संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा बेरुजु रकम ७ खर्ब बढी

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले संघ, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह तथा बिभिन्न संस्थाहरुको बेरुजु ७ खर्व ३३ अर्व २९ करोड रहेको जनाएको छ ।  बुधबार काठमाडौंमा महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले गत बर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्व ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्यौट गरिएको अंक घटाइ यस बर्षको थप समेत ७ खर्व भन्दा बढि बेरुजु बाँकी रहेको जनाएको हो ।

यस वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ । लेखा परिक्षणबाट बिभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त रु ९१ अर्व ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख पुगेको जानकारी दिनुभयो । उनले यसअघि बाँकी रहेका र यसबर्ष ७ सय ५३ समेत गरेर सवै तहको लेखा परीक्षण गरिएको बताउनुभयो । रायाले पदाधिकारीले पाउने सुविधा बाहेकको सुविधा लिने, समयमा नै पेश्की फस्र्यौट हुन नसक्नुले स्थानीय तहका बेरुजु बढि देखिएको उल्लेख गरे । उनले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा उच्च प्रतिफल र गुणस्तर हुने गरि खर्च गर्नुपर्ने, सूचक निर्धारण गरि वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने, आवश्यक कानूनहरु बनाउनुपर्ने लगाएतका सुझाव दिइएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निकायको कार्य प्रकृति अनुरुप आचारसंहिताको व्यवस्था र परिचालनमा जोड दिएको छ । यसअघि बुधबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षक रायाले आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए  ।