राष्ट्रिय सभा रणनीति : प्रधानमन्त्रीविरुध्द ‘रेकर्डेड’ विद्रोह

काठमाडौं : पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएका बेला संसद्लाई सक्रिय बनाउन अधिवेशन आह्वान गरिएको भने होइन । संवैधानिक बाध्यताका कारण राष्ट्रिय सभा आह्वान गरिएको हो । 

एउटा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले गत असार १८ मा संसद्को चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । पुस १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पूरा हुने भएकाले १७ गते नै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको हो । यही मितिमा राष्ट्रिय सभासँगै प्रतिनिधि सभा सुरु हुँदै थियो । तर, यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । पुस ६ गते प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि मुलुकको राजनीतिक दिशा नै परिर्वतन भयो । 

---

प्रतिपक्षी दलका नेता÷कार्यकर्ता मात्र होइन, यो समय सत्तारुढ नेकपाका नेता÷कार्यकताहरू सडकमा उत्रिएका छन् । एकातिर ओली नेतृत्वको सरकार रक्षात्मक बनिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारविरुद्धका प्रदर्शनलाई दलहरूले बढाइरहेका छन् । यस्तो बेला राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध हुने रेकर्डेड विद्रोह थेग्न सक्लान् ?

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा राष्ट्रिय सभाको यो अधिवेशन लामो समय नजाने आँकलन गर्छन् । ‘यो अधिवेशन लामो समय चलाउन बोलाइएकै होइन, आलोचनाबाट बच्नको लागि यसलाई बोलाइएको हो, मलाई लाग्छ यसलाई उहाँले जति सक्दो चाडो स्थगित गराउनुहुन्छ’, उनी भन्छन्,‘प्रतिनिधि सभाको तुलनामा यसको महत्व पनि त्यति छैन, प्रधानमन्त्रीले यसलाई फेस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ 

राष्ट्रय सभाको अंक गणितले के देखाउँछ भने सरकारप्रति असन्तुष्ट प्रभावशाली नेताहरूको संख्या त्यहाँ बढी छ । सत्तारुढ पार्टीकै आधा सांसद् र दुइवटा प्रतिपक्षी दल अहिले ओली सरकारको विरुद्धमा छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सभा सरकारलाई भारी पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद् छन् । जहाँ तीन जना मनोनित सांसद् छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद् पनि तीनै जना छन् । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसद् छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति कांग्रेस र जसपा दुबै दलले विरोध गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै सत्तारुढ नेकपाबाट राष्ट्रिय सभामा कुल ४७ जना (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित) सांसद् प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी मध्ये अधिकांश प्रभावशाली नेताहरू दाहाल–नेपाल खेमातिर उभिएका छन् ।  दाहाल–नेपाल खेमाले राष्ट्रिय सभाका ४७ सांसद्मध्ये २२ जना भन्दा बढी आफ्नो खेमामा रहेको दाबी गरिरहेको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ, दीनानाथ शर्मा, बेदुराम भुसाल, पर्शुराम मेघी गुरुङ लगायतका प्रभावशाली नेताहरू खुल्ला रूपमा दाहाल–नेपाल खेमातिर देखिन्छन् ।

सांसद्हरू कुनै पनि राष्ट्रिय विषयलाई उठाउँन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको समयमा सत्तारुढ र विपक्षी सांसद्हरू यतिकै चुप बस्ने देखिदैन । अधिवेशन सुरु भएसँगै विशेष समय र शून्य समय लिएर सांसद्हरू प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध रेकर्डेड विद्रोह गर्न सक्ने देखिन्छ ।  यस्तो बेला स्वभाविक रुपमा राजनीतिक विषय उठ्ने राष्ट्रिय सभाका सांसद डा.बेदु राम भूसाल बताउँछन् । 

‘राजनीति जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसका विषय त उठिहाल्छन् नि, किनकि हामीले दुई सदनात्मक संसद् बनाएका छौँ एउटा विघटन हुनेवित्तिकै अर्कोले काम गर्न सक्दैन, त्यसलै यस विषयमा कुरा उठ्छन्’, उनी भन्छन् ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा दाहाल–नेपाल खेमालाई काउन्टर दिनसक्ने ओली खेमाका नेताहरू छैनन् । ओली खेमातिर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नसक्ने नेता नरहेका कारण सरकारको विरोध अझ सशक्त रुपमा हुने देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधलाई आफ्नै ढंगले काउन्टर दिन सक्छन् । किनकि उनी ओली खेमाकै नेताका रूपमा प्रष्ट देखिएका छन् । संवैधानिक परिषद् र त्यसले गरेका निर्णयमा उनले दिएको समर्थनले यसको पुष्टि गर्छ । 
दाहाल–नेपाल खेमालाई काउन्टर दिनको लागि अध्यक्ष तिमल्सिनाले बैठक धेरै दिन नचलाएर स्थगित पनि गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री आफैंले चालु अधिवेशनलाई नै अन्त्य गर्न सक्छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश पन्थको अनुमान पनि यस्तै छ । ‘सरकार संसद् चाहिएर यो अधिवेशन बोलाइएको होइन, संवैधानिक बाध्यताका कारण यो अधिवेशन बोलाइएको हो, यसलाई धेरै दिन चल्न दिइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम लगायतका अनेक विषय उठाउने तयारी गरेका छौँ ।’

राष्ट्रिय सभाले कानुन जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्दैन । तर, जारी गर्ने बाहेकका सबै काम यसले गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । विद्यायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेका कानुनहरू आफ्नो तर्फबाट टुंग्याउने काम यो अवधिमा राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, रेल्वे, अध्यागमन, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक छन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सेनालेसमेत यो अधिवेशन धेरै लामो चल्न नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले यसो बताएका हुन् । 

याे पनि :