प्रश्‍‍नहरूको दुःखान्‍त

काठमाडौं : भन्‍नै नपर्ला– प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्‍न मन पर्दैन । यही कारण उनलाई संसद् पनि मन पर्दैन । सामना गर्न नसक्‍ने देखेपछि उनले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । पछिल्लो समय संसद्ले प्रधानमन्त्री ओलीबाट निकै अत्याचार झेल्नुपर्‍याे । जसको पछिल्लो दृष्टान्त हो, राष्ट्रिय सभा । 

कस्तो अत्यासलाग्दो दुःखान्त ! हिउँदे अधिवेशनको चौँथो बैठक सुरु नहुँदै राष्ट्रिय सभाले अन्त्य देख्‍नुपर्‍याे । आइतबार बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभा बैठक चलाउने तयारी हुँदै थियो त्यही समय बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्दै सभा अन्त्यको सिफारिस गर्‍याे ।

बालुवाटारबाट बानेश्वर हिँड्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरिसकेका थिए । राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिएसँगै राष्ट्रपतिको संसद् सचिवालयमा आइपुग्यो ।

हिउँदे अधिवेशनले अन्तिम सास लिँदै थियो, सांसदका प्रश्न सकिएका थिएनन् । सांसद् प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधिन्, ‘हामी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सदन बन्द होस् भन्‍ने पक्षमा छैनौँ, यो विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदका प्रश्नहरूको गोलमटोल जवाफ दिए । ‘पार्टीको धारणा दर्ज गराए, चुनावको तयारी गर्नुस्’ भनिदिए । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा प्रष्ट देखिन्थ्यो, प्रधानमन्त्री प्रश्नहरू अन्त्य गरिरहेका छन् । ६ महिनापछि पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भयो । मुलुक राजनीतिक संकटमा फँसेका बेला संसद्लाई सक्रिय बनाउन यो अधिवेशन आह्वान गरिएको भने थिएन । एउटा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यही संवैधानिक बाध्यताका कारण राष्ट्रिय सभा आह्वान गरिएको थियो । तर, चार वटा बैठक नबस्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरियो । 

यो कदमलाई जनता विरोधी गतिविधिको अर्को श्रृखला रुपमा चित्रण गर्छन् राष्ट्रिय सभा प्रतिपक्षी दलको नेता राधेश्याम अधिकारी । ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति विश्वास नै रहेन, संसद् भनेको सरकारलाई बाटो देखाउने संस्था हो, उहाँले अहिले जसरी राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो त्यो उहाँकै लागि घाटा हो’, सांसद अधिकारीले भन्छन्, ‘कम्तीमा उहाँले राष्ट्रिय सभालाई एक महिना चल्न दिनुपथ्र्यो ।’

असार १८ सरकारले संसद्को चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो  । पुस १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पूरा हुने भएकाले १७ गते नै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरियो । यही मितिमा राष्ट्रिय सभासँगै प्रतिनिधि सभा सुरु हुनुपथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । पुस ६ गते प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि मुलुकको राजनीतिक दिशा नै परिर्वतन भयो । र, मुलुकमा राजनीतिक संकट देखापर्‍याे । 

मुलुकमा राजनीतिक संकट देखिएका बेला राष्ट्रिय सभा जिवित रहनु अनिवार्य थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा चलेको देख्न सकेनन् । सदनमा आफूविरुद्ध आवाजहरू उठ्न थालेपछि उनले हिउँदे अधिवेशनलाई पनि अन्त्य गरिदिए ।

हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आवाजहरू उठ्न थाले । पुस १७ गते बसेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सबै सबै दलका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिए । जसका कारण पनि यो अधिवेशनले पाँचौँ बैठक बसाल्न सकेन ।

याे पनि :

राष्ट्रिय सभा रणनीति : प्रधानमन्त्रीविरुध्द ‘रेकर्डेड’ विद्रोह