भुवन केसीको निर्णयमाथि सञ्चार मन्त्रालयको हस्तक्षेप, केसी भन्छन्- बाेर्डसँग सल्लाह नै गरिएन

काठमाडौँ - भुवन केसीले बोर्ड अध्यक्षको रुपमा गरेका लगभग सबै काम सञ्चार मन्त्रालयले  उल्ट्याई दिएको छ । भुवन केसीले बोर्ड अध्यक्ष भएसँगै  कुनै पनि फिल्म सेन्सर सिफारिसमा नगइन्जेल बोर्ड अन्तर्गत रहेको सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट जारी हुँदै आएको मुभी कोड जारी नगर्ने नियम ल्याएका थिए । तर शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विकास बोर्डलाई पत्र लेख्दै सेन्सरका लागि तोकेका शर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा मुभी कोड उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । 

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष भएपछि भुवन केसीले विदेशी फिल्मप्रति कडा रवैया प्रस्तुत गर्दै फिल्म सेन्सर लक्षित नियमहरू लागू गरेका थिए । जसमा सेन्सरका लागि १ हप्ता अगाडि नै कागजपत्र बुझाउनु पर्ने र सेन्सर भएपछि मात्र मुभी कोड उपलब्ध गराउने मुख्य थिए । तर पहिलो निर्णयबाट भुवन केसी आफैँ हट्न  बाध्य भएका थिए भने दोस्रो निर्णयलाई सञ्चार मन्त्रालयले घुँडा टेक्न बाध्य बनाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले बोर्डसँग सल्लाह नै नगरी मुभी कोड उपलब्ध गराउने नियममा खुकुलो हुन पत्राचार गरेको छ । हप्ता दिनअघि कागजपत्र बुझाउनु पर्ने नियम कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरिएको थियो । तर तीन महिनामै सञ्चार मन्त्रालयले घुमाउरो गरी सो निर्णयको उपादेयता नरहेको सन्देश दिएको छ । 

बोर्डसँग अनुमति नलिई फुटबल देखाउन लागेका सिनेमा हललाई कारबाहीको धम्कि दिएसँगै मुभी कोडको विषय विवादमा आएको थियो । उतिबेला हलले विकास बोर्डको धम्किका कारण फुटबल देखाउने कुरालाई रद्ध गरे पनि चलचित्र संघले मुभी कोडको विषयमा सञ्चार मन्त्रालयलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सफल भएको  छ । योसँगै भुवन केसी उनले गरेका लगभग सबै निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुन बाध्य भएका छन् । 

यसअघि ‘प्रेमगीत ३’ प्रकरणमा पनि सञ्चार मन्त्रालयले भुवन केसीको अडानलाई खारेज गर्दै  ‘प्रेमगीत ३’को हिन्दी संस्करणलाई नेपाली फिल्म नै मानेर दोहोरो सेन्सर गर्नु नपर्ने निर्देशन दिएको थियो । भुवन केसीले भने हिन्दी संस्करणलाई विदेशी सरह सेन्सर गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । यही बीचमा भुवन केसी हप्ता दिनअघि सेन्सरका लागि कागजपत्र बुझाउने निर्णयबाट पनि पछि हटिसकेका छन् । चलचित्र घर तथा वितरकको संस्था चलचित्र संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि भुवन केसी हप्ता दिन छाडेर ४ दिन अगाडिसम्म सेन्सरका लागि कागजात बुझाउन सकिने निर्णयमा सहमत भएका थिए । 

सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिने बक्स अफिसले फिल्मको व्यापारको तथ्यांक राख्ने अभिप्रायले हलमा लाग्ने फिल्मको बेग्लाबेग्लै कोड उपलब्ध गराउने गरेको छ । सिनेमा हलले यसरी बोर्डको बक्स अफिस कार्यान्वयन शाखाबाट जारी कोड राखेर मात्र टिकट काट्नुपर्ने नियम रहेको छ । तर नेपालमा हलले सेन्सर नहुँदै आफूखुसी कोड राखेर टिकट बेच्दै आएका छन् । 

बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी भने पहिला सेन्सर बोर्डकै निर्देशनमा हप्ता दिनको सूचना निकालिएको र शुक्रबारको निर्देशन पनि यसरी आएको बताएका छन् । उनले दुवै निर्णय गर्नेबेलामा सञ्चार मन्त्रालय र सेन्सर बोर्डले विकास बोर्डसँग छलफल नगरेको बताए ।‘सेन्सरको कुरा त्यसै पनि बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । बोर्डले सिफारिस मात्र दिने हो,’ केसीले बताए, ‘ तर हप्ता दिन कागजात अध्ययन गर्ने समयसीमा राखौँ । भोलि राम्ररी अध्ययन नगर्दा रिलिज पछि विवाद आयो भने नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सेन्सर बोर्डकै थियो । उहाँले नै सूचना निकाल्न आग्रह गरेपछि हामीले हप्ता दिनको सूचना निकालेका हौँ । तर फेरि शुक्रबार उहाँहरूले बोर्डसँग सल्लाह नै नगरी यो विषयमा पत्राचार गर्नुभएको छ ।’अध्यक्ष केसीले सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनलाई बोर्डले पालना गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने बताए ।