न्यायाधीश खतिवडाले वामदेवबारेमा के राखेका थिए फरक मत ? (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)

काठमाडौं : नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्नका लागि बाटो खुला भएसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के भन्‍ने चासोको बिषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने जारी नगर्ने निर्णय गरे पनि  निर्णयमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फरक मत राखेका थिए ।

'प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति प्रत्यक्ष वामदेव गौतमलाई यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सोही संघीय संसदको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको कार्य नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नदेखिँदा निजबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले भूमिका निर्वाह हुनु मनासिव देखिएन' फरक मतमा भनिएको छ 'प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित भएको कारणबाट सोही प्रतिनिधि सभा कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्न मिल्‍ने अवस्था छैन् ।'

तर खतिवडाले फेरि व्याख्या गर्दै भनेका छन् 'तर निज प्रत्यर्थीको मनोनयन भइ पदभार ग्रहण (सपथ ग्रहण)समेत गरिसकेको अवस्था देखिएको हुँदा निजलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्नबाट तत्काल नरोक्‍दा बालिग मताधिकारको सम्मान नहुने ।'

र यो पनि
- वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा जान बाटो खुल्यो
- सर्वोच्चको निर्णयपछि गौतमले भने : मेरो नियुक्ती पद र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको थिएन

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा  ४, ५०, ८४, ८६ समेतमा रहेका 'जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली', 'बालिग मताधिकार', 'आवधिक निर्वाचन/निर्वाचन प्रणाली' लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सम्बन्धी प्रावधानमा अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल हुन जाने फरक मतमा उल्लेख छ । 'यसबाट गैरप्रजातन्त्रिक परिापटीले मान्यता पाउने सिलसिला सुरु हुने देखिएकाले प्रत्यर्थी श्री बामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले कुनै काम कारवाही नगर्नु' फरक मतमा लेखिएको छ 'निजलाई सो पदको काम कारवाही गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी प्रस्तुत निवेदक किनारा नलागेसम्मका लागि सर्वोच्‍च अदालत (सवैधानिक इजलास सञ्‍चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ ।'

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठसहितको बहुमतबाट अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् विस्तृतमा