घटना-दुर्घटना

प्राकृतिक प्रकोप:

सरकारसँगै छैन विपद्को पूर्वतयारी र कार्ययोजना

अतिन आचार्य | असार ४, २०७८

काठमाडौँ : मुलुकमा केही दिनदेखि यता लगातार वर्षासँगैको बाढी पहिरोले मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेको छ । बाढी पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, पाल्पा, स्याङ्जा,  बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, प्युठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी र डोटीलगायतका जिल्लामा धनजनको क्षति हुनेक्रम जारी छ । 

यो समाचार तयार पार्दासम्म गृह मन्त्रलायका अनुसार ७ जनाको मृत्यु र २७ जनाको बेपत्ता भएका छन् । बाढी पहिरोबाट प्रभावित मानिसलाई राहत तथा खाद्यान्‍न सहयोग गर्न सुरु भइसकेको छ । कतै उद्धारको काम भइरहेको छ भने मनाङलगायतका जिल्लामा माैसम प्रतिकुल भएकोले उद्धारका लागि गएको हेलीकप्टरले उद्धार गर्न सकेन । 

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । भौगोलिक संरचना भिरालो भएकोले ठाडो खोला तथा तराईका नदीमा बाढी आइरहेको छ । पहाडमा पहिरो पनि गइरहेको छ । मानव आवादी खोला किनाराका बस्ति र चुरे क्षेत्रमा धेरै क्षति हुने गरेको छ । त्यहाँका बस्ति र प्रकृतिको संरक्षणमा न केन्द्र सरकारको ध्यान जान्छ न त स्थानीय सरकारको पूर्व तयारी छ ।

सरकारले विपद् न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना नल्याउँदा वर्षेनी धनजनको क्षति हुने गरेको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारले जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मा लिनबाट पन्छिएर प्रदेश सरकारलाई दोष थुपार्दै आइरहेको छ । 

 

केन्द्र सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना गर्दैन । केन्द्र सरकार जोखिम जिल्लाका तथ्यांक बनाएर राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय गरी नियन्त्रण गर्ने भनी काेठे बैठक र कागजी योजना बनाएर बसेको छ । जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र स्थानीयतहले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार  लिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सरकार पन्छिएको छ । जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले उच्च जोखिममा राखेको स्थानीय तहलाई थाहा छैन ।

पछिल्लो समय विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण र यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्राधिकरण बनाएको छ । विपद व्यवस्थापन गर्न छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने भएकाले प्राधिकरण बनाएको थियो । त्यसले छलफल गर्ने र जोखिम जिल्ला खोज्नेदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

जोखिम नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर केन्द्र पन्छियो 

प्राधिकरणले प्राकृतिको प्रकोपको सबैभन्दा बढी जोखिम जिल्लाको रूपमा नौ वटा जिल्लालाई वर्गीकरण गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता वेधनिधि खनालका अनुसार म्याग्दी, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, दैलेख र जाजरकोट छन् । नौ जिल्लाका ३६ वटा स्थानीय तहलाई जोखिम मानिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकका जुगल, बाह्रबिसे, हेलम्बु, भोटेकोशी, रसुवामा गोसाईकुण्ड, नौकुण्ड, पार्वतीकुण्ड, उत्तरगया, गोरखाका धार्चे, आरुघाट, सुलिकोट, अजिरकोट, स्याङ्जाका वालिङ, गल्याङ, हरिनास, कालीगण्डकी, म्याग्दीमा अन्नपूर्ण, धौलागिरी, रघुगंगा र मालिका, बाग्लुङमा निहिखोला, ढोरपाटन, बाग्लुङ र जैमुरी, जाजरकोटका बारेकोट, भेरी, छेडागढ नगरपालिकालगायत अन्य स्थानीय तहहरू छन् ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले जिम्मेवारीसहित काम गरिरहेको खनालको दाबी छ । 'जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई विपद् न्यूनीकरण गर्नका जोखिम रहेका स्थान छनौट पत्ता लगाएर जिम्मेवारी साथ काम गर्न दिएको छ,' उनले भने ।

