्बन्धी प्रावधानमा सांसदको असहमति थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत् 'नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषयविरुद्ध हुने कुरा प्रेषित' गर्नेलाई कारबाही गर्ने राखिएको थियो । विधेयकले बर्जित गरेका कार्यहरू गर्ने व्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकमा थियो ।

संसद्मा दर्ता भएपछि संसदीय समितिले ०७५ फागुन १४ गतेबाट यो विधेयकमाथि दफावार छलफल थाल्यो । करिब १ वर्ष समितिले दफावार छलफल चलाएपछि ०७६ पुस १३ गते यो विधेयक टुंग्यायो । समितिले सूचना प्रविधि विधेयक पास गर्दैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए ।बहादुरसिंह लामा र रङ्‍गमती शाही लगायतका कांग्रेस सांसदले विधेयकका विभिन्न दफालाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए ।