‘प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन’

काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न संविधानले कही पनि अधिकार नदिएको बताए । संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिरसमेत उनले गरे । उनँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजिएको आशंका व्यक्त गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४७ सालको संविधान दिमागमा र २०७२ सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताए । संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि प्रस्ट पारे । संसदले आफैले दुई तिहाइबाट अर्को संसदको निम्ति तयार छु नभन्दासम्म विघटन नहुने पनि बताए ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए संविधान नै विघटन हुने बताए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि नै प्रहार गरेको दाबीसमेत उनको छ । देशमा बहादुर प्रधानमन्त्री भएजस्तै न्यायाधीशहरू ज्ञानी भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएको तर प्रधानमन्त्रीले संविधानसँग नमिल्ने सिफारिस ल्याउँदा सहजै सदर गरिनु राष्ट्रपतिको गरिमा भन्दा बाहिरको विषय भएको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्रीले चाहदैमा प्रत्येक ६/६ महिनामा चुनाव गर्न नहुने पनि उनले बताए । चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र नभएको पनि उनको भनाइ छ । चुनाव संविधान सम्बत् मात्रै हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको बताए । अहिलेको कदम लोकतन्त्रको विघटन भएको र लोकतन्त्रलाई विघटन गरी प्रतिगमनतर्फ देशलाई धकेलिएको बताए । उनले आरोप प्रत्यारोप नगरी संविधानको रक्षाका लागि जुटनसमेत आग्रह गरे । 

लोकतन्त्रमा देश जनताको प्रतिनिधि मुलक संस्थाविहिन बन्न नसक्ने भन्दै प्रतिगामी हरकत गर्नेहरूलाई संसद पुनरस्थापना गरी उचित कानूनी दण्ड गर्नुपर्नेसमेत बताए । कार्यक्रममा देशलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न खोजिएको सहभागिहरूले बताएका छन् । सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, संघसंस्था र नागरिक एक भएर विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।