काठमाडौँ- काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट्टै प्रदूषण मापदण्ड बनाउने भएको छ। मंगलबार बसेको ३५ औँ नगर कार्यपालिका बैठकमा यसका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

महानगरपालिकाका कानून तथा मानव अधिकार विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यले सरकारसँग भएको कानून अद्यावधिक नभएको र कतिपय कुराहरूमा अधिकार नमिलेको भन्दै महानगर आफैँले छुट्टै मापदण्ड बनाउन लागेको बताए।

उनका अनुसार महानगरबाट स्वीकृत भएको १५ औँ आर्थिक ऐनले प्रदूषण मापदण्डबमोजिम जरिवाना गर्ने गरी जरिवानाको दर तोकिएको छ। यो दर नगरसभाबाट पनि पास भएको छ ।

‘तर महानगरपालिकासँग प्रदूषण मापदण्ड प्रयोग भएन, जरिवाना गराउनै अप्ठ्यारो भयो, त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूसँग यस विषयमा बैठक बस्यो। सरकारले पनि प्रदूषण मापदण्ड बनाएको छ तर त्यसलाई अद्यावधिक गरेको देखिएन र महानगरपालिकाले कानून बनाएर अघि बढ्न खोजेको छ, सबै विषयमा कानुन छैन, सरकारको जुन कानुन छ‚ यसको दण्ड सजायको अधिकार सरकारसँगै रहने, त्यसो हुँदा कतिपय कुराहरूमा महानगरपालिकाले केही गर्न नसक्ने भएकाले मापदण्ड छुट्टै आवश्यक भएपछि समिति बनेको छ,’ उनले भने।

यो समितिले यसका लागि अन्तर्राष्‍ट्रियलगायत सबै अध्ययन गरेर मापदण्ड मस्यौदा तयार पारेकाे उनले बताए। ‘यो मस्यौदा समितिमा छलफल गर्न समय भएन, दफावार छलफल गर्न बाँकी छ, त्यसैले यहाँ पेश गरिएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार मापदण्डले महानगरपालिकाभित्र वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण,औद्योगिक प्रदूषण र विकीरण प्रदूषण नियन्त्रणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।