शासकीय इतिहासमा भन्ने गरिन्छ, ‘जसलाई सजाय गर्नुपर्ने हो, उसैलाई फेरि शासन सुम्पेपछि मुलुकमा दुर्दिन सुरु हुन्छ ।’ यो टिप्पणी जनआन्दोलन–१ अर्थात् २०४६ मा दमन गर्नेहरूलाई कुनै सजाय नहुनुसँग मेल खान्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउनेहरू बिस्तारै फेरि शासन–सत्तामा आइपुगे । तिनीहरूलाई कारबाही गरेको भए, शासनसत्तामा तिनलाई फेरि देख्नुपर्ने थिएन ।

बहुदल पुनःस्थापनापछि जनआन्दोलन–१ का बेला अत्याचार र दुराचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको आयोग बनेको थियो । त्यो आयोगले निकै दुःख गरी ठूलै प्रतिवेदन बनायो । त्यसरी छानबिन प्रतिवेदन बनेपछि पञ्चायती दिनमा दमन गर्नेहरुमाथि सजाय हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । प्रतिवेदनमा उल्लिखित पात्रहरुमाथि खास कारबाही भएन । त्यसपछि फेरि उनीहरु शासनसत्तामा पुगे । बरु उल्टो आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले प्रतिवेदन बनेपछि कार्यान्वयन नभएको पीडा जीवनकालभरि भोग्नुपर्‍यो ।

बहुचर्चित मल्लिक आयोग प्रतिवेदनमा उल्लिखित कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरिएका पात्रहरू । मल्लिक आयोगकै प्रतिवदेनबाट :

विभिन्न जिल्लामा घटेका विभिन्न घटनामा के कस्तो जनधनको क्षति भएको रहेछ र के कस्को त्रुटिबाट उक्त क्षति हुन गएको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी तथा प्रशासकहरूको क्रियाकलापसमेतको विवेचना गरी जिल्लाको क्रमानुसार माथिका विभिन्न प्रकरणहरू उल्लेख गरिसकिएको हुँदा सो काम गराउन नीति निर्धारण गरी आदेश, निर्देश दिने व्यक्तिहरूको त्रुटिबाट नै विभिन्न घटनाहरू हुन गएको हो भन्ने प्रहरी तथा प्रशासकहरूको समेत भनाइ रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको के कस्तो नीति निर्देशन रहेछ सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रहरी तथा प्रशासकहरूले यस आयोगसमक्ष गरेको बयानमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ : 

१. “पञ्चायत व्यवस्थाले अरुलाई इतर विचारधारा राख्ने कुरा त्यसबेला परिवर्तकारीहरूलाई बर्दास्त गर्ने ठाउँ नै दिएको थिएन, पञ्चायत व्यवस्थाको करिव ३० वर्षको अवधि पञ्चायत इतर विचारधारा राख्नेलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाइ कार्य गरेको, तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सोही अनुरुपको नीति रहेकोले जनआन्दोलनको समयमा जनधनको क्षतिका घटना हुन गएका हुन् ।”
(मोरङ जिल्लाका तत्कालीन प्रजिअ रामानन्द मिश्रको बयान)

२. “जनआन्दोलन दबाउन गृह मन्त्रालय समेतबाट लिखित आदेश एवं निर्देशन प्राप्त भएको थियो ।”
(सुनसरी जिल्लाका प्रजिअ विन्देश्वरप्रसाद सिंहको बयान)
३. “जनआन्दोलनको बेला श्री ५ को सरकारबाट नै नारा, जुलुस, पर्चा पम्प्लेट हुन नदिनू भन्ने निर्देशन थियो सोही बमोजिम कार्य गरिएको हो ।”
(प्रहरी चौकी दुहवीका तत्कालीन प्रसनि देवीप्रसाद पोखरेलको बयान ।)
४. “जनआन्दोलन दवाउनको लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा गृहमन्त्रीलाई आदेश दिएको र गृह मन्त्रालयद्वारा आफ्ना मातहतका विभिन्न विभागहरू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिई आन्दोलन दवाउनभनिएको थियो ।”
(प्रहरी चौकी यदुकुहाका इन्चार्ज जन्मेजय साहको बयान)

५. “जनआन्दोलन सफल हुन नदिन श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक परे बल समेत प्रयोग, गर्न आदेश एवं निर्देशन समेत दिएको थियो, यस्ता आदेशहरू लिखित रुपमा समेत पटक पटक आएका थिए साथै प्रतिकार समिति गठन गर्ने आदेश प्राप्त भएको थियो ।”
(धनुषा जिल्लाका तत्कालीन प्रजिअ खेमराज रेग्मीको बयान)

६. “आन्दोलन हुन गर्न नदिन श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयबाट पटक पटक आदेश प्राप्त हुन्थ्यो ।”
(मकवानपुर जिल्लाका तत्कालीन प्रजिअ गणेशप्रसाद भट्टराईको बयान)

७. “जनआन्दोलन भन्दा ४५ दिन अघि नै क्षेत्र क्षेत्रमा प्रजिअको सम्मेलन गरेकोमा त्यबेला प्रजिअहरूले राजनैतिक समस्याको सभमाधान राजनैतिक तवरबाट नै हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउँदा सबैलाई हप्की दप्की गरी व्यवस्था जोगाउन जे गर्नु परे पनि गर्नु भनी तत्कालीन गृहराज्यमन्त्रीबाट निर्देशन दभएको थियो । गृहराज्यमन्त्री, गृहसचिव समेतबाट कुनै पनि किसिमले स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रजिअहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको थियो । प्रतिकार समितिको निर्माण देखि लिएर बल प्रयोग गर्ने समेतका काममा प्रजिअलाई संलग्न गराइएको थियो ।”
(चितवन जिल्लाका तत्कालीन प्रजिअ विमलप्रसाद कोइरालाको बयान)

८. “गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापा तथा गृह सचिव भक्तबहादुर कोइरालाले जनआन्दोलन हुन नदिनु भनी आदेश दिनुभएको थियो, गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको आदेशबाट प्रतिकार समितिको गठन भएको थियो ।”
(तत्कालीन नारायणी अञ्चलाधीश टेकबहादुर थापाको बयान)
९. “तत्कालीन गृहराज्यमन्त्रीले आन्दोलन दवाउन गोप्य मन्त्रणा दिइरहन्थे ।”
(रुपन्देही जिल्लाका तत्कालीन कामुप्रजिअ आत्माराम पाण्डेको बयान)

१०. “प्रतिकार समिति गठन गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको निर्देशनबाट समेत अञ्चलाधीशलाई निर्देशन हुने सोही बमोजिम जिल्लाहरूमा निर्देशन दिई कार्यान्वयन गर्ने गरिन्थ्यो” ।
(तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयका सहायक अञ्चलाधीश केदारमान अमात्यको बयान)

