रौतहट - केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालै गरेको राजदूत नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिल्ला कार्य समिति रौतहटले बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

पार्टीको निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मधेश प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा एकै साथ ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका १८ देशका राजदूत नियुक्ति संविधानको मर्म तथा भावना विपरीत रहेको र सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताको मजाक उडाएकाले  बदरको  माग गर्दै  ज्ञापन पत्र बुझाइएको जसपा रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष श्याम बिहारी यादवले बताएका छन् ।

सहायक सिडिओ नरेश प्रसाद यादवलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा राजदूत नियुक्ति अविलम्ब खारेज गरी समानुपातिक समावेशीको आधारमा सबै समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः नियुक्ति गर्न  माग गरिएको छ।​

वर्तमान सरकारले एउटै समुदायका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति गरेर एकल जातीय राज्य बनाउने दुस्साहस गरेको ज्ञापनपत्र मार्फत आरोप लगाइएको छ।

समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक अंग, तह, र निकायमा मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, थारु, मुस्लिम, पिछडा बर्ग लगायतका समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित संवैधानिक अधिकारको पालना गर्नु पर्नेमा सो विपरीत नेपाल सरकारले असमावेशी असंवैधानिक राजदूत नियुक्ति गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।