'गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेशको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन'

काठमाडौँ- गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेशको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले बनेका योजना कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न आग्रह’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कर्णालीका नागरिकले राहदानी लिन अझै रु एक लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको बताए । नागरिकले एउटा राहदानी लिन दुःख पाउनुपर्ने तर नीतिगत निर्णय गर्ने नेता र कर्मचारीले केही छिनमै विनापैसा राहदानी पाउने अवस्था परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक खानेकुरा पाइने क्षेत्रका रुपमा विश्वमा परिचित गराउनसके पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुने सभापति खतिवडाले बताए । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास नबने पनि ललितपुरको भैँसेपाटीमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय निर्माण हुने अवस्थाले सङ्घीयता एवं गणतन्त्रको अवस्था प्रष्ट हुने उनको धारणा थियो । 

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले पोखरा र भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएर अलपत्र बनेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा देशलाई दैनिक लाखौँ राजश्व घाटा लागेको उल्लेख गरे । उनले राज्य कोष नै कम भएपछि कर्णाली प्रदेशजस्ता पछि परेका भूगोलको विकासमा पर्याप्त रकमको अभाव हुने गरेको बताए । विकसित देशसँग पनि पाँचदेखि छ महिनालाई धान्ने मात्र विदेशी मुद्रा हुने गरेकामा नेपालसँग १४ महिनालाई धान्ने मुद्रा रहेको सभापति चालिसेले बताए । 

सांसद माधव सापकोटाले शासन व्यवस्था बदलिए पनि शासकले गर्ने क्रियाकलाप नबदलिँदा कर्णाली प्रदेश पछि परेको बताए । कर्णाली प्रदेशमा एउटा नमूना गाउँ विकास गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद रेखा यादवले कर्णाली प्रदेशमा जल, जमिन र जङ्गल धेरै भएपनि त्यसलाई औद्योगिक रूपमा विकास गर्न नसक्दा पछि परेको बताइन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेश पौडेलले कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष बजेटमा वृद्धि हुँदै गए पनि कार्यान्वयन नहुँदा विकासमा पछि परेको सुनाए । कर्णालीमा विनियोजन भएर जाने बजेट सबै खर्च हुने वातावरण बनाइनुपर्ने सदस्य पौडेलको भनाइ थियो । 

समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको कर्णाली विकास निर्माणमा किन पछि पर्यो भनी नागरिक संवाद कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । यो कार्यक्रमलाई कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिवद्वय चन्द्रमणि बञ्जारा र रामप्रसाद जोशीलगायतले गणतन्त्रमा काठमाडौँ र कर्णालीको विकास एवं नागरिकको जीवनस्तर समान हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकाले नागरिकमा शासन व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भाव पैदा हुन थालेको बताएका थिए । आगामी दिनमा सच्याइनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । रासस