११. “आन्दोलन दबाउन गृहमन्त्रालयबाट समेत समय समयमा आदेश एवं निर्देशन भएको थियो” ।
(पाल्पा जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. बलराम कापरको बयान)
१२. “जुलुस, विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रालयबाट सम्बन्धित अञ्चलाधीशहरूलाई आदेश र निर्देशन जाने गरेको, सो आदेश र निर्देशन अञ्चल सुरक्षा समितिमार्फत् स्थानीय प्रशासनमा गई त्यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई दिई सोही आदेश र निर्देशन अनुरुपको काम गर्ने गरिन्थ्यो” ।
(पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन का.वा.प्र.ना.म.नि. द्वारिकाबहादुर श्रेष्ठको बयान)

१३. “जनआन्दोलनकारीहरूलाई समयमा नै पक्राउ गर्ने, विरोध प्रदर्शनहरू हुन नदिने जस्ता निर्देशनहरू गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त भएकोले सोही बमोजिमको कार्यहरू गरिएको हो” ।
१४. तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नीति, निर्देशन, तत्काल विद्यमान व्यवस्थाविरोधी गतिविधि परस्त सभा, जुलुस, नाराबाजी आदि रोक लगाउने समुच्चा खालको निर्देशन थियो, यस्ता आदेशहरू गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त हुने गर्दथे” ।
(तनहूँ जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. ऋषिराम लामिछानेको बयान)

१५. “आन्दोलन दबाउन माथिल्ला निकायहरूबाट समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरू प्राप्त हुने गर्दथ्यो” ।
(भक्तपुर जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. सुवर्णलाल श्रेष्ठको बयान)
१६. “आन्दोलन दबाउनलाई बराबर निर्देशन आउने ठाउँ मुख्यतयाः गृहसचिव र गृहमन्त्रालय हो” ।
(ललितपुर जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. प्रेमकुमार बान्तवाको बयान)

१७. “पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्न नहुने भन्ने तत्कालीन केन्द्रीय नीति अनुरुपको कार्यहरू गरिन्थ्यो” ।
(काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. केशवराज राजभण्डारीको बयान)

१८. (क) तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको सरकारले जनआन्दोलनलाई निष्क्रिय तुल्याउनको निम्ति समय समयमा नीति बनाउनको लागि कहिले निजकै अध्यक्षतामा तथा धेरैजसो तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापाको अध्यक्षतामा सुरक्षा समितिको गठन गरिएको थियो, त्यहाँ तय गरेका नीति अनुरुप आन्दोलनकारीहरूलाई विफल तुल्याउन प्रशासनिक उपायहरूको सहारा लिएको थियो ।

(ख) सुरक्षा समितिमा गृहराज्यमन्त्री, गृहसचिव, आई.जी.पी., जनसम्पर्क चिफ, अञ्चलाधीश समेत रहने, उक्त समितिले आन्दोलन दबाउन समय समयमा विभिन्न निर्णयहरू गर्ने गर्दथ्यो ।

(ग) जनआन्दोलनको क्रममा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री, गृहराज्यमन्त्री, गृहसचिवहरूबाट समय समयमा नीति, निर्देशन हुन्थ्यो ।
(घ) जनआन्दोलनको क्रममा केन्द्रमा परशुनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा प्रतिकार समिति गठन भएको थियो, उक्त समितिमा गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापा, कमल थापा, डा. मोहम्मद मोहसिन, सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, हरिशचन्द्र महत, मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, भरतबहादुर प्रधान समेत थिए, यसको मुख्य कार्य राजनैतिक दृष्टिकोणबाट जनआन्दोलनलाई निष्क्रिय बनाउनु थियो ।

(ङ) जनआन्दोलनको क्रममा जनआन्दोलनको आह्वान गरिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठलाई बलबाट होइन राजनैतिक समाधानको बाटो खोज्नुपर्‍यो भनी पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत नमानेकाले नै जनधनको क्षति भएको हो ।

(च) २०४६/१२/२४ गतेको काठमाडौंमा घटेको घटनाको सम्बन्धमा सो दिन अगाडि चैत्र २३ गते अपरान्ह तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापाको अध्यक्षतामा सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो, २४ गतेका दिन काठमाडौंमा कफ्र्यू लगाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दाराख्दै पनि उहा“ले नमानेकाले सो दिनको घटना घटी जनधनको क्षति हुन गएको हो ।”
(तत्कालीन बागमती अञ्चल अञ्चलाधीश नरेन्द्रकुमार चौधरीको बयान)

उपरोक्त बयान समेतका विवरणहरूका सम्बन्धमा के कसो भएको रहेछ भनी छानविन गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति समेतमा बसी आन्दोलन दबाउन विभिन्न किसिमका निर्देशनहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् पठाउने गरेको भनिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहलाई यस सम्बन्धमा के कसो भएको र के कसो गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा बुझ्न यस आयोगसमक्ष झिकाइ बयान गराउँदा निजले ‘गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त आदेश बमोजिम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूबाट निर्देशन दिएको हो, तत्काल केन्द्रीय सुरक्षा समिति प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा, मुख्य सचिव, गृह सचिव, बलाधिकृत, बागमती अञ्चलाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक, जनसम्पर्क कार्यालयका मुख्य अधिकृत समेत भएको समिति गठन गरिएको, शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा के कस्ता उपाय अपनाउने भनी यसले श्री ५ को सरकारलाई सल्लाह दिने काम गर्दथ्यो, तत्काल अस्थायी प्रकृतिको सुरक्षा समिति गठन गरिएको थियो जसमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा महान्यायाधिवक्ता, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय मुख्य अधिकृत, शाही नेपाली जंगी अड्डाका प्रतिनिधि र बागमती अञ्चलाधीश रहन्थे, सो समितिको बैठकको अध्यक्षता यदकदा प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुहुन्थ्यो, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न कस्तो उपाय अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुन्थ्यो, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको बेला आफ्नो निर्णय स्वीकृतिको लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्दथ्यो र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको अवस्थामा बैठकको निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने आदेश प्रधानमन्त्रीबाट हुन्थ्यो, केन्द्रीय सुरक्षा समिति र केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति अलग अलग थिए, दुवै समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नै थियो, २०४६/१२/२३ गते गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कफ्र्यू लगाउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो, केही सदस्यहरूको कफ्र्यू नलाउने विचार रहेकाले सो प्रस्ताव अन्तिम निर्णयको लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीबाट कफ्र्यू लगाउनेबारे कुनै पनि आदेश प्राप्त नभएकाले कफ्र्यू नलगाइएको हो, अवैध राजनैतिक पार्टीको अस्तित्व बोध हुने गरी राजनैतिक उद्देश्यले सार्वजनिक अस्तित्व बोध हुने गरी राजनैतिक उद्देश्यले सार्वजनिक स्थलमा सभा जुलुस आदि रोक लगाउने श्री ५ को सरकारको नीति अनुरुप नै कार्य भएको हो’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी यस आयोगसमक्ष बयान गरेको देखिूदा जनआन्दोलनको सिलसिलामा अस्थायी केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको र त्यस समितिको बैठक समय र परिस्थिति अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सो समितिको निर्णयहरू प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट कार्यान्वयन हुने रहेछन् भन्ने कुरा देखिन आयो ।

