'एक्टिभ' नरहेको सिमकार्ड अन्य व्यक्तिलाई नदिन सर्वोच्चको आदेश

फाइल तस्वीर

काडमाडौं - सर्वोच्च अदालतले एक जना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको सिमकार्ड प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिका नाममा जारी नगर्न आदेश दिएको छ । 

सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सपना भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै १४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तिम टुंगो नलागिन्जेलसम्म प्राधिरकणको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

हाल सिमकार्ड ६ महिनासम्म एक्टिभ नहँदा सेवा प्रदायकले सोही नम्बर अन्य व्यक्तिलाई बेच्ने गरेका थियो । बिक्री वितरण भएर लगातार ६ महिनासम्म प्रयोग नआएको सिमकार्ड सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मौलिक तथा गोपनीयताको हकलाई प्रभावित गरेको भन्दै भण्डारीले दायर गरेको रिटमा अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, सुभाष पाठक, सपना भण्डारी, अरुण सत्याल र आवेश अधिकारीले बहस गरेका थिए ।