प्राधिकरण निर्माण भए पनि उल्लेख्य मात्रामा विपदको काम रोक्न नसकेको खनालको भनाइ छ । प्राधिकरणले जिल्लास्थित विभिन्‍न तहहरूसँग छलफल समन्वय गरेर विपद् तथा न्यूनीकरण गर्न काम गर्न निर्देशन दिइरहेको उनले जानकारी दिए ।

'वार्षीक रूपमा योजना बनाएर स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने गरिएको छ,' उनले भने,' कस्ता-कस्ता ठाउँमा बाढीले डुबान गर्न सक्छ त्यसको अध्ययन गरेको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत पारेको स्थानमा बढी असर गरेको छ ।'

गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानमा राखेको छ 

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर गर्बुजा पुनले भने आफ्नो गाउँपालिकामा बाढी पहिरोको जाेखिममा रहेकाहरूको पहिचान गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको बताउँछन् ।

उनले विस्थापितलाई अहिले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेको  र दीर्घकालिन समाधानका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर पुनर्वासको तयारी गरिएको बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पहिरोका कारण विस्थापित १० घरलाई, धौलागिरिमा १४, मालिकामा २० घर प्रभावित भएको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उदृत गर्दै म्याग्दीका पत्रकार सन्तोष गौतमले जानकारी दिए । बेनी नगरपालिकाले विस्थापित घरलाई १५/१५ हजार रुपैयाँ सहयाेग गरेको छ ।  

सतर्कता अपनाएका छौँ

विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीयको सुरक्षित राख्‍नका लागि पूर्ण रुपमा तयारी अवस्थामा रहेको स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपाल बताउँछन् । केही दिनअघि खोला आसपासमा बस्ती रहेकालाई विशेष सूचना जारी गरी सतर्कता अनपाउन पनि आग्रह गरिसकेको उनले बताए ।

'स्थानीयलाई असहज अवस्था भएमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौ,' नेपाल भन्छन,' विभिन्न ठाउँमा भएका यातायात मार्ग पनि खुलाइसकेका छौ ।' जिल्ला प्रशासन समितिको विपद व्यवस्थापन समिति उद्धार गर्न तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

'स्थानीय तहले खोला तथा नदीजन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिनुहुँदैन'

नेपालको भौगोलिक बनावट जटिल खालको रहेकाले समय-समयमा जाने भूकम्पले ठूलो क्षति गर्ने गरेको भूगर्भविद शिव बास्कोटाले बताए । भूकम्पले पहाडी क्षेत्रका माटोलाई कमजोर बनाएकाले पहिरो गइ बाढी थुनिएर फुटेपछि समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनले बताए । अधिकांश भाग पहाडी क्षेत्र रहेकाले पहाडको माटो तराईमा गएर मिल्दा पनि भौगोलिक समानता नभएको उनको दाबी छ ।

'प्राकृतिक प्रकोपका घट्ना न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा बढी स्थानीय जनता सचेत हुनुपर्छ,' उनी भन्छन,' जनशक्ति अभाव भए त्यहीँ अनुसारका जनशक्ति नियुक्ती गर्नुपर्छ । सम्भावित स्थानहरूलाई नक्साकन गरी जानकारी दिनुपर्छ ।'

स्थानीय तहले खोला तथा नदी जन्यक्षेत्रमा कटान रोक्नुपर्ने बास्कोटाको भनाइ छ । खोला क्षेत्रमा बस्ती बस्नका लागि अनुमति दिनु हुदैन । जोखिम विपद व्यव्स्थापन प्राधिकरणले कसरी कम क्षति गर्न सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाउनलाई उनले सुझाव दिए ।

दुर्घटनामा एकको मृत्यु

इकागज | फागुन ९, २०७७

काठमाडौँ : पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरी अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका-२ चाँदनी चोकमा भएको सवारी द…

सरस्वती पूजाकै दिन सरस्वतीकै मन्दिरमा ओली र दाहाल-नेपालका विद्यार्थीबीच झडप

इकागज | फागुन ४, २०७७

काठमाडौँ  : काठमाडौँमा सरस्वती पूजा गर्ने विषयमा विवाद हुँदा नेकपा ओली समुह र दाहाल-नेपाल स…

खुकुरी चुरोट बरामद

इकागज | कात्तिक १३, २०७७

कञ्‍चनपुर : सशस्त्र प्रहरीको टोलीले कञ्‍चनपुर जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिका-९ स्थित सीमा इलाकाबाट करीब…