आन्दोलन दबाउन अनुचित बलको प्रयोग समेत गर्नू भनी स्थानीय प्रशासनलाई समय समयमा आदेश दिई कार्यान्वयन गराउने भनिएका गृहमन्त्रालयका कामु सचिव भक्तबहादुर कोइरालालाई यस आयोगसमक्ष झिकाई बुझ्दा निजले प्रहरी महानिरीक्षकले उल्लेख गरे बमोजिमकै केन्द्रीय सुरक्षा समिति र केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको भनी बयान गरेको र ‘२०४६ साल पौष २६ गतेदेखि चैत्र ९ गतेसम्म सवारी शिविर पोखरामा कामु सवारी सचिवमा काजमा खटिएको र २०४६ चैत्र १० गतेदेखि पुनः गृहमन्त्रालयमा हाजिर भई कार्य गरेको, राजनैतिक व्यवस्थाले जे जस्तो लक्ष्य राखेको हुन्छ, त्यही मर्यादाभित्र रही काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

जनआन्दोलनको क्रममा शान्तिपूर्ण जुलुसमा गोली चलाएको थियो भन्ने औचित्य देखिदैन, शान्ति सुरक्षाका निमित्त बाध्य भई गोली चलाएको देखिन्छ, कानुनको संरक्षण गर्नु नै स्थानीय प्रशासनका निकायहरूलाई सजग गराउन निर्देशन दिइएको हो, कानुनको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकोमा कसैले पनि सजायको भागी हुने कुरा आउँदैन, दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुँदैन’भन्ने समेत व्यहोराको बयान गरेको देखिन्छ । २०४६ साल पौष २४ देखि २०४६ साल चैत्र ९ गतेसम्म गृहमन्त्रालयका कामु सचिव भई काम गर्ने भनिएका अतिरिक्त सचिव योगेन्द्रनाथ ओझालाई यस अवधिमा के कसो गरिएको हो भनी बुझ्न यस आयोगसमक्ष झिकाइ बयान गराउँदा निजले गृहमन्त्रालयले आफ्ना मातहतका स्थानीय प्रशासनका निकायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सजग गराएको हो, गृहमन्त्रालयको काम शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु हो, त्यसबखतको संविधानको बर्खिलाप हुने गरी कसैले कामकारवाही गरी शान्ति सुरक्षामा बाधा पुर्‍याउने काम गरेमा यस्तो हुन नदिनु स्थानीय प्रशासन ऐनले व्याख्या गरेको, मेरो अवधिमा मैले कुनै त्रुटिपूर्ण काम गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।

जनआन्दोलनको क्रममा केन्द्रमा परशुनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा प्रतिकार समिति गठन भएको जसको उद्देश्य जनआन्दोलनलाई निष्क्रिय तुल्याउनु रहेको थियो भनी तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश नरेन्द्रकुमार चौधरीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको देखिूदा यस सम्बन्धमा के कसो भएको रहेछ भनी प्रतिकार समितिमा संयोजकत्व गरियो भनिएका तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री परशुनारायण चौधरीलाई यस आयोगमा झिकाई बुझ्दा निजले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समन्वय समिति गठन गरिएको जसको संयोजक पदमा म नै थिउँ, समन्वय समितिको मुख्य उद्देश्य राजनैतिक आन्दोलन सुरु भएमा विभिन्न निकायहरूलाई समन्वयात्मक ढंगले काम हुनको लागि नीति बनाउने थियो । 

अर्थात् कसरी स्थितिलाई सामान्य पार्न सकिन्छ (How to defuse the Situations) भन्ने थियो । उक्त समितिमा गृहराज्यमन्त्री, पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री, पञ्चायत नीति तथा जा“चबुझ समितिबाट हरिश्चन्द्र महत, त्रिविविका भूपू उपकुलपति शंकरराज पाठक तथा रेक्टरहरू, प्रहरी महानिरीक्षक र बागमती अञ्चलाधीश आदि थिए । मरिचमानसिंह प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्मा राजनैतिक विषयहरूमा छलफल गर्ने चलन नै थिएन, कसैले कुरा उठाउन खोजेमा प्रधानमन्त्रीले वास्ता गर्नुहुन्नथ्यो, आन्दोलनका सम्बन्धमा राजनैतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता नै गर्नुभयो, म बसेको समिति समन्वय समिति हो, कसैले त्यसैलाई प्रतिकार समिति भनेका छन्, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाप्रति बफादार रहने शपथ लिएको हुनाले जे जति निर्णयहरू भए संविधानको मर्यादाको लागि भएको हो, जनआन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षतिलाई ममा नैतिक जिम्मेवारी छ’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।

परशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा बसी आन्दोलन दबाउन उग्रबलको समेत प्रयोग गर्न स्थानीय प्रशासनलाई समेत दबाब दिने भनिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कमल थापालाई यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी बुझ्न यस आयोगसमक्ष झिकाई बयान गराउ“दा निजले ‘तत्कालीन संविधानले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी प.नि.जा.बु.स. लाई दिएको थियो, मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा प.नि.जा.बु.स. सँग निकटतम सम्बन्ध राखी आवश्यक सहयोग पुर्‍याएको हो, जनआन्दोलनको क्रममा कुन कुन मन्त्रालयबाट के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो भनी समन्वय गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेशमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा समय समयमा बैठक गरी आ–आफ्नो मन्त्रालयको समन्वय गर्ने प्रक्रिया चलेको हो, यस समितिले जनआन्दोलनमा भएका घटनाहरूको समीक्षा गर्ने गर्दथ्यो, मन्त्रिपरिषद्मा रहेको मैले पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले चलाइएको जनआन्दोलनको विरोधमा रहनु अस्वाभाविक होइन, मरिचमानसिंह मन्त्रिपरिषद्लाई लगाइएको आरोप एउटा राजनैतिक आरोप मात्र हो, म मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएकाले त्यसबेलाका सबै प्रकारका निर्णयहरूप्रति नैतिक रुपले म जिम्मेवार पनि छु’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।

जनआन्दोलन दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएका तत्कालीन प.नि.जा.बु.स. तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई यस आयोगमा झिकाई यस सम्बन्धमा के कसो गरेको हो भनी बुझ्दा निजले ‘आन्दोलनको समयमा जिल्ला जिल्लामा प्रतिकार समिति गठन गर्न भनी प.नि.जा.बु.स. ले सूचना गरेको हो, यस्तो समितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्था व्यक्त गर्ने र पञ्चायतइतर पक्षको प्रतिकार गर्न, र्‍याली सभाको आयोजना गर्ने गर्दथिए, प्रतिकार समिति जनआन्दोलनकै समयमा गठन भएका हुन्, प्रतिकार समितिहरूलाई र्‍याली गर्न प.नि.जा.बु.स. बाट केही आर्थिक सहयोग गरेको पनि हो’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समितिको अध्यक्षतामा ग्रहण गरी आन्दोलन दबाउन सक्रिय रहने र स्थानीय प्रशासकहरूलाई व्यवस्था जोगाउन जे गरे पनि गर्नू भन्ने समेतको आदेश दिएको भनिएका तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापालाई यस सम्बन्धमा के कसो गरिएको हो भनी बुझ्न यस आयोगसमक्ष झिकाई बयान गराउ“दा निजले ‘दलगत राजनीति हुन नदिन भन्ने संविधानको व्यवस्था हुँदा जति पनि काम कारवाही भए, संविधान अन्तर्गत नै भए, तत्काल केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको हो, यो समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि बस्थ्यो, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य हुन्थे, मन्त्रिपरिषद्को राजनैतिक समिति गठन भएको थियो जसमा परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रजी, जलस्रोतमन्त्री हरिबहादुरजी, कानुनमन्त्री बद्री मण्डलजी समेत हुनुहुन्थ्यो, यो समितिले प.नि.जा.बु.स. सँग सम्पर्क राख्दथ्यो, केन्द्रमा प्रतिकार समिति जस्तो एउटा समन्वय समिति थियो, उक्त समितिमा महान्यायाधिवक्ता लगायतका पदाधिकारीहरू समेतको संलग्नता थियो, यता समितिले राजनैतिक परिचालन गरी राजनैतिक रुपमा अगाडि बढ्ने र कानुनी कारवाही गर्दै जाने भन्ने निर्णय गरेको थियो, यही समितिको निर्णयबमोजिम प.नि.जा.बु.स. र गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेको हो, तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थामा व्यवस्थाको खिलाफ भएमा जसलाई पनि कारवाही हुनसक्ने व्यवस्था भएकाले पनि सोही बमोजिम गरिएको हो’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।

