पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्याएको छ ।

गण्डकीको प्रदेशसभा बैठक भदौ ८ गते रातिदेखि अन्त्य भएपनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश जारी गरेको हो । बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश पास गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले करको दर समेत घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा बढाएर ल्याएका करको दरमध्ये ४ शीर्षकलाई गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । कर घटाउने सम्बन्धी मुख्यमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कर घटाइएको हो ।

यसअघि अन्य प्रदेशभन्दा गण्डकीमा मालपोत र यातायात कर चर्को भएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गा लगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क साविककै कायम गरिएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७९ को तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र तीन पुस्ता बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत वर्षकै कायम गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सवारी साधन कर अन्तर्गत भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन करमा लाग्ने सवारी साधन करको दर पनि साविककै कायम गरिएको हो ।

भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनमा लाग्ने सवारी साधन कर पनि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षकै कायम गरेको छ । भाडामा दर्ता भएका कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस, डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरण, थ्री ह्विलर, टेम्पो, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, मिनी ट्रक, मिनी बस, मिनी टिप्पर, ट्रक, बस, तेल ट्यांकर, ग्यास बुलेटमा लाग्ने सवारी कर आर्थिक ऐन, २०७८ बमोजिम हुने छ । उक्त कर बढेपछि व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । निजी सवारी साधनमा वृद्धि भएको कर भने प्रदेश सरकारले यथावत राखेको छ । सवारीमा बढेको २०० प्रतिशत जरिबाना भने विभागीय मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रयोग गरेर पहिले नै सच्याएको थियो ।

भाडाका बस, मिनी बस तथा माइक्रोबस सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।