भागबण्डा नमिल्दा हुन सकेन सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तार

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहले २७ माघमा शपथ ग्रहण गरेका थिए । भागबन्डा नमिल्दा झण्डै डेढमहिना बितिसक्दा समेत सरकार गठन हुन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएकै दिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नरेश शाही नियुक्त भएका थिए । 

गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानका धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार माघ २६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । त्यो बेलासम्म उनलाई कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मात्रै साथ रहेको थियो । २१ फागुनमा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि शाह सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

अहिले सरकार विस्तार गर्दा नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीलाई पनि समेट्नु पर्ने भएका कारण सरकार विस्तारमा समस्या आएको बताइन्छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काठमाडौँ गएका माओवादीका अधिकांश सांसद अझै प्रदेश फर्किएका छैनन् । उनीहरु मन्त्री बन्ने लबिङमा शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरि ४ दलको सरकार बन्ने हुँदा यी दललाई कुन कुन मन्त्रालय दिने र कति दिने भन्ने निर्णय पनि शीर्ष नेताहरूबाटै टुङ्गाउने प्रयास भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाह भने दुई मन्त्रालय दिन तयार भइसकेका छन् । यता नागरिक उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्रीको माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री प्रदेशमा राज्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । यसो हुँदा नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई २/२ मन्त्रालय दिन कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालयमा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी १ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय पाइसकेका छन् । कांग्रेसले अझै एक मन्त्रालय पाउने दाबी कायमै राखेको छ।

केन्द्रमा समेत अहिले सम्म मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशमा पनि सरकारहरू धर्मराएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले सबै प्रदेशमा प्याकेजमा सहमति गर्ने माओवादी र कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । यही सहमतिको ढिलाइले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार विस्तारले गति लिन नसकेको हो ।