सर्वोच्च बारको निर्वाचन २३ गते
पुस १९, २०७९
भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
पुस २०, २०७९
काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले आज अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा ...