जनआन्दोलन दबाउन अनुचित बलको समेत प्रयोग गर्न दबाब दिने र २०४६।१२।२४ को दिन कफ्र्यू लगाउनुपर्छ भनी सुरक्षा समितिमा सुझाव पेश हुूदा पनि नमानी निर्णय गरेकाले नै २४ गतेको घटना भई जनधनको क्षति हुन गएको हो भनी भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठलाई यस आयोगसमक्ष झिकाई यस सम्बन्धमा के कसो गरिएको हो भनी बुझ्दा निजले ‘गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको हो, शान्ति व्यवस्थाको स्थिति सामूहिक जानकारी गराउने उद्देश्यले समितिका पदाधिकारीको उपस्थिति मकहाँ हुने परिपाटी थियो, संविधानको मर्यादा राख्नु र राख्न लगाउने कर्तव्य भएकाले सोही बमोजिम गरिएको हो, जुलुस नियन्त्रण हुनुपर्छ भनी निर्देशन सम्बन्धित मन्त्री, पदाधिकारीलाई आदेश दिएको हो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले शपथ लिए अनुसार संविधानको मूल्य र व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु मेरो कर्तव्य नै थियो, व्यवस्थाकै विरोधमा भएको आक्रमणलाई निष्क्रिय तुल्याउन पञ्च, राजनैतिक कार्यकर्ताहरू संलग्न भई काम गर्नु स्वाभाविक नै हो’ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको देखिन्छ ।

आयोगमा प्राप्त भएका विभिन्न विवरण र माथिका विभिन्न प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको बयानहरूबाट समेत जनआन्दोलनको क्रममा निम्न किसिमको गतिविधि र क्रियाकलापहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिबाट भए गरेको रहेछ भन्ने देखिन आयो– 

१. जनआन्दोलनलाई निष्क्रिय तुल्याउनको निमित्त नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति गठन भएको, यस समितिमा मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरू लगायत गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, बागमती अञ्चलाधीश, नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालयका मुख्य अधिकृत, शाही नेपाली जंगी अड्डाका प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ता समेत सदस्य रहेका, यस समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समेत समय समयमा हुने र यस समितिले जनआन्दोलनको सिलसिलामा विभिन्न किसिमको नीति निर्माण गरेको र यस समितिको निर्णयको कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीको आदेश बमोजिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको,

२. राजनैतिक दृष्टिकोणबाट जनआन्दोलनलाई निष्क्रिय तुल्याउन केन्द्रीयस्तरमा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री परशुनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा गृहराज्यमन्त्री, पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री, मुख्य सचिव, गृहसचिव, प.नि.जा.बु.स.का सदस्य, त्रिविविका तत्कालीन उपकुलपति शंकरराज पाठक तथा रेक्टर, प्रहरी महानिरीक्षक, बागमती अञ्चलाधीश, महान्यायाधिवक्ता लगायतका पदाधिकारीहरू समेत रहेको केन्द्रीय समन्वय समिति गठन भएको, यस समितिले जनआन्दोलनको समयमा भएका घटनाहरूको समीक्षा गर्ने र सोही बमोजिम कार्यहरू गर्ने रहेछ भन्ने देखिएको,

३. पञ्चायत व्यवस्थाप्रति आस्था व्यक्त गर्ने र पञ्चायतइतर पक्षको प्रतिकार गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले जिल्ला जिल्लामा जिल्ला पञ्चायतका सभापतिहरूको सभापतित्वमा प्रतिकार समितिहरू गठन गरेको र यस्ता प्रतिकार समितिहरूबाट इतर विचारधाराको विरोधमा र्‍याली गराउन समेत प.नि.जा.बु.स.द्वारा आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराएको भन्ने देखिन आएको,

४. जनआन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाट राजनैतिक समितिको गठन गरिएको, उक्त राजनैतिक समितिमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, जलस्रोतमन्त्री हरिबहादुर बस्नेत, कानुन तथा न्यायमन्त्री बद्री मण्डल समेत रहे भएको देखिन आएको,

५. २०४६ साल माघदेखि चैत्र मसान्तसम्ममा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, समन्वय समितिहरूले (तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको) गरेको विभिन्न निर्णयहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक भएको हुँदा सो सम्बन्धी फाइल वा माइन्यूट किताब तथा सो समितिहरूको गठन सम्बन्धी निर्णय आदेश आदि जो जे छ यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिनू भनी मिति २०४७/८/१६ को पत्रबाट समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दा समेत त्यहाँबाट (२०४७।८।२६ मा रक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयसम्बन्धी नक्कल माइन्यूट किताब नपठाई निर्णयका केही अंशहरूका प्रतिलिपी मात्र पठाएको) कुनै जवाफ नपठाए तापनि यस आयोगमा प्राप्त भएका अन्य सबुद प्रमाणबाट सो समितिहरू गठन गरेको भन्ने देखिन आउँछ । अतः जनआन्दोलनको सिलसिलामा आन्दोलनलाई निस्तेज तुल्याउने उद्देश्यले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले केन्दीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति, मन्त्रिपरिषद्भित्र नै राजनैतिक समितिको गठन गर्नु, ती समितिहरू कुन कानुन अन्तर्गत गठन गरिएको हो भनी त्यसको कानुनी आधार खुलाउन नसक्नुले समेत अनाधिकार रुपमा यस्ता समितिहरूलाई क्रियाशील गराएको देखिनु र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने किसिमले समेत जिल्ला जिल्लामा प्रतिकार समितिहरू गठन गरी सोही बमोजिम विभिन्न दमनकारी नीतिहरू लिई कार्य गर्नु गराउनु,

