सरकार-चन्द तीन बुँदेः ओलीले बचन दिए, कार्यान्वयन गरेनन्

काठमाडौँ : ‘हिंसाको बाटो हिँडिरहेका सबै समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि सन्चालन गर्न सहमत भएका छन् । हिंसाको बाटो परित्याग गर्दै मूलधारमा समावेश भएका छन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ । मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्दबाट मुक्त गरिएको छ र पृथकतावादको अन्त्य भएको छ । राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक समस्याहरू समाधान गरिएको छ’ मंगलबार प्रधानमन्त्रीको रूपमा अन्तिम (यस पटकको) सम्बोधन गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले नाम त कसैको लिएनन् । तर, उनको संकेत सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्दतिर थियो ।

राउत तराईंमा पृथकतावादको राजनीति गरिरहेका थिए भने चन्द व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षरत छन् । दुवै ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा होमिएका हुन् । सरकारसँगको सम्झौतापछि राउत गुमनामजस्तै छन् । सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका चन्दका सय बढी कार्याकर्ता हिरासतमा छन् । हजारौमाथि मुद्दा छ । 

चन्दलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको उपलब्धी ओलीले सुनाएर गए । यही उपलब्धी ओलीले यसअघि पनि पटक-पटक सुनाए । सम्भवतः आउँदो चुनावसम्म पनि यो उपलब्धी उनको भाषणमा सुन्न पाइने छ । तर, सम्झौताको चार महिनासम्म पनि उपलब्धी सुनाउनुबाहेक ओलीले अरु केही गर्न सकेनन्/गरेनन् ।

प्रतिबन्ध हटाउनेबाहेक चन्द नेकपाका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता भएन । फिर्ताको प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेन । 

चार महिनामा के-के भयो ? १० दिने अल्टिमेटम नसकिँदै बाहिरिए ओली

गत आइतबार नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बालुवाटार पुगेरै आफूहरूसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर फर्केपछि उनले सार्वजनकि रूपमै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोष पोखेका थिए ।

सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएर फर्केका विश्वकर्माले सार्वजनिक रूपमै सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए । ओलीसँगको भेटपछि आक्रामक देखिएका उनले सहमति कार्यान्वयन नभए जनताले दण्डित गर्नेसमेत चेतावनी दिएका थिए ।

संसदीय राजनीतिमा संकटोन्मुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग चन्द नेकपाले वार्ता र सहमति गर्‍यो । चार महिनासम्म सम्झौताका महत्वपूर्ण बुँदा नै कार्यान्वयन भएन । ओलीले वचन दिए, कार्यान्वयन नै नगरी बाहिरिए । 

‘सरकारले सहमति कार्यान्वय गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘जहासम्म गरेन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ, गरेन भने जनताले दण्डित गर्छ नि त ।’ नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्मासँगको भेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति कायान्वयमा आफू गम्भीर रहेको जवाफ दिएका थिए ।

ओलीले रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका लागि कानुनी र राजनीतिक रूपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, प्रतिबद्धता जनाएको १० दिन पनि पूरा नहुँदै ओली सरकारबाट बाहिरिए । मुद्दा फिर्ता र चन्द नेकपाका नेता कार्यकर्ताको रिहाइबारे कुनै काम हुन सकेन ।

चार महिनाको अवधिमा सम्झौता कार्यान्वयमा केही गर्न नसकेको सरकारले पछिल्लो १० दिनमा सरकारले के के गर्‍यो ? राजनीतिक र कानुनी पहल गर्ने जिम्मा पाएका डा. भट्टराईसँग यसको मूर्त जवाफ छैन । तत्कालीन वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेको भट्टराईले प्रक्रिया सुरु गर्दागर्दै सरकारबाट बाहिरिनु परेको प्रतिक्रिया दिए  । प्रक्रिया सुरु गर्दागर्दै सरकारबाट बाहिरिनु परेको उनले बारम्बार दोहोर्‍याए । 

चार महिनामा के-के गर्नु भयो भन्ने प्रश्नको भने उनले घुमाउरो जवाफ दिए । ‘कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थियौं । हामी हटिहाल्यौं,’ इकागजसँग उनले भने, ‘उहाँहरूका १४१ जना बन्दी हुनुहुन्छ । दुई हजार बढीको मुद्दाको सबै रेकर्ड लिएर त्यसलाई अगाडि बढाउनेतिर थियौँ । सरकार हट्यो । उहाँहरूले निवेदन लिएर आउनु भयो । काम अगाडि बढिरहेको थियो । हामी हट्यौँ ।'

