शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका विषयलाई उठाउन नेशनल प्याब्सनमा मेरो उपस्थिति

शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको मेरुदण्ड हो र नेपालमा निजी विद्यालयहरूले दशकौँदेखि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। निजी विद्यालयहरू आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर देशभर शिक्षाको पहुँच बढाउने कार्यमा संलग्न छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नीति निर्माणका असहज पक्ष, सरकारी नियमन, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता विषयहरूले निजी विद्यालय सञ्चालनमा विभिन्न चुनौती खडा गरिरहेका छन्।

एकातिर निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारी नीतिहरूले उनीहरूलाई अझ व्यवस्थित बनाउने वा दायरा साँघुरो पार्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ। शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भइरहेका संशोधन, श्रम कानुनका विभिन्न प्रावधान, निजी विद्यालयहरूको व्यवसायिक सुदृढीकरण र पारदर्शिता अभिवृद्धि जस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

निजी विद्यालयहरूले भोगिरहेका यी चुनौतीहरूका साथै  २०७८ सालमा भएको नेशनल प्याब्सनको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको विवाद, हालको नयाँ नेतृत्वले भविष्यमा के-कस्ता सुधारका पहल गरिँदै छन् ? सरकारसँगको समन्वय कसरी अघि बढाइँदै छ ? यी सबै विषयमा थप स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले इकागजले हालकी नयाँ अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणासँग अन्तर्वार्ता गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको विस्तृत संवादः

यहाँहरूको एसोसिएसनको विवाद सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन देखिनै भएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
नेसनल प्याब्सनको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७८ साल फागुन महिनामा बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा सम्पन्न भयो । केन्द्रीय समितिका तत्कालिन अध्यक्ष  ऋतुराज सापकोटा तथा महासचिव  सुवास न्यौपानेको नेतृत्वमा उक्त महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा एसोसिएसनको बिधान संघियता अनुसार पारित गर्ने काम भयो । केन्द्रीय समितिको निर्वाचनको क्रममा दुई पक्ष बीच भएको असहमतिले गर्दा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्धारित कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न अफ्ठ्यारो अवस्था भएकोले एक पक्षका अध्यक्षका उम्मेदवार  पाण्डव हमाल ठकुरीलाई ३ वर्षको लागि अध्यक्ष र अर्को पक्षका अध्यक्षका उम्मेदवार  सुवास न्यौपानेलाई ३ वर्षको लागि सह–अध्यक्षमा चयन गरियो । वहाँहरूलाई पालोपालो गरी १८/१८ महिनाको लागि संगठनलाई नेतृत्व/सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिइयो ।

पहिलो १८ महिना  पाण्डव हमाल ठकुरीले बन्दसत्रमा संशोधन गरिएको विधानलाई गृह मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने, ७ वटै प्रदेशको अधिवेशन र १९ जिल्ला समितिहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, विद्यालय सम्बन्धी कानूनमा कम्पनीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षमा गुठीमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता प्रस्तावित विवादित बुँदालाई विधेयकबाट हटाउन आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रस्तावित आईतबारको बिदाको बिरोधमा उभिने, विभिन्न राजनैतिक दलहरूका सभापतिहरूलाई भेट्ने कार्य गर्नुभयो । यसरी संगठनको आन्तरिक र वाह्य कामहरू अघिल्लो १८ महिनामा सहज ढंगले अगाडि बढिरहेकै थियो ।

यहाँले अध्यक्ष पाण्डव हमालले धेरै काम गरेको भन्नु भयो । तर, यस समयमा सुवास न्यौपानेले सहयोग गर्नुभएन, पुरै समय असहयोग गर्नुभयो भन्ने गुनासो पाण्डव हमालको रहेको छ नि ?
पछिल्लो, बाँकी १८ महिनाको समय अवधि अध्यक्षको रूपमा  सुवास न्यौपानेलाई एसोसिएसन सञ्चालन गर्न दिन केन्द्रीय समितिको बाँके जिल्लामा बैठक आयोजना गरिएको थियो तर आफू र आफू नजिक ठानिएका पदाधिकारी सदस्यहरूलाई अनुपस्थित गराएर बैठकमा गणपुरक संख्या नपुर्‍याउन उद्धत रही बरबुझारथ, पदस्थापना, आदि जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूमा सहभागि हुन वहाँ तयार हुनुभएन । साथै,  पाण्डव हमाल ठकुरीका समयदेखि नै केन्द्रीय समितिलाई असहयोग गर्ने, केन्द्रीय समितिले आव्हान गरेको बैठकमा आफू पनि नजाने र समितिका अन्य पदाधिकारी सदस्यहरूलाई पनि नजानकालागि उत्प्रेरित गर्नेकार्य  सुवास न्यौपाने र वहाँ पक्षीय केही पदाधिकारी, सदस्यहरूबाट भयो । यसै बिच वहाँ स्वयंले काठमाडौंमा भेला बोलाई आफू अध्यक्ष भएको घोषणा गर्नुभयो । 