६. व्यवस्थाको विरोधमा कुनै किसिमको कार्यक्रम हुन नदिने भन्ने श्री ५ को सरकार र पञ्चायत नीति तथा जा“चबुझ समितिको निर्णय भई सोही अनुरुप गृहमन्त्रालय मार्फत् स्थानीय प्रशासनलाई र प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा आदेश एवं निर्देशन दिएको भन्ने देखिन्छ । यसरी तत्कालीन संविधानले शान्तिपूर्ण किसिमले निस्किएको जुलुसलाई दमन र अतिक्रमण गर्न नपाउने गरी संवैधानिक संरक्षणको प्रत्याभूत गरिरहेकोमा पनि संविधानले निषेध गरेको भनी शान्तिपूर्ण सभा जुलुस गर्न नदिने नीति बनाउनु र सोही बमोजिम स्थानीय प्रशासनलाई गृहमन्त्रालयमार्फत् र प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा अनुचित बलको समेत प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउनू भनी विभिन्न आदेश एवं निर्णयहरू पठाउनु,

७. जनआन्दोलनको क्रममा विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा जति पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीहरूबाट कारवाही गरी जनधनको क्षति हुन गएको छ त्यस्तो स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले गरेको कार्यप्रति प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद्ले सन्तोष व्यक्त गरेको कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको बयान समेतबाट देखिनु,

८. मिति २०४६/१२/२३ गते गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापाको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमा २०४६/१२/२४ गते नेपाल बन्दको कार्यक्रमको दिन विभिन्न जनधनको क्षति हुन सक्छ भन्ने आशंका गरी सो दिन काठमाडौंमा कफ्र्यू लगाउने सम्बन्धमा सुरक्षा समितिमा रहेका विभिन्न सदस्यहरूबाट ल्याइएका प्रस्तावमा गृहराज्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्ने देखिन आएको छ । यसरी मिति २०४६/१२/२४ गते जुलुस भिडले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, आगो लगाउने जस्ता हिूसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने आशंका भएकाले काठमाडौं क्षेत्रमा कफ्र्यू लगाउनुपर्ने भनी मिति २०४६/१२/२३ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकमा प्रस्ताव ल्याउ“दा ल्याउ“दै पनि कफ्र्यू लगाउनतर्फ तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले इन्कार गर्नु,

९. जनआन्दोलन गर्ने तिथिमिति तोकिसकेपछि राजनैतिक समस्याको समाधान राजनैतिक सुझबुझ र समझदारीपूर्वक गर्नुपर्ने, अनुचित बलको प्रयोग गरी दबाउने नीति लिन नहुने भनी विभिन्न सुझावहरू श्री ५ को सरकारसमक्ष विभिन्न व्यक्ति एवं तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको समूह समेतले दिूदादिूदै पनि त्यसतर्फ बेवास्ता गरी दमन र धरपकडको नीति लिएको देखिनु,

१०. जनआन्दोलनलाई निस्तेज र निष्क्रिय बनाउन विभिन्न सरकारी साधन र स्रोतको अत्यधिक दुरुपयोग गरी कार्य गरेको समेत देखिनु,
११. संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरू प्रेसको पूर्व प्रतिबन्धविरुद्धको स्वतन्त्रता अपहरण गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यादेखि नै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बदनियतपूर्वक पक्राउ गर्न निर्देशन दिनु, अमानवीय किसिमले यातनापूर्वक बन्दी बनाइराख्नु र जबर्जस्ती पत्रपत्रिकाहरू समेत जफत गर्न पुग्नु,

१२. जनआन्दोलनको सुरु सुरुका दिनहरूमै विभिन्न ठाउ“मा अनुचित पक्राउबाट निरीह जनताको नृशंस हत्याजस्ता घटेका दुःखदायी घटनाहरूबाट जनधनको क्षति भइसकेको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा पनि त्यस्तो परिस्थितिमा सुधार गर्ने सुधारात्मक र सुरक्षात्मक दमन तथा नीतिहरू नलिई वस्तुस्थितिलाई ढाकछोप गरी गराई प्रचलित कानुनको व्यवस्था गरी गराई दमन नीति नै लिएको कारणले पनि पछि पनि सोही अनुरुपका दुःखदायी घटनाहरू हुन गई जनधनको क्षति हुन गइरहेको देखिनु,

१३. तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद्ले जनआन्दोलन निस्तेज तुल्याउन दमन नीति समेत लिएको कारणले उक्त मन्त्रिपरिषद्भित्रकै केही सदस्यहरूले दमन नीतिस“ग असहमति जनाई मन्त्रिपरिषद्‍बाट छोड्ने निर्णय गरी वक्तव्यसहितको राजीनामा दिएको देखिनाले पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को आन्दोलन दबाउन दमनकारी नीति रहेछ भन्ने देखिनु,

१४. इतर पक्षका व्यक्तिहरू मुठीभर रहेकाले उनीहरूको प्रतिकार गर्न तत्पर रहनुपर्ने भनी सरकारी स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी विभिन्न ठाउ“मा जुलुस र आमसभाको आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयं भाषण गर्दै हिूड्नु र अरुलाई समेत प्रतिकार गर्न सक्रिय बनाई पठाउनु,
१५. राजनैतिक समस्याको निराकरण राजनैतिक व्यक्तिहरूद्वारा नै राजनैतिक सुझबुझबाट नै गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रहरी र प्रशासनको सञ्चालनद्वारा अनुचित बलको समेत प्रयोग गरी दमन गर्ने नीति लिनु,

१६. स्थानीय प्रशासनलाई आफ्नो अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक वस्तुगत आधारमा कार्य गर्न नदिई हस्तक्षेप गरिरहनु जसको कारणले आमसभा, जुलुस प्रदर्शन गर्दा जनसाधारणको सुविधा र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी निश्चित ठाउ“मा निश्चित समयको लागि आमसभा, जुलुसलाई मनाही गर्न सकिने र जुलुस वा भिडले हिूसात्मक कामकारवाही गर्ने आशंका भएमा कफ्र्यू लगाउने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने जस्ता तत्कालीन कानुनी प्रावधानहरू वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता ऐन, २०३७ को दफा ३, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०१२ को दफा १९ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग गर्ने गराउनेतर्फ सचेत गराउनु सट्टा दमनकारी नै नीति लिन पुग्नु ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उत्तरदायित्व बहन गरेको स्थानीय प्रशासकले कानुन अनुरुपको कार्य गरेकोमा मन्त्रिपरिषद् समेतलाई जवाफदेही बनाउन नहुने भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ समेतले आफूले जवाफदेही बहन नगरी स्थानीय प्रशासकहरूमाथि नै सोको जवाफदेही रहने भनी आफू दायित्वबाट पन्छिने गरी बयान गरे तापनि यस भनाइको औचित्यता नरहेको कुरा माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिसकिएको छ । शक्तिको हस्तान्तरण हुनसक्ने तर दायित्व भने हस्तान्तरण गर्न नसकिने भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । २०४६/११/७ गते नै चितवन जिल्लामा प्रहरी र प्रशासनद्वारा गरिएको ज्यादतिपूर्ण कार्यले जनधनको क्षति भइसकेको क्रममा त्यसतर्फ सुधार गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी आफूलाई घटनाहरूका सम्बन्धमा थाहा नभएको भनी दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु सिद्धान्ततः मिल्ने देखिएन । 