प्रक्रिया सुरु गर्दैगर्दा सरकारबाट बाहिरिनु परेको प्रतिक्रिया दिएका डा. भट्टराईले सरकारले सुरु गरेको प्रक्रिया के थियो भन्ने पनि खुलाउन सकेनन् । ‘विभिन्न निकायसँग समन्वयको काम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘कानुनी कुरा सबै मलाई थाहा हुँदैन । राजनीतिक मान्छेलाई सबै स्टेप कहाँ थाहा हुन्‍छ । काुनन मन्त्रालयतिर बुझ्नुस् न । हामी हटिहाल्यौं ।’ 

२६ जना रिहा हुँदै
सम्झौतापछि अदालतमा मुद्दा चलिनसकेका चन्द नेकपाका केही नेता कार्यकर्ता छुटेका थिए । प्रहरीकै पहलमा रिहा हुने केही नेता कार्यकर्ता छुटे । तर, अदालतमा मुद्दा चलिसकेका अधिकांश हिरासतमै छन् ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्र गौतमले २६ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार २६ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले‍ गरिसकेको छ । संखुवासभा जिल्ला अदालतले अनुमति दिएपछि उनीहरू रिहा हुनेछन् । ‘२६ जनाको मुद्दा मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिने निर्णय भएर आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब जिल्ला अदालतले अनुमति दिएपछि उनीहरू छुट्छन् ।’

उनकाअनुसार थुनामा रहेका अरुको मुद्दा फिर्ताबारे भने कुनै निर्णय भएको छैन । केही मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका भएकोले प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको उनले बताए ।  

पछिल्लो १० दिनको अवधिमा चन्द नेकपाका नेता चुडामणि वलीसहितका १४ जना बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहा भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले वलीसहित १४ जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनीहरू छुटेको वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बताए । उनका अनुसार १४ जना कानुनतः सर्वोच्चमा बहसपछि छुटेका हुन् । यसमा सरकारको कुनै भूमिका छैन । ‘सरकारको सहमतिले रिहा भएका होइनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘वकिलले मुद्दा लडेर 'मेरिटबेस' रिहाइ भएका हुन् । सम्झौताअनुसार त मुद्दा फिर्ता लिनुपर्‍यो नि ।’ 

चन्द नेकपाका दुई हजार बढी नेता कार्यकर्ताको तर्फबाट मुद्दा लडेका भण्डारीले अहिले बन्दी रहेका अधिकांश नेता कार्यकर्तामाथि जघन्य अपराधमा मुद्दा चलाइएकोले छुट्न समस्या भएको बताए । सरकारले भन्‍दैमा मात्रै उनीहरू नछुट्ने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि केही कानुनी अड्चन रहेको उनले सुनाए । ‘प्रतिबन्धका बेला सरकारले नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्दै हात, हतियार र बम विस्फोटका झुटा मुद्दा लगायो,’ उनले भने, ‘अब अहिले कतिपय मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा परेका छन् ।’ तर, सरकारको इच्छाशक्ति भए असम्भव भने नभएको उनको भनाइ छ । 

‘देउवालाई सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने’

संसदीय राजनीतिमा ओली एक्लिएका बेला चन्दले सकरारसँग वार्ता गरेका थिए । संकटउन्मुख सरकारसँग चन्दले तीन बुँदे सहमति गरे । ओलीले प्रतिबन्ध हटाए (चन्द नेकपामाथि ओलीले नै प्रतिबन्ध लगाएका थिए) । चन्द पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए । तर, सहमतिको महत्वपूर्ण बुँदा(बन्दी रिहाइ र मुद्दा फिर्ता) कार्यान्वयन नै नगरी ओली बाहिरिए । 

चन्दले ओलीसँग सम्झौता गर्दा ओलीविरुद्ध चर्को संघर्षमा रहेका दलहरू अहिले सत्तामा पुगेका छन् । सम्झौता गरेका ओली कार्यान्वयन नै नगरी बाहिरिएपछि अब तीन बुँदे सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अन्यौल बढेको छ । तर आफूहरूले व्यक्तिसँग नभइ सरकारसँग वार्ता गरेकोले नवगठित सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नेकपाको विश्‍वास छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय चन्द नेकपाको सचिवालयले गरेको छ । बुधबार काठमाडौँमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले देउवा सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार पुनः राजनीतिक भेटघातलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत सचिवालयले गरेको छ । ‘सहमति कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा आजको बैठकमा छलफल भयो,’ बैठकपछि बास्तोलाले इकागजसँग भने, ‘सरकार र हाम्रोबीचमा भएको सहमति कायान्वयन गर्न नयाँ सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।’ फेरि राजनीतिक भेटघाटलाई निरन्तरता दिने कुरा भएको छ ।’

यो पनि

संकटउन्मुख सरकारसँग विप्लवको वार्ता
‘ओलीको संकटमोचन, विप्लवको फेस सेभ’