वैदेशिक सहायताको २५.६% कोरोना रोकथाममा

काठमाडौँ : गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये २५.६ प्रतिशत कोभिड-१९ रोकथाम तथा पुनरुत्थानमा प्रवाह भएको छ । अर्थ मन्‍त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन, २०२० अनुसार ५१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर कोभिड-१९ रेस्पोन्सका नाममा खर्चिएको उल्लेख छ ।  

यसरी प्राप्त गरिएको सहायतामध्ये ४ करोड ८६ लाख डलर बराबरको कार्यक्रमलाई मात्रै कोभिड-१९ केन्द्रित बनाउन फेरबदल गरिएको थियो । आइएनजिओमार्फत ५५ लाख डलर सहायता कोभिड केन्द्रित कार्यक्रमका लागि आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राप्त सहायतामध्ये ४६ करोड ९८ लाख डलर ऋणको रुपमा आएको छ । १ करोड १९ लाख डलर अनुदानमा आएको छ भने २ करोड ९७ लाख डलर प्राविधिक सहयोगको रुपमा आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । झन्डै १५ लाख डलर सोझो कार्यान्वयनका लागि आएको छ ।

९४.४ प्रतिशत सहायता बहुपक्षीय साझेदारबाट प्राप्त भएको छ । २५ करोड डलर एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट प्राप्त भएको छ । युरोपेली संघबाट १ करोड डलर आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २१ करोड ४० लाख डलर, अमेरिकाले २ करोड ६० लाख डलर र विश्व बैंकले ६० लाख डलर सहायता दिएको प्रतिवेदनले जानकारी दिएको छ ।   

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा वैदेशिक विकास सहायता रकम २१.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा २ अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवमा यो १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख डलर मात्र सहायता प्राप्त भएको थियो । यो अंग्रेजी वर्ष २०१९ जुलाईदेखि २०२० जुलाई १५ सम्मको अवधिमा प्राप्त सहायतालाई आधार मानी तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।

प्राप्त भएको सहायतामध्ये ६९.९ प्रतिशत ऋण, १८.७ प्रतिशत अनुदान र ११.३ प्रतिशत प्राविधिक सहायतामार्फत आएकव मन्‍त्रालयले जानकारी दिएको छ । सहायतामा ऋणको अंश बढ्नुले मुलुकको सहुलियत ऋणका लागि योग्यता बढेको संकेत दिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सहायतामा आइएनजिओको योगदान घटेको छ । अघिल्लो आवमा २१ करोड डलर आइएनजिओमार्फत सहायता आएको थियो । तर यसपाली १३ करोड १८ लाख डलर मात्रै आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सहायतामध्ये बजेटरी सहायता ३६.९ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा यो १५.२ प्रतिशत थियो । अन-बजेटको माध्यमबाट आउने सहायता रकम बढेको छ । १ अर्ब ६७ करोड २९ लाख डलर रकम बजेटरीमाध्यमबाट प्राप्त भएको छ । यो कुल सहायता रकमको ८३.५ प्रतिशत हो । यस्तो सहायता रकम अघिल्लो आवमा ७८.४ प्रतिशत मात्रै थियो । यसले बजेटरी माध्यमबाट आउने सहायता रकम बढेको देखाएको छ ।