तत्कालीन संविधानले ग्यारेन्टी गरिएको भनिएका सर्वसाधारण जनताको जीउज्यान शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शनहरू गर्न पाउने अधिकारको मर्यादा, मान्यता र संरक्षण नहुने गरी एकै किसिमले अधिराज्यका विभिन्न स्थानमा निस्किएका शान्तिपूर्ण जुलुसहरूमा समेत आवश्यकभन्दा बढी बदनियतपूर्वक अनुचित किसिमले बलको समेत प्रयोग भएको देखिन आएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनलाई एउटा आक्रमण वा नागरिक विद्रोहको रुपमा लिएको देखिन्छ । संकटकालीन अवस्थामा मात्र खोस्न सक्ने अधिकारहरू सामान्य अवस्थामा खोस्ने, अपहरण गर्ने गरी अधिराज्यव्यापी रुपमा मानिसहरूको धरकपड भएको, अनुचित बलको समेत प्रयोग भएको, ज्यादतिपूर्ण किसिमले प्रहरी र प्रशासकद्वारा गरिएको कार्यले जनधनको क्षति हुन गएको यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री समेतलाई थाहा छैन भन्न मिल्ने देखिूदैन ।

थाहा नपाएर पनि केही नगरेको वा थाहा पाई पाई रोकथाम नगरेको वा आफूले दिएको आदेशभन्दा बाहिर गएर आफ्नो मातहतका कुनै पनि कर्मचारीको कामकारवाहीको लागि मन्त्रिपरिषद् जवाफदेहीविहीन हुन सक्दैन, सबै कुरा थाहा पाएर पनि केही नगर्नुमा स्वीकृति रहेको मान्नुपर्छ, आदेश दिएर जे पनि हुन दिनु र आफूलाई केही थाहा नभएको भन्नु दायित्व पन्छाउन खोज्नुले फौजदारी लापरवाही (Criminal Negligence) मा समेत पर्दछ । अनाधिकार रुपले विभिन्न अस्थायी समितिहरू गठन गरी दमनकारी नीति निर्माण गर्नु गराउनु स्थानीय प्रशासनका विभिन्न निकायबाट भएका घटनाहरूलाई अनुचित किसिमले क्रमशः समर्थन गर्दै रहनुले थाहा पाएर पनि आफू अनभिज्ञता प्रकट गर्दैमा दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने स्थिति देखिूदैन । यसरी देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न स्थानीय प्रशासनका निकायहरूलाई आदेश एवं निर्देशन दिएको हो, जति पनि कार्यहरू भएका छन्, केन्द्रीयस्तरबाट नभई स्थानीय प्रशासनबाट नै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भएका हुन्, त्यसरी स्थानीय प्रशासनले गरेको कार्यबाट माथिल्लो पक्षलाई जवाफदेही बनाउन मिल्दैन भन्ने जस्तो बयान गरी प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ समेतले आफूले सो घटनाको जिम्मेवारी नलिई स्थानीय प्रशासनलाई नै जवाफदेही बनाउन खोजेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेतको माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा देखाइएका क्रियाकलाप समेतले बदनियत, अनाधिकार, बेवास्तापूर्ण, अनुचित किसिमबाट गरेको दमनकारी नीतिले नै जनधनको क्षति भएको रहेनछ भन्न सकिने अवस्था रहेन । 

स्थानीय प्रशासनले साधनको रुपमा रही कार्य गरेको, त्यसको सञ्चालन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद्बाट नै भएको भन्ने देखिइरहेको र जिल्ला प्रतिकार समितिहरूले प.नि.जा.बु.स.को नीति निर्णय अनुसार काम गरिरहेको यस अवस्थामा तत्कालीन मरिचमानसिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद् र नवराज सुवेदी अध्यक्ष रहेको प.नि.जा.बु.स. समेतले आन्दोलन दबाउन अनुचित, अनाधिकार शक्तिको प्रयोग गरेको रहेनछ भन्न सकिने अवस्था रहेन । केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति, राजनैतिक समिति, प.नि.जा.बु.स.द्वारा सञ्चालित प्रतिकार समितिजस्ता समितिहरूमा रहेका सदस्यहरूको समेत आन्दोलन निस्तेज तुल्याउन कुनै भूमिका रहेनछ भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

मुख्यतयाः तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापा, केन्द्रीय सुरक्षा समिति लगायतका राजनैतिक समितिमा समेत रहेका सञ्चार राज्यमन्त्री कमल थापा, पञ्चायत तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर सिंह (निजलाई यस आयोगमा झिकाउँदा समेत अनुपस्थित भएको) र आन्दोलन दबाउन रणनीति तयार गर्ने केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजकत्व गर्ने तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री परशुनारायण चौधरी र समन्वय समितिमा बसेका तत्कालीन प्रहरीमहानिरीक्षक हेमबहादुर सिंह, कामु गृहसचिव भक्तबहादुर कोइराला, तत्कालीन गृह कामु सचिव योगेन्द्रनाथ ओझा एवं केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा रहेका सदस्यहरू तथ्य इतर विचारधारा राख्नेहरूलाई दबाउन सरकारी सम्पत्ति समेत दुरुपयोग गरी प्रतिकार समितिको गठन गराई कार्य गर्ने गराउने तत्कालीन प.नि.जा.बु.स.का अध्यक्ष नवराज सुवेदी सो समितिमा रहेका सदस्यहरू र केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समितिमा रहेका सदस्यहरू समेतबाट बदनियत, अनाधिकार, अनुचित र ज्यादतिपूर्ण नीति निर्माण गरी सोही बमोजिम काम गर्न गराउन स्थानीय प्रशासन समेतलाई बाध्य गराउनुले नेपाल अधिराज्यको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घटनाहरू हुन गई जनधनको क्षति हुन गएको देखिन आयो ।

मिति २०४६/१२/२४ गते बिहान मरिचमानसिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद् बिघटन भएपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू समेतले शपथग्रहण लिनुभन्दा अगाडिको समयमा भएका घटनाहरूका सम्बन्धमा र बहुदलको माथिको प्रतिबन्ध हटेको घोषणा भएपछि कफ्र्यू नउठाउँदैको अवस्थामा भएका घटनाका सम्बन्धमा पनि जवाफदेही बनाउन नमिल्ने भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री नैनबहादुर स्वाँरले यस आयोगसमक्ष बयान गरी उक्त दिनहरूका घटनाबाट भएका क्षतिका सम्बन्धमा आफूहरू दायित्वबाट मुक्त हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।

 निजहरूको यस किसिमको जिकिर मनासिव÷वेमनासिव के हो त्यसतर्फ हेर्दा कुनै पनि देश कुनै समयमा पनि सरकारविहीन अवस्थामा रहन सक्दैन, यो एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त हो । शपथग्रहण प्राविधिक प्रश्न र पक्ष मात्र हो । शपथग्रहण गर्न ढिला भएकै कारणले जवाफदेहीमा छुट हुन सक्ने भन्न सकिने अवस्था देखिन्न । तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश नरेन्द्रकुमार चौधरीले २०४६।१२।२४ का घटनाहरूमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द समेतको आदेश निर्देश अनुरुप गरेको हो भन्ने समेत बयान गरेको देखिूदा र सो दिनका घटनाहरू प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले शपथग्रहण लिएको समय ५:३० बजेपछि नै पनि भएको देखिरहेको यस अवस्थामा सो दिनको घटनाका सम्बन्धमा निजहरूको कुनै जवाफदेही छैन भन्न मिल्दैन । बहुदलमाथि प्रतिबन्ध हटेको घोषणा भएकोमा कफ्र्यू नउठाउ“दैको स्थितिमा भएका घटनाहरूका सम्बन्धमा निजहरूले लिएको जिकिर मनासिव/वेमनासिव के हो त्यसतर्फ हेर्दा जनआन्दोलन बहुदल प्राप्तिको निमित्त भएको भन्ने देखिरहेको यस अवस्थामा बहुदलको घोषणा भएपछि जनताहरू हर्षोल्लास मनाउन बाहिर निस्कनु स्वाभाविकै हो भन्ने अनुमान गरी सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

यदि यस अवस्थामा कफ्र्यू उठाउन नमिल्ने नीति लिएको भए सोही समयमा कफ्र्यू उठाउन नमिल्ने भन्ने सूचनाहरू सरकारी सञ्चारका माध्यमहरूबाट समेत प्रसारित गरी सचेत गराउनुपर्नेमा सो समेत गरे गराएको नदेखिएको हुँदा यस घटनाका सम्बन्धमा पनि निजहरूले सम्भाव्य जनहत्याको वेवास्ता गरी अविवेकपूर्ण नीति लिई त्रुटिपूर्ण कार्य गरे गराएको हो भन्ने देखिन आएको छ । अतः मिति २०४६/१२/२४ गते भएका घटना र बहुदलको घोषणा भइसकेपछि कफ्र्यू नउठाउँदैको अवस्थामा भएका घटनाहरूबाट हुन गएको जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री नैनबहादुर स्वाँर समेतको कुनै जवाफदेही नै छैन भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

विभिन्न मितिका विभिन्न ठाउँमा घटेका घटनाहरूमा मृत्यु भएका र घाइते भएका क्रियाकलापहरू के कसको के कस्तो त्रुटि एवं संलग्नताबाट हुन गएको हो सोको विस्तृत विवेचना माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिसकिएको छ । अब यस क्रममा श्री ५ को सरकारले के कस्तो कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिहरूमध्ये प्रायः सबैमा कुन व्यक्तिको प्रहारबाट अमुक व्यक्तिको मृत्यु भएको वा घाइते भएको हो भनी किटानी खुल्न नसके तापनि सो काम गराउनेमा आदेश दिने कमाण्डको नेतृत्व गर्ने खुल्न सकेकासम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम घटनाअनुसार माथिका प्रकरणहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बद्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई मुख्यतयाः दुई श्रेणीमा बाँड्न सकिन्छ ।

१. प्रहरी प्रशासक र २. नीति निर्देशन बनाई तिनीहरूबाट कामकारवाही गराउने व्यक्तिहरू 
(प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समितिमा रहे बसेका व्यक्तिहरू र अञ्चलाधीशहरू) ।

प्रहरी र प्रशासनले गरेका क्रियाकलापहरू माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिसकिएको छ । सो सम्बन्धमा तिनीहरूबाट नीति निर्देशन दिई कार्यान्वयन गराउनेमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उहा“का मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यहरू, विभिन्न समितिमा बसको सहयोगीहरूमध्ये यस आयोगमा बुझीसकेका व्यक्तिहरूको भनाइबाट ‘तत्कालीन संविधान, व्यवस्था कानुनको संरक्षण गर्ने हाम्रो अभिभारा भएको, सो पालना गर्न शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नै नीति बनाई कार्यान्वयन गराएको हो, अनावश्यक, अवाञ्छित बल प्रयोग गर्ने हाम्रो नीति निर्देशन नभएको, कानुन बमोजिम नै गर्नू गराउनू भन्ने नीति निर्देशन दिएको, यदि त्यस्तो त्रुटि भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको समेत प्रत्यक्ष जवाफदेही नभई उत्तरदायित्व देखिन्छ, कानुन विपरित कुनै कारवाही भएको हामीलाई कुनै किसिमको जानकारी आउन सकेको छैन’ भनी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कर्मचारीवर्गमाथि नै देखाएको भए पनि माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएको कुराहरूबाट कानुनविपरित मानिस मारेर भए पनि आन्दोलन दबाउनू भन्ने किटानी आदेश गएको नदेखिए तापनि सबै निर्देशनहरू लिखित रुपमा नभई मौखिक रुपमा समेत दिई नीति कार्यान्वयन गराएको प्रष्ट देखिएको छ । 

प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरूको भनाइबाट व्यवस्था जोगाउन जे गर्नु परे पनि गरी आन्दोलन दबाउनू भन्ने भनाइ रहेको र २०४६ साल फागुन ७ गते चितवन जिल्लाको संगमचोकमा हृदयविदारक दुःखदायी घटना भई प्रहरीले घुँडामुनी गोली नहानी अन्यत्र आँखा, छातीजस्ता सम्वेदनशील ठाउ“मा गोली लागी मृत्यु भएको देखिएको यस अवस्थामा कानुनविपरित भएको भन्ने देखिरहेको तथ्य हुँदाहुँदै पनि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले नै थाहा नपाउनु निजहरूको भनाइ पत्यारलायक देखिएन । यस किसिमबाट यस्ता दुःखद् घटनाहरू हुन गएपछि कुनै किसिमको हत्या आइन्दा नहोस् भनी रोकथाम गर्नु निजहरूको प्रमुख दायित्व हुनेमा कहीँबाट त्यस्तो रोक्ने प्रयास गरेको प्रमाण समेत देखिन्न । बरु झन् उहाँहरूको क्रियाकलापबाट उक्त अवाञ्छित जनहत्या अझ गराउने क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । जसको फलस्वरुप पुनः २०४६/११/८ मा नै भक्तपुरमा नरसंहारका घटनाहरू हुन गएको छ । 

त्यसदिन रोकेको भए तत्पश्चात् त्यसो हुन नदिने कुनै प्रयास गरेको भए फागुन ९ गते धनुषाको यदुकुहा (गोठकुहा) मा अवला आइमाई समेतको दानवीय किसिमको संहार हुने थिएन । त्यसपछिका घटनाहरू पनि यसै क्रमअनुरुप हुँदै गइरहेको देखिएको छ । अतः घाइते हुनेको प्रमुख दोषी आन्दोलन दबाउन अनुचित, अवाञ्छित बलको समेत प्रयोग गर्ने, गराउने नीति निर्धारण गरी त्यस्ता क्रियाकलाप गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र आन्दोलन दबाउन तत्कालीन गठन भएका केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति एवं पञ्चायत नीति तथा जा“चबुझ समितिमा समेत रही दमन नीति अपनाउन विशेष सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू एवं सम्बन्धित अञ्चलमा विशेष रुपमा दमन नीति कार्यान्वित गराउने सम्बन्धित अञ्चलाधीशहरू नै देखिन्छ । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई निजहरूको त्रुटिपूर्ण कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा अवस्था अनुसार विभागीय कारवाही लगायतका प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाही समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 

प्रतिवेदनबारे महान्यायाधिवक्ता भनाइ 

उक्त प्रतिवेदनबारे  पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मोतिकाजी स्थापितसँग देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता ।

० मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नदिएर महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले तपाईंले जनआन्दोलनका दोषी र भ्रष्टाचारीहरूलाई वढावा दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

– मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई के कसरी कारवाही गर्ने भन्नेबारेमा सुझाव लिन तत्कालीन सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको हो । तर प्रतिवेदन आफैूमा तथ्यहरूको संग्रह मात्र हो । प्रतिवेदनले किटेका दोषीहरूलाई कारवाही अगाडि बढाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । जस्तो आन्दोलनका कतिपय घाइतेहरू थिए, उजुरी गर्ने मान्छेहरू थिए, कानुनी प्रक्रिया अनुरुप जा“दा उनीहरूलाई अदालतमा झिकाउनुपर्ने हुन्थ्यो, बयान गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । सबूत प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने र प्रमाण बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मात्र अदालतमा मुद्दा चलाएर दोषी ठहर्‍याउने हो । र, अदालतबाट जे फैसला हुन्छ, त्यही अनुरुप हुन्छ । त्यसबेलामा (२०४७ सालमा) मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले किटेका दोषीका सन्दर्भमा मैले के देखेू भने त्यहाँ सबुत प्रमाणहरू पनि त्यति बलिया थिएनन् र धेरै समय बिति पनि सकेको थियो । त्यसैले महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले दिएको प्रतिवेदनमा मैले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कारवाही गर्नुपर्ने बताएको छु । अर्को कुरा, जनआन्दोलनका दोषीहरूमा धेरैजसो प्रहरी परेका छन् । 

यद्यपि प्रहरीहरूले आफ्नो पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्दाखेरि कुनै किसिमको लापरवाही हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई विभागीय कारवाही गर्ने हो । स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रजिअले आदेश दिएपछि उनीहरूले शान्ति–सुरक्षाका लागि खटिनुपर्छ । त्यसबेला लाठीचार्ज गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने, पानीको फोहरा हान्ने, त्यसले पनि नभए हवाई फायर गर्ने र अन्त्यमा घुँडामुनि गोली हान्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । तर उनीहरूले त्यो दायित्व निर्वाह गर्दा कतिपय मान्छेको छाती र टाउकोमा पनि गोली लागेको छ । कसले घुँडामुनि गोली हान्यो, कसले हानेको गोली टाउकोमा लाग्यो यो सबै छानविन प्रहरीकै संयन्त्रबाट मात्र हुन सक्थ्यो । मैले दिएको सुझावमा पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा भएको लापरवाहीमा विभागीय कारवाही गर्ने र कसैले बदनियतपूर्वक रीसइवीले मान्छे मार्ने नै नियतले गोली हानेको रहेछ भने उसलाई फौजदारी अभियोग लगाएर कारवाही गर्ने कुरा उल्लेख छ । मैले मुद्दा चलाउनै हुँदैन भनेर राय दिएको थिइनँ। तर श्री ५ को सरकारले त्यसबेलामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त देखेन । त्यसैले कारवाही भएन । त्यो राजनीतिक कुरा हो ।

० तर तपाईंले आफ्नो राय दिूदा प्रहरीको मनोबल गिर्छ र निकट भविष्यमा हुने चुनावलाई असर पर्छ भन्नुभएको थियो । के दोषीहरूलाई कारवाही गर्दा चुनावै हुन नसक्ने स्थिति थियो ?

– त्यो कुरा अहिले कसरी भन्न सकिन्छ र ? तर एउटा कुरा त्यो बेलामा जम्मै कर्मचारीहरू तिनै थिए, जो पञ्चायतकालमा सक्रिय थिए । प्रहरीहरू तिनै थिए । शान्ति सुरक्षाको अवस्था जटिल थियो । अन्तरिम सरकारले तिनीहरूलाई बदलेर नया“ ल्याउन सम्भव थिएन । क्याबिनेटका ८–१० जना मन्त्रीबाहेक सबै पुरानै थिए । अर्को कुरा– मलाई लाग्छ, प्रजातन्त्र आइसकेपछि बनेको सरकारले बदला लिने भावना राखेन । नयाँ परिवर्तनपछि नयाँ सुरुवात गर्ने, कसैले कसैलाई बदला नलिने, कानुन भंग भएकोमा कानुन बमोजिम नै जाने तर मल्लिक आयोगकै प्रतिवेदनलाई लिएर अगाडि नबढ्ने भन्ने सरकारको नीति देखियो, बाहिरबाट हेर्दाखेरि । 

त्यसबेला मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न एमालेहरूले निकै ठूलो रडाको मच्चाएका थिए संसद्मा । आखिर आफैू सरकारमा हुूदाखेरि केही गर्न सकेन । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– ‘डु अन टु अदर्स एज यु उड बी डन बाइ’ (तिमी अरुलाई त्यस्तो व्यवहार गर, जुन व्यवहार तिमी अरुबाट चाहन्छौ) । तर हामीकहा“ त्यस्तो छैन । प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा, सत्तामा बस्दा अर्को कुरा हुने गरेको छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहिू २०४६ सालको जनआन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । त्यो बेला राजनीतिक परिवर्तन आए पनि शक्ति दरबारमै रहेको छ भनेर सबैले भन्थे । फेरि सरकारको दायित्व संविधान बनाउने पनि थियो । एकले अर्कालाई कारवाही गर्दा मुश्किल हुनसक्थ्यो । शायद सरकारले यो कुरालाई पनि ख्याल गर्‍यो कि ?

० तर जघन्य अपराधीहरू छुटे । जघन्य अपराधीहरूलाई कारवाही गर्न दरबारले या कसैले विरोध गर्नुपर्ने कारण त केही हुन सक्दैनथ्यो नि ?
– जघन्य अपराधीलाई थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सकिन्थ्यो । महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदनमा त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने नपरेको होइन, परेको छ । तर सरकारले त्यो बेलामा कारवाही गर्न उचित ठानेन ।

० त्यो बेलामा यसलाई कसरी अगाडि बढाएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
– कुरा त्यही हो । देशको कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ । तर त्यो अनुसन्धानको विषय थियो । यद्यपि त्यतिखेर राज्यस“ग अनुसन्धान गर्नसक्ने क्षमता र वातावरणको अभाव थियो ।

० आयोगले किटेका भ्रष्ट र अपराधीहरूलाई त्यतिबेला कारवाही गरिदिएको भए अहिलेको यो भाँडभैलो आउ“दैनथ्यो भन्ने विचारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– त्यस्तो होइन । त्यसबेला पञ्चायत फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने वास्तविक सम्झौता मात्र भएको हो । कानुन तोड्नेहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुने कुरा छूदैछ । जहिले पनि छ ।

० मतलब अहिले पनि कारवाही गर्न सकिन्छ ?
– प्रमाण पुग्छ भने सकिन्छ ।

तस्बिरः मीनरत्न वज्राचार्य र विकास रौनियार