विराटनगर- सोमबार प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मतलाई संविधानसम्मत् मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउन समेत आन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले समेत मतदान गरेर विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

हेर्नुहोस् आदेश: