शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता विधेयकमा समावेश नगरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत : एमाले सांसद

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिई विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।  शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने बताएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने र विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा विधेयक पेस गरेर सरकारले संसदलाई हेप्न खाेजेको आरोप लगाए । उनीहरूले विधेयक संसदले आफ्नो विवेकले बनाउन पाउनुपर्ने बताए । एमाले संसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले संविधानको भावनाभन्दा विपरीत सम्झौताहरू गर्दै विधेयक बनाउन लागेको आरोप लगाए ।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेस गरेको विधेयक गलत ट्रयाकबाट प्रस्तुत भएको बताइन् । उनले संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको बताइन् ।

सांसद भट्टराईले विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताइन् । उनले विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी भएको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको भए पनि सांसदमा पेस भएको ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय र सामाजिक एकता कायम गर्ने विषयमा ऐन बोल्न नसकेको बताइन् ।

भट्टराईले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कम्फ्युज जन्माएको जिकिर गरिन् । उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको बताइन् । उनले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारी नदिई संसदलाई सबै गरिन् । उनले शिक्षकको सेवा सुरक्षाका विषयमा अपाङ्गता भएका र विशेष शिक्षा प्रदान गरिरहेका शिक्षकहरूका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताइन् ।

त्यस्तै, एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याएको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद् मान्न बाध्य नहुने बताए । उनले संसदमा विधेयक प्रस्तुत र दर्ता गर्ने तर विधेयक संसदको भावनाविरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर संसदमा विधेयक पेस गर्नु अघि सरकारले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त नभएको बताए ।

पन्तले विधेयक पेस गर्नुअघि नै सम्झौताका बुँदाहरूलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यस्तो गर्न नसकेको जिकिर गरे । उनले शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले संसदले विधेयक आफ्नो विवेक र दृष्टिकोणको आधारमा बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।

धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आए पनि पूर्ण तयारीका साथ नआएको पन्तकाे भनाइ छ । उनले प्रक्रिया पूरा नगरी संसदमा पेस भएको विधेयक संसदले फिर्ता गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।