सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल राजनीतिक, प्रशासनिक सहकार्य एवं समन्वयको दृष्टिकोणबाट  उपलब्धिपूर्ण भएको बताएका छन् । 

आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले विभिन्न कठिनाइ र चुनौतीका बीच जनताको अपेक्षामा खरो रूपमा उत्रिन भने नसकिएको स्वीकार गरे । 

देशमा सङ्घीयताको अभ्यास भएको आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको प्रत्यायोजनमा समस्या आउँदा प्रदेश सरकारले जनताको इच्छा आकांक्षाको सम्बोधन गर्न केही कठिनाइ महसुस भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । उनले भने, 'प्रदेश प्रमुख, सभामुख, प्रदेशसभा सदस्य, पालिका तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक दलसँगको बढेको आपसी विश्वास र सहयोगबाट नै आफ्नो कार्यकालको सफल भएको ठानेको छु ।' 

प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारको एक वर्षे कार्यकालको कार्यप्रगति विवरणमा सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा र शासकीय प्रबन्धमा आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि पाँच वटा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने, दुई विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने, दुई नियमावली, आठ कार्यविधि, तीन मापदण्ड निर्माण जस्ता कामलाई नीतिगत सुधारका लागि गरिएको कामका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक पेस गर्ने तयारी, स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको तयारी, प्रदेश गौरवलगायत विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दिइएको निर्देशन, प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा दिग्दर्शन २०८० कार्यान्वयन, भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने यातायातका साधनको अस्थायी अनुमति दिने व्यवस्था लगायतलाई पनि उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । 

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपक्षी, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, खेलकुद र सीप विकासलगायत क्षेत्रमा पनि सुधार भएको उल्लेख छ । 

ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य थालिएको, सेती, कर्णाली, चैनपुर दोधारा ४०० किलो भोल्टको प्रसारण लाइनको डिपीआर निर्माणाधीन रहेको, दोधारा, बरेली, लम्की बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रक्रिया थालनी गरिएको, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआरका लागि सुरुङ शिलान्यास गरिएको कामलाई पनि सरकारले उपलब्धिको रूपमा लिएको छ ।  

पत्रकार सम्मेलन आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा चालु आव २०८०/८१ मा सरकारको पुँजीगत र चालु खर्चमा सुधार आएको बताए ।