काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको छ । संविधानको धारा ७८ मा टेकेर ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने होड चलेको हो । 

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियक्तु गर्ने तयारी छ । 

नेकपा (एकीकृत समाजवार्दी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुँवरलाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन् ।

नेपालकै सिफारिसमा यसअघि २४ चैतमा गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० जेठमा दायर रिटको पक्षबाट बहस गर्नेमध्येका एक जना कानुन व्यवसायी हुन् । 

अन्ततः २९ असार २०७८ मा बन्दीसहितले बहस गरेका मुद्दाको पक्षले जितेपछि गठित देउवा सरकारमा बन्दी पनि मन्त्री हुन सफल भए । 

उनलाई मुद्दा जिताएवापत ‘मन्त्री’ उपहार दिइएको रुपमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ ।  त्यसअघि २२ असोज २०७८ मा देउवाले कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

नातामा उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान हुन् । जबराले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्दै जेठान हमाललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको अझैसम्म चर्चा हुने गरेको छ । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि हमालले २ दिनमै राजीनामा दिए ।  हाल बन्दी र कुँवर मन्त्री छन् । 

संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ७८ मा सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्थालाई स्वार्थ पूर्ती गर्न प्रयोग गरेको भन्दै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् । 

तर, संविधान, विधि र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताउने सरकारले २२ असोज २०७८ यता तीन जना गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेको हो । 

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटकपटक गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिरहे । 

७ जेठ २०७८ मा माओवादी परित्याग गरेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई शहरी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम तथा, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद र मणिचन्द्र थापालाई खानेपानीमन्त्री नियुक्त गरे ।

दावा र मणिचन्द्रबाहेककाहरू पहिले सांसद थिए । तर, उनीहरूलाई माओवादीको सिफारिसमा संसद् सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो ।
माओवादीले डन्डा चलाए पनि ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री पद उपहार दिएका थिए । 

त्यसअघि अघि ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा भएपछि गैरसांसद भएका डा. युवराज खतिवडालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये साढे चार वर्ष बित्दासम्म १० जना गैरसांसद मन्त्री भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये देउवाले तीन र सात जना गैरसासदलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।