निजीकरण गरिएका १८ संस्थानमध्ये ९ नाफामा, ६ बन्द

काठमाडौँ : निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ९ ओटा संस्थान नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन सम्बन्धी २०७६/७७ को प्रतिवेदन अनुसार निजीकरण भएकामध्ये ६ संस्थान बन्द भएका छन् भने तीन संस्थान घाटामा रहेका छन् । 
नाफामा सञ्चालन भएका संस्थानहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, रघुपति जुट मिल्स, नेपाल बैंक, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तथा भक्तपुर इटा टायल कारखाना रहेका छन् । 

निजीकरण गरिएका मध्ये लुम्बिनी चिनी मिलले भने दुई वर्षदेखि उखु क्रसिङ गर्न छाडेको छ । उखुको किसानको भुक्तानी बक्यौता रहेको र सञ्चालकको निधन भएका कारण उक्त चिनी मिल सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ । लुम्बिनी चिनी मिलका अतिरिक्त विराटनगर जुट मिल र नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड पनि घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड र लुम्बिनी चिनी कारखानाले निजीकरणपछि नाम परिवर्तन गरी लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रालि र दिव्या रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन प्रालि नाममा उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । 

त्यस्तै निजीकरण भएकामध्ये ६ संस्थान भने बन्द भएका छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द अवस्थामा छन् । निजीकरणका क्रममा यी संस्थानको व्यवसाय एवं सम्पत्ति दुवै बिक्री भएको थियो । यसका अतिरिक्त सेयर बिक्री मात्र गरिएका चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र पनि बन्द अवस्थामा छन् । 

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विमलप्रसाद वाग्ले संस्थान शुरुवाती चरणमा निजीकरण गरिएका संस्थामा निजीकरणपछिको नीतिको अभावमा त्यी संस्थान सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संस्थान नीजिकरण गर्दा शेयर बिक्री वा व्यवसायमात्र निजीकरणको मोडलमा जानुपथ्र्यो । पहिले त्यो अनुभव भएन,’ उनी भन्छन्, ‘शेयर र सम्पत्ति बिक्री गर्दा हरिसिद्धी इटा टायल कारखाना चलेन । किनकी उद्योग लिनेले जग्गा (सम्पत्ति) मा आँखा लगाए । पछि त्यो अनुभवले पाठ सिकेर भक्तपुर इटा टायल कारखानामा व्यवसायमात्र निजीकरण गरियो । सम्पत्ति (जग्गा) बिक्री गरिएन । उक्त संस्थान नाफामा चलिरहेको छ ।’ 

उनले व्यवसायमात्र निजीकरण गरेर निजीकरणपछि पनि सरकारको अनुगमन, नियमन तथा सहजीकरण जारी राख्ने ‘पोष्ट प्राइभेटाइजेसन’ नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने बताए ।