नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास

काठमाडौं : शहरी विकास मन्त्री श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले एक अनलाइन समारोहमार्फत नेपाल र भारतका प्रमुख सीमानाका मध्ये एक नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) को संयुक्त रुपमा निर्माण शुभारम्भ गरेका छन् ।

काठमाडौंबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले सो समारोहको अवलोकन गरेका थिए । कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा र नेपालगञ्ज परियोजना साइटका प्रतिनिधिहरुको पनि सो कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।

भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छाता मुनी ल्याई दुई देशबीच मालबाहक सवारी साधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले भारत-नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गरिरहेको छ । भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वयले वीरगञ‍ज र विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीको क्रमशः सन् २०१८ को अप्रिल र सन् २०२० को जनवरीमा संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

उक्त एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य समाप्त भएपश्चात, सो नवनिर्मित संरचनामा मालवाहक सवारी साधन तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सहज आवात जावतका लागि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाण्डलिङ्ग सुविधाहरु जस्तै वेयर हाउजिङ्ग, रेफ्रिजरेटेड कार्गो सुविधा, औषधीय, बिरुवा तथा जनावर क्वारेन्टिन एरिया, सवारी चालक तथा यात्रुहरुका लागि सुविधा, सीसीटिभी र अन्य सुरक्षा उपकरण, सातै दिन चौबीसै घन्टा बिजुली ब्याकअप सुविधा, फोहोर पानी प्रशोधन सुविधा लगायतका सुविधाहरु हुनेछन् । कार्गो हाण्डलिङ्गलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन यी सुविधाहरुलाई अघि सारिएको हो । यी सुविधाहरुको प्रयोगले आगन्तुकहरुले बेहोर्दै आएको असुविधामा कमी आउनुका साथै समयको बचत पनि हुनेछ । समग्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र वाणिज्यमा लाग्ने कारोबार लागत पनि घट्नेछ ।

एकीकृत जाँचचौकी परियोजनाको कार्यान्वयन राइट्स इन्टरनेशनल लिमिटेडको सुपरिवेक्षणमा पुणेस्थित राजदीप बिल्डकन प्राइभेट लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीले गर्नेछ । यस परियोजनाको टेन्डर लागत एक अर्ब ४७ करोड १२ लाख भारतीय रुपैँया हुनेछ र निर्माण अवधि दुई वर्ष रहेको छ । यो संरचना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर १ र वार्ड नम्बर १६ मा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको ६१.५ हेक्टर जग्गामा निर्माण गरिनेछ । भारतीय सीमा नाका रुपैडिहामा भारतको भूमिपत्तन प्राधिकरणले यस्तै किसिमको संरचना भारत तर्फ निर्माण गरिरहेको छ ।