भारत र चीनबीच विवादित सीमा गस्तीसम्बन्धी सम्झौता– भारतीय विदेश मन्त्रालय

काठमाडौँ - भारतले सोमबार छिमेकी चीनसँग अत्यन्त विवादित सीमा क्षेत्रहरूमा सैन्य गस्तीका लागि सम्झौता गरेको बताएको छ । यसले सन् २०२० मा दुवै मुलुकका प्रतिद्वन्द्वी सेनाहरू भिडेका बेला उत्पन्न भएका समस्याहरूको समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रुसमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको एक दिनअघि यो घोषणा आएको छ । सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वका दुई सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रहरू चीन र भारत गहन प्रतिद्वन्द्वी हुन् र दुवैले नियमित रूपमा एकअर्कालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने अनौपचारिक विभाजन रेखा वरिपरि क्षेत्र कब्जा गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको सन् २०२० को सीमा झडपपछि दुवै पक्षले दशौँ हजार सैनिक फिर्ता गरेका थिए र वास्तविक नियन्त्रण रेखा भनिने साँघुरो विभाजन पट्टीमा गस्ती नपठाउने सहमति गरेका थिए ।
“पछिल्ला केही हप्तादेखि भारतीय र चिनियाँ कूटनीतिक र सैन्य वार्ताकारहरू एकअर्कासँग निकट सम्पर्कमा रहेका छन्”, भारतका विदेश मन्त्रालयका शीर्ष अधिकारी विक्रम मिश्रीले पत्रकारहरूलाई भने, “यी छलफलहरूको परिणामस्वरूप भारत–चीन सीमा क्षेत्रहरूमा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा गस्ती व्यवस्थाबारे सम्झौता भएको छ, जसले २०२० मा यी क्षेत्रहरूमा उत्पन्न भएका समस्याहरूको अन्ततः समाधान र पृथकीकरणतर्फ डोर्याउनेछ ।”
भारत आफ्नो उत्तरी छिमेकीप्रति सतर्क छ । दुवै मुलुकको तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो सीमानामा विवादहरू स्थायी तनावका स्रोत हुन् ।
चीनले भारतको उत्तर–पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशलाई तिब्बतको अंश मान्दै सम्पूर्ण दाबी गर्छ । दुई देशबीच सन् १९६२ मा सीमा युद्ध भएको थियो । दुवै मुलुकले दक्षिण एशियाभर व्यापक रणनीतिक प्रभावका लागि पनि कडा प्रतिस्पर्धा गर्छन् ।

ब्रह्माण्डको अन्त्यबारेमा वैज्ञानिकहरूको यस्तो खुलासा

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासी निष्कासन गर्न लगायो रोक, ट्रम्प आक्रोशित
हङकङ र सिंगापुरमा देखियो कोरोना १९ को नयाँ भाइरस, यसवर्षको नै उच्च

पपुवा न्यूगिनीमा पोलियो प्रकोप ‘आउट ब्रेक’ : डब्लुएचओ

गाजामा मारिनेको संख्या ५३ हजार नाघ्यो
अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ४.१ प्रतिशतमा स्थिर

भारतले कर नबढाउने प्रस्ताव गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ

प्रतिक्रिया