साथै, पछिल्लो १८ महिनाको वहाँको कार्यकालमा संगठनका कुनै पनि गतिविधिहरू र महत्वपूर्ण कार्यहरूहुन सकेन । कार्यालय सञ्चालन, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने लेखा परीक्षण आदि जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू लथालिङ्गहुँदै गयो । महासचिव, कोषाध्यक्ष लगायत थुप्रै पदाधिकारीहरूलाई कुनै सूचना नै नदिई पटकपटक काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा केन्द्रीय समितिको बैठकको आव्हान गर्नुभयो । यसरी बोलाईएको केन्द्रीय समितिको पटकपटकको बैठक सधैं अल्पमतमा नै रह्यो । 

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कर्यालयले दुवैको अध्यक्षतामा ४५ दिन भित्र विशेष महाधिवेशन गरी समस्या समाधान गर्न लिखित गराएको भन्ने पनि सुनियो नि ?
हो, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  पाण्डव हमाल र  सुवास न्यौपाने दुवैलाई ४५ दिनभित्रमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्देशन सहित लिखित प्रतिबद्धता गराएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन बमोजिम विशेष महाधिवेशन गर्न गराउन केन्द्रीय समितिको बैठक नवलपुरमा आव्हान गरियो केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेण्डामा बहस हुन नदिइ होहल्ला गर्ने, मइन्युट कोर्ने (काट्ने) कार्यका साथै  सुवास न्यौपाने लगायत केही पदाधिकारीहरूबाट होहल्ला गरी विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रयासलाई लत्याउने कार्य गरियो । केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेता पनि  सुवास न्यौपानेले आफूलाई नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने साहस भने गर्नु भएन । 

कैलाली जिल्लामा केन्द्रीय समितिको सातौं बैठक बसेर आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक तयारी समिति बनाउनु भएको चर्चासँगै सुवासजीहरूले त बैठकमा गणपुरक सङ्ख्या नै नपुगेको बताइरहनु भयो त ?
कैलाली जिल्लाको धनगढीमा केन्द्रीय समितिको सातौ बैठकको आव्हान केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष  पाण्डव हमालले गर्नुभयो । बैठक पूर्ण बहुमतका साथ सञ्चालन भयो । म लगायत केन्द्रीय समितिका पूर्व अध्यक्ष  कर्णबहादुर शाही, निवर्तमान अध्यक्ष  ऋतुराज सापकोटा तथा पूर्व बरिष्ठ उपाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य (३३ जना)ले निर्णय गर्दै आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८१ फाल्गुण मसान्त भित्र मधेश प्रदेशमा गर्ने र सबै पक्षहरूसँग सौहार्दपूर्ण वार्ता गरी समस्याको निराकरण गर्नकालागि बरिष्ठ उपाध्यक्ष  दूर्गाप्रसाद जोशीको संयोजकत्वमा वार्ता समितिको निर्माण गर्‍यो । साथै, आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गराउन संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष म मती गीता क्षेत्री राणालाई संयोजक, पूर्व अध्यक्ष  कर्णबहादुर शाही र निवर्तमान अध्यक्ष  ऋतुराज सापकोटालाई सहसंयोजक, तत्कालिन केन्द्रीय समिति(सबै), प्रदेश समितिका अध्यक्षहरू रहने गरी आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक तयारी समिति–०८१ गठन गर्ने कार्य गर्‍यो ।

वार्ता समितिले वार्ता को के कस्तो वातावरण बनायो त ?
धेरै पटकको वार्ता पश्चात वार्ता समितिका अध्यक्षको तर्फबाट महाधिवेशन आयोजक तयारी समितिमा  पाण्डव हमाल ठकुरी र  सुवास न्यौपाने दुवैलाई सह–संयोजकको जिम्मेवारी र सुवास न्यौपानेको पक्षमा रहनु भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई उपसमितिहरूमा राख्ने प्रस्ताव आएनुसार सोही अनुसार सबैलाई समेटेर महाधिवेशन आयोजक तयारी समिति र उपसमितिहरूको निर्माण गरियो । तर, यसै बिच नेसनल प्याब्सन कास्की जिल्ला समितिले  सुवास न्यौपानेलाई बोलाई एख्क्त् बैठकको आयोजना गर्दै काठमाडौंमा आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णयको प्रचार प्रसार गर्ने कार्य भयो । 

