मकवानपुर- बागमती प्रदेशमा राष्ट्रभाषा ऐन सम्बन्धी प्रदेश सांसदसँग छलफल गरिएको छ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, नेवाःदेय् दबु स्वनिगः विशेष प्रदेश र नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेशको संयुक्त छलफल गरिएको हो ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८० को व्यवस्था, संशोधनको व्यहोरा, संशोधनको कारण र आधारहरूसहितको संशोधन प्रस्तावबारे सान्दर्भिकता र आवश्यकताबारे प्रस्तुति समेत गरिएको थियो ।

भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन, भाषा विज्ञ प्रा. डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ताद्वय शंकर लिम्बु र नरेश श्रेष्ठ तथा नेवाः देय् दबु स्वनिगः उपत्यका प्रदेश सदस्य श्रीकृष्ण महर्जनले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले छोटो समयमा धेरै मेहेनत गरेर भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताइन् । 'हामीले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक दुई महिना भित्रै बनायौं,’ उनले भनिन्, 'जाति, भाषा, सामाजिक मोर्चा/संस्थासँग छलफल गरेर सुझाव लियौं र संस्थागतसँगै व्यक्तिगत सुझाव लिएर डेढ महिनामा खाका बनायौं ।'

भाषा विधेयकलाई पूर्णता दिन लिपिको कुरा चलेको भन्दै उनले त्यसलाई भाषा कानुनभित्र राखेर जाँदा राम्रो हुने जिकिर गरिन् । विधेयक सदनमा पेस भएपछि संसद् र पास भएपछि राज्यको सम्पत्ति बन्ने भन्दै भावी पुस्ताले गर्व गर्न लायक बन्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रदेशकी पूर्व उपसभामुख राधिका तामाङले भाषा विधेयकलाई पूर्ण बनाउने र प्रभावकारी बनाउने सरकार, सांसद, आदिवासी जनजाति संघसंस्था र अगुवासँगै प्रदेशवासीको जिम्मेवारी रहेको बताइन् । प्रदेशको भाषाबारे सोचाइ साँघुरो बनाउन नहुने भन्दै उनले फराकिलो सोच बनाएर अघि बढे भाषाको कार्यान्वयन र विकास हुने दाबी गरिन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले भाषा ऐन बनाउँदा सरल भाषामा बनाउनु पर्ने बताए ।

बागमती प्रदेशका सांसद सरल सहयात्रीले विद्यालयमा भाषा पढ्ने वातावरण बनेमा भाषा दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण हुने भन्दै भाषा आयोगले सरलीकरण गर्नुपर्ने तर्क गरे । सांसद श्रीराम लामिछानेले भाषा संरक्षणसँगै आर्थिक, सांस्कृतिक र रहनसहनलाई पनि भाषा कानुनमा समेट्न सके समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । अर्का सांसद प्रेमभक्त श्रेष्ठले आउँदो पुस्ताका लागि रंजना लिपिबारे सचेतना जगाउन भाषा कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अर्का प्रदेश सांसद रमा आले मगरले ऐन बनाउनु स्वागत योग्य भए पनि नेवार र तामाङसँगै सुरेल, ह्यायु, सुनुवार लगायतको भाषाको संरक्षणमा पनि कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।