अदालतको गतिरोधबारे बोले नौ संवैधानिक निकाय, वार्ताबाट समाधान खोज्‍न आग्रह

काठमाडौँ - लामो समयदेखि देखिएको अदालतको गतिरोध अन्त्य गर्न नौवटा संवैधानिक निकायले संयुक्त रूपमा अपिल गरेका छन् । केही सातादेखि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै गरेको आन्दोलन र धर्ना सर्वोच्च अदालत हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश इजलासमा बसेका छैनन् । तर, यसबारे सरकार मौन बसेका बेला नौवटा संवैधानिक निकायले भने अदालतको गतिरोध अन्त्य गर्न अपिल गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले अदालतमा देखापरेको गतिरोधलाई वार्ता र संवादबाट अन्त्य गर्न अपिल गरेका हुन् । 

नौवटा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ न्याय निरुपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर हुन, यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्र उपर नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसात गर्न, हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै संभव छ भन्‍ने कुरालाई हृदयंगम गर्न एवम् वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाई हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।’