छट्‌पटिए माधव नेपाल, लट्‌पटिए प्रचण्ड

काठमाडौँ- वर्तमान सत्ता समीकरणमा अविश्वास देखिएको छ । खासगरी बुधबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएपछि सत्ता समीकरण फेरि एक पटक तरंगित बनेको हो । बिहीबार स्वयं प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालले गठबन्धन नछोड्ने दाबी गर्नु पर्‍यो । उनले बिहीबार एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग बालुवाटारमा एक घण्टा लामो छलफलसमेत गरे । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेश प्रदेशमा सरकार गठनमा सहकार्य गर्न जसपा नेपाल, लोसपासहित एकीकृत समाजवादीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । यी चार दल एक ठाउँमा आएमा मधेश प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ । सभापति देउवाले अध्यक्ष नेपाललाई गठबन्धन छाडेर मधेश प्रदेशबाट वैकल्पिक गठबन्धनको शुरुवात गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

अध्यक्ष नेपालको कांग्रेस सभापति देउवासँगको राम्रो सम्बन्ध अहिले सत्ता गठबन्धनका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक-पटक एकीकृत समाजवादीमा फुट ल्याउने प्रयास यसबीचमा नगरेका होइनन् ।

तत्कालिन एमालेसँग फुट्‌दा नेपालसँगै सडकमा देखिएका प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेसँगै बैठकमा समेत बोलाउन छाडेको समाजवादी पार्टीभित्र चर्चा हुने गरेको छ । अहिलेको गठबन्धनमा एमाले आएसँगै नेपालले आफ्नो महत्व घटेको महसुस सार्वजनिक कायर्क्रमहरूमै बताउँदै आएका छन् ।ओलीसँग लट्‌पटिएका प्रचण्डले खासै महत्व दिन छाडेसँगै सरकारमै बस्ने कि के गर्ने भन्नेमा नेपाल अन्यौलमा छन् । नेपाल यति छट्‌पटिएका छन् कि कहिले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पुग्छन् भने कहिले विपक्षी दलहरूको बैठकमा पुग्छन् ।

यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ र एकीकृत समाजवादीका नेता खनाललाई यसमै प्रयोग गर्ने रणनीति रहेको छ । तर प्रतिनिधि सभामा रहेका १० सांसदमध्ये खनालको साथमा कुनै सांसद नरहेको बुझिन्छ । एकीकृत समाजवादीका लगभग सबै सांसदसँग माधव नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेका कारण पनि तत्काल जसपा नेपालमा जस्तो फुट गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास सफल हुने देखिँदैन ।

हालै प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतमा १५७ मत पाएका थिए । एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकार छाडेमा सरकार समस्यामा परिहाल्ने अवस्था त छैन तर सरकारबारे प्रश्न अवश्य उठ्ने छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाड्ने सक्ने अनुमान गर्दै बिहीबार मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिने सहमति गरेका छन् । यसले उनको केन्द्रको सरकार बचाउने उनको रणनीति रहेको छ । तर मधेशमा सरकार बनाउन पनि एकीकृत समाजवादी र लोसपाको भूमिका निर्णायक छ । त्यसैले जनमतको नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय जसपा नेपालको विभाजनबारे सर्वोच्चको फैसला रहेको छ । अहिले विपक्षी दल कांग्रेस, सत्ता गठबन्धनका दलहरू सो फैसला पर्खिरहेका छन् । सो फैसलाले पनि धेरै हदसम्म सरकारको भविष्य तय गर्दछ । सर्वोच्चले जसपा नेपाल विभाजनको विपक्षमा फैसला दिएमा केन्द्रको सरकार नै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ सहकारीका समस्या छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएसँगै अब यसले कसरी छानबिन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिको स्वरूप हेर्दा छानबिन निष्पक्ष रुपमा हुनेमा शंका गर्ने ठाँउ रहेको छ । खासगरी समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएमा उनी नैतिक संकटमा पर्नेछन् । त्यस्तै समितिले दोषी देखाएमा उनको पद नै जाने देखिन्छ । यसका लागि समितिको तीन महिनाको कार्यकाल रहेकाले तत्काल सरकारका लागि असर भने पर्ने छैन ।

समग्रमा राजनीतिक घटनाक्रमले अहिलेको सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने देखिएको छ । गठबन्धनमा कटिबद्ध नेताहरू नहुनु, दलहरूबीच अविश्वास रहनु र हरेक दल तथा नेताहरू सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृतिले यो सत्ता गठबन्धन अविश्वासको भुमरीमा परेको देखिन्छ ।