कास्की जिल्ला समितिको गैह्र जिम्मेवार क्रियाकलापले संगठनमा स्पष्ट रूपमा दुई चिरा देखिने आभाष भए पछि केन्द्रीय समिति हदैसम्म लचिलो हुने सोचका साथ बारा जिल्ला समितिको पहलमा  पाण्डव हमाल ठकुरी र  सुवास न्यौपाने दुवैको उपस्थितिमा छलफल गर्न भेलाको आयोजना गरियो । भेलामा भएको छलफलले केन्द्रीय समितिको बहुमत र बैधानिकतालाई स्वीकार गर्दै विधान अनुसार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको सूचनानुसार महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो । कैलाली जिल्लाको धनगढीमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको सातौं बैठक र केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा सम्पन्न गर्ने आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सूचना परिपक्व देखिएकोले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन वीरगञ्जमा फाल्गुण १५ र १६ गते २०८१ मा गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

वीरगञ्ज महाधिवेशनमा सहभागि नहुनु भएका तपाईंहरूका सदस्य विद्यालयहरूलाई अब कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
१८/ १८ महिनाको विवादलाई लिएर दुई ठाउँमा उभिनु नै गलत हो । विधान बमोजिम ३ वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि १८/१८ महिनाको विवाद पनि स्वतः समाप्त भयो । असन्तुष्ट साथीहरूले वीरगञ्जको महाधिवेशनमा सहभागि भएर नेतृत्वमा स्थापित भएर अगाडि बढने मौका गुमाउनु भयो । समयसँगै अलमलमा पर्नुभएका साथीहरूलाई सदस्यता नविकरण गराई पूर्ववत अघि बढाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ । 

वीरगञ्जमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन कुन मानेमा वैधानिक हो ?
वीरगञ्जमा मिति २०८१ साल फाल्गुण १५ र १६ गते सम्पन्न एसोसिएसनको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशननै विधी, विधान, प्रकृया, गणपुरक संख्या सबै दृष्टिकोणबाट  बैधानिक छ । नवनिर्वाचित समितिलाई पदस्थापन, बरबुझारथ आदि कार्य निवर्तमान अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षहरूले गर्नु हुँदै एसोसिएसनको सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने जानकारी जस्ता कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न भएका छन् अतः यसैलाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरू, विभिन्न समितिहरूलाई पूर्ववत सव्रिmय भई संगठनको व्रिmयाकलापलाई अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।

व्यक्तिगत प्रश्न तर्फ जाऔँ । नेसनल प्याब्सनमा तपाईँकै उपस्थिति किन त ?
नेसनल प्याब्सनमा मेरो उपस्थिति तपाईंहरूका लागि जिज्ञाषाकै विषय हुन सक्ला । तर, यहाँहरूलाई थाहै छ मुलुक चरम निरासाको चक्रब्युहमा फसेको छ । निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरू अन्यौलको अवस्थामा रहेका छन् । संघीय संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयक पास हुन सकेको छैन । विगतको मेरो संसदको अनुभव समेतलाई प्रयोग गर्दै अब आउने शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयहरूका विषयहरूलाई उठान गर्ने, निजी विद्यालयहरूमा लागु गर्न नसकिने सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा सरकारसँग तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेलगायतका थुप्रै कार्यहरू गर्न बाँकी रहेकाले नेसनल प्याब्सनको संस्थापक भएकोले यस बारेमा केही योगदान दिनसक्छु भन्ने उद्देश्यले मैले फेरि पनि नेसनल प्याब्सनको नेतृत्व गर्न अघि बढेको हुँ । 

अन्त्यमा, यहाँको आगामी कार्यक्रम के हुनेछ ?
माथि उल्लेख गरिएनुसार शिक्षा ऐन, नियमावली, विद्यार्थीहरूलाई गरिएको विभेदपूर्ण उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, निजी विद्यालयहरूमा लागु नहुने सामाजिक सुरक्षा कोष आदिका बारेमा सरकार र सम्बद्ध पक्षसँग हाम्रो बिमति कायम नै छ । यस बारेमा हामी निचोडमा पुग्ने गरी काम गर्ने छौँ । साथै संगठनभित्र विधान बमोजिमका क्रियाकलापहरूलाई स्थापित गर्न दुई जना पूर्व अध्यक्षहरू र पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमुख रहने गरी आयोगको गठन गरिएको छ । आयोग मार्फत सदस्य विद्यालयहरू, शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा नै शिक्षाको जग हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यस बारेमा हामी गम्भीर छौं । पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई अझ मजबुर र समय सापेक्ष बनाउने हाम्रो प्रयास रहने छ । यसका लागि विज्ञ प्रशिक्षकहरूबाट जिल्ला जिल्लामा तालिम शिक्षक तालिमको आयोजना गर्ने । विद्यार्थीहरूको सिकाई क्रियाकलापलाई अझ मजबुद बनाउन कक्षा आठ देखि कक्षा बाह्रसम्मका विद्यार्थीहरूलाई विषय विज्ञहरूले तयार गरेका प्रश्नपत्रहरूद्वारा परीक्षाको तयारी गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समेटिने छन् ।