शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई समेटेर पुनः विधेयक पेस गर्न सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ- सांसदहरूले संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक र सरकारबीचको सम्झौतालाई समेटेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पेस भएको शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर फेरि शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई विधेयकमा समेटेर पुनः प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका हुन् । यो विधेयकको केन्द्रविन्दु शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक भएको भन्दै उनीहरूको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।

सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताए । संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ । सांसदहरूले विधेयकमा संघीयतामा नै नरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने विषय उल्लेख भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्ने गरी ल्याउनुपर्ने र विद्यालयको सबलीकरणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । शिक्षा शीर्षकमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ ।

यो विधेयक विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति र विदेशिने विद्यार्थीलाई रोक्ने गरी आउनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी कर्मचारीले आन्दोलन नगर्ने गरी यो विधेयक पुनर्लेखन गरेर आउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । संसदमा सांसद तारा लामा तामाङले विधेयक फिर्ता लिएर शिक्षकसँग भएको सम्झौता समावेश गरी  सरोकारवालाको मात्रै नभई राष्ट्रको विधेयक देखिने गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन् । उनले यो विधेयकले शिक्षकका हक अधिकारहरू समेट्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शिक्षा विधेयक प्रस्तुत नभएको बताइन् । उनले  ५२ वर्षपछि आएको यो विधेयकले विद्यार्थी र शिक्षकको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् । उनले दक्ष र सक्षम व्यक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले अहिलेको शिक्षा विधेयकले मकै रोपेर भटमासको अपेक्षा गरेजस्तो भएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयकलाई  सबैको सर्वस्वीकार्य हुने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले नै शिक्षा विधेयक तयार पारेको हो भने यती धेरै आन्दोलन किन ? भन्दै प्रश्न गरिन् । घर्तीले सरकारले शिक्षा र विद्यार्थीमाथि पर्याप्त लगानी गर्न सरकार डराएको बताइन् ।

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले शिक्षक र कर्मचारीसँग गरेका सम्झौताहरू अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षकलाई निजामती सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । शिक्षक नियुक्ति शिक्षा सेवाबाट मात्रै हुनुपर्ने बताए । ढकालले विद्यालय भवन निर्माण एउटै द्वारबाट हुनुपर्ने र शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे सर्वदलीय छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको शिक्षाले रोजगारी र सीप नदिएको बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न जरुरी रहेको बताए ।  केसीले अहिले पनि हजारौं विद्यार्थी रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको भन्दै शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले गरिखाने शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षित बेरोजगार हुनु मुलुकका लागि खतरनाक कुरा भएको बताए ।

सांसद नारायणी शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि सबैको सहमति र सहकार्यबाट अघि बढाउनसके त्यसले दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने बताए । सांसद शर्माले शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौता विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताए । शिक्षक नियुक्ति एउटै बाटोबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरोकारवालाको छलफलसहित सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।