स्थानीय तह निर्वाचनविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडाैँ – सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गते हुन लागेकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख ३० गते हुन लागेकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनविरुद्ध परेकाे रिटमा सुनवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हाे।
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन मधेश प्रदेशमा रोक्न माग गर्दै परेको रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन हुने नहुने पक्का भएकाे छ । अब सरकारले घोषणा गरेकाे मितिमा नै स्थानीय तहकाे निर्वाचन हुनेछ । मेयर साहले संविधानको धारा २१५ र २१६ अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष हुने हुँदा उक्त कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्ने माग दाबीसहित माघ २६ गते रिट निवेदन दिएका थिए।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवदेन दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनले दिएको निवेदन दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेको थियो।

नियतवश मुद्दा चलाइयो, क्लिनचिट लिएर आउँछौं: एकीकृत समाजवादी

नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ मार्गनिर्देशन गर्ने एमाल…

गणतन्त्र भ्रष्ट जन्माउने कारखानामा परिणत: कमल थापा

जनमत-उन्मुक्तिबीच एकीकरण हुँदै, २५ पदाधिकारी, ७०० केन्द्रीय सदस्य

आस्थाको बन्दी रिहाईका लागि राप्रपा नेपालले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने

पुर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको शिक्षकहरूसँग अपिल, ‘सरकारको तानाशाह प्रवृत्ति र चरि…

धवल शमशेर राणा आज स्वदेश फर्कदै, भोलीको आन्दोलनमा सहभागी हुने

प्रतिक्रिया