‘नेपालमा राजनीतिक संक्रमण फैलिएको छ’

काठमाडौं : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा राजनीतिक संक्रमण फैलिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले देश कोरोनाले आक्रान्त भएको बेला राजनीतिक दलहरुले अर्काे राजनैतिक संकट सृजना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

‘अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसले समाजमा ठूलो संकट ल्याएको छ । यसको आर्थिक सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ । यससँगै राजनैतिक दलहरुले अर्को राजनैतिक संकट सृजना गरेका छन्,’ न्यूज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘राजनैतिक संक्रमण फैलिएको छ । यस्तो संक्रमण थप्‍ने नेतृत्व बुद्धिमानी नेतृत्‍व होइन । समस्या समाधानको उपाय हुँदहुदै राजनैतिक दलले देशलाई संकटमा धकेलेका छन् ।’ 

उनले जनताले दिएको विश्वासको मतमाथि धोका दिने काम नेतृत्वले गरेको पनि बताए । बहुदलवादी व्यवस्थापनमा राजनैतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि नेपालमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवैले भूमिका निभाउन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा त सत्तारुढ दल र विपक्ष दल दुवैले काम गर्न सकेनन् । दल भित्रको अन्तरकलहले यो संकट आएको हो,’ उनले भने, ‘जनताले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए उसैले धोका दिए जस्तो भएको छ । ब्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलार्ई नै ग्रस्त बनाएको अवस्था छ ।’ उनले नेकपा विभाजनपछिको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउनु पर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वाेच्चले छिटै लगाउनुपर्ने पनि बताए । 
 
निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएकोले उसले आफ्नो अधिकारमा रहेर कानून अनुसार काम गर्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी राजनीतिक दलका नेताहरु आफैँ निर्णाक भए जसरी प्रस्तुत हुनु सही नभएको बताए ।  अबको छ महिनाभित्र निर्वाचन हुने अवस्था आइहाले दल दर्ताको विषय भने निर्वाचन आयोगलाई पेचिलो हुने उनको ठम्याइ छ । ‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ । जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ । अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय  भने पेचिलो बन्ने दखिन्छ,’ उनले भने ।  

श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले निर्वाचन आयोग नै पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आयोगलाई आग्रह गरेको प्रति भने आपत्ति जनाए । ‘आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन । किन रोक्ने, आयोगको धेरै काम प्रकृयागत हुन्छ । प्रकृया नै रोक् भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नुहुन्‍न । यस्ता निकायलाई राजनैतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन थाले । यस्तो हुनुहुँदैन ।’ उनले दलहरुको झगडाको निरुपणको उपाए भने निर्वाचनबाट नै हुने बताए । श्रेष्ठले संसद् विघटन परम्परा नै भइसकेको बताए । उनले देश लोकतन्त्रमा गए पनि दलहरु लोकतान्त्रिक हुन नसकेको पनि बताए ।