शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा सुनिल शर्माको ‘नोट अफ डिसेन्ट’

फोटो : शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको निजी सचिवालय

काठमाडौँ : एमबीबीएस लगायत मेडिकल शिक्षाको पठनपाठनमा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन शिक्षा मन्त्रालयको सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णयमा मेडिकल सञ्चालक सुनिल शर्माले आपत्ति जनाएका छन् । 

शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार तोकिएको भन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाले नलिने निर्णयमा काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले असहमति जनाएका हुन् ।

शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, मेडिकल कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी सहभागी बैठकमा छलफलपछि गरिएको निर्णयको बुँदा नं. १ मै शर्माले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको स्रोतले जनायो ।

‘बैठकले गरेको निर्णयको पहिलो बुँदामै उहाँ (सुनिल शर्मा)ले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘छलफलको मुख्य विषय र मुख्य व्यक्तिले नै निर्णय मान्दिन भनेपछि जुन उद्धेश्यले छलफल भएको थियो । त्यो कुरामा सहमति भएको देखिएन । सिधा सिधा सुनिल शर्माले मैले बढी शुल्क लिइरहन्छु भनेको देखियो ।’

बैठकले पाँच बुँदे निर्णय गरेको छ । छलफल सकेर आन्दोलित विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिने निर्णय गरेपछि शर्माले आपत्ति जनाउँदै बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क नै वैज्ञानिक नभएको भन्दै पहिला शुल्क बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर त्यो तत्काल सम्भव नभएको जवाफ आयोग र मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएका थिए । अहिले एमबीबीएसका लागि अधिकतम ४० लाख र बीडिएसका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । तर मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क लिएपछि विद्यार्थी केएमसी सिनामंगल काठमाडौँ र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा आन्दोलित भएका थिए ।

अतिरिक्त शुल्क बुझाउन नमानेपछि कलेज सञ्चालक शर्माको निर्देशनमा विद्यार्थीलाई प्रवेश नदिएपछि आन्दोलित बनेका विद्यार्थीका कारण शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर छलफल भएको थियो । तर बैठकले माग सम्बोधन नगरेपछि असन्तुष्ट रहेका विद्यर्थीले शिक्षा मन्त्रालयमै कलेज सञ्चालक शर्मालाई कालोमोसो दलेका थिए । 

‘बढी शुल्क लिन नहुने र त्यसमा सुनिल शर्माले नै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हाम्रो माग थियो,’ बैठकमा सहभागी एक विद्यार्थीले इकागजसँग भने, ‘तर बैठकले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन । त्यसमाथि शर्माले नै बैठकले गरेको निर्णय मान्दिन भनेपछि मन्त्रालयमै कालोमोसो दलेका हौँ ।’

यसबारे शर्माको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेपनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सञ्चालक शर्माले नै बढी शुल्क नलिने निर्णयमा नमान्ने बताएपछि सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।