ओलीले माफी मागेर बराबरी अधिकारसहित द्विअध्यक्षात्मक व्यवस्था मञ्जुर गरे एकता हुने

काठमाडौँ– सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेको एकताका लागि लचिलो बनेका केपी शर्मा ओलीमाथि माधवकुमार नेपाल समूहले दबाब बढाएको छ । 
नेपाल समूहले बराबरी अधिकार सहितको द्विअध्यक्षात्मक व्यवस्थासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने बटमलाइन रहेको नेपाल समूहका एक नेताले बताए । 

ओली समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भण्डाफोर गर्ने बताउँदै आएको छ भने नेपाल समूहले विघटन प्रतिगमन भएको भन्दै त्यसमा माफी माग्नुपर्ने बताएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्छ भन्ने अडान अर्कोपक्षबाट आएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि त्यसलाई आममाफी दिएको बताएका थिए । 

‘पार्टीको सर्कुलर र निर्वाचन आयोगमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्छ भनेर कार्यदलमा कुराकानी भएको छ । उहाँहरूले हामी मनाउँछौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पुष्पकमल दाहाललाई जस्तो पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष भनेर व्याख्या गर्न नपाउनेगरी बराबरी अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने हाम्रो शर्त छ ।’

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नुलाई संविधान बचाउनका लागि बाध्यात्मक कदम रहेको नेपाल समूहले बताउँदै आएको छ । तर ओली समूहले भने यसलाई प्रतिक्रियावादी र परमादेशको सरकार बताउँदै आएको छ । ओली समूहले सर्वोच्चको फैसलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सच्याउनुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका ती नेताले बताए । 

तर वरिष्ठ नेता नेपाल र ओलीबीचको हालैको भएक्लाएक्लै (वन अन वन) बैठकपछिने ओलीले आफू जति लचक हुँदा पनि माधव नेपालले निहुँमात्र खोजेको भन्दै सार्वजनिक आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

एमाले नेता विरोध खतिवडाले भने पार्टी सदस्यता कुनलाई आधार मान्ने, अधिवेशन कहिले गर्ने र कसरी गर्ने (सहमति वा निर्वाचनबाट), नेतृत्वको सम्मानपूर्ण जिम्मेवारी के हुने, माओवादीसँगको पार्टी एकता अघि २०७५ जेठ २ मा फर्कने विषयमा पनि थप स्पष्टता चाहिने बताए । 

‘जेठ २ मा फर्किने विषयमा कुनै आपत्ति हुनुपर्दैन किनकी सर्वोच्च अदालतमा लिखित रूपमा नै पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरूले एमालेमा प्रवेश गरेका छैनौं भनेका छन्,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमै दिएपछि त अब पार्टीले सोच्नुपर्छ । यता तिनीहरू ओलीसँग टाँसिएका छन् ।’

एमाले नेता खतिवडाले भने सहमति गर्दा सबै प्रतिवद्धता लिखित रूपमा आउनुपर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिका सबै मुद्दालाई हेर्ने एकै दृष्टिकोणलाई लिपिवद्ध गरेर हस्ताक्षर हुनुपर्ने आधारभूत शर्त रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

विरोध खतिवडा भन्छन्, 'माओवादी नै हौं भन्दै अदालतलाई ढाँट्ने नक्कली एमालेको बारेमा निर्णय लिनुपर्छ'