समुन्नत नेपाल
जलवायु परिवर्तनः ऋणको पासो ?
विश्वभरि ‘प्रदूषकले तिर्नु पर्छ‘ भन्ने सिद्धान्त सबैले मानिसकेको छन् । धेरै जसो देशका वातावरण नीति तथा कानुनमा यो सिद्धान्त मानिएको छ । नेपालको वातावरण संरक्षण नीति र ऐनले पनि यो सिद्धान्तलाई लिएको छ र प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान राखेको छ । तापनि यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैलाई लगाउन भने सजिलो छैन ।
जलवायु परिवर्तन प्रदूषणबाट सिर्जित एक विश्वव्यापी विकराल समस्या हो । वायुमण्डलले स्वचालित र स्वभाविक रुपमा लिन सक्ने भन्दा बढी हरितगृह फाल्ने भएकोले वायुमण्डलीय तापक्रम बढेको छ, वर्षा अनियमित भएको छ । जलवायुजन्य विपद् र प्रकोपको मात्रा निरन्तर बढ्दै गएको छ तथा गरिब जनता जलवायु जोखिममा छन् । पर्वतीय र टापु मुलुकका जनता तथा प्राकृतिक प्रणाली र स्रोत जलवायु परिवर्तनको उल्टो प्रभावबाट पीडित छन् । यो समस्या सामान्य चासोको विषय बन्न झण्डै ३ दशक लाग्यो । हालका वर्षहरूमा जलवायुजन्य बाढी, पहिरो र अनियन्त्रित वर्षाको प्रकोपले यस भेगका देशहरू झन् बढी समस्याग्रस्त भएका छन् ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक होइन । विश्वमा निस्कने जम्मा हरितगृह ग्याँसको मात्राको ०.०५७ प्रतिशत फाल्छ नेपालले । तर विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको हरितगृह ग्याँस निस्केर तापक्रम बढ्दा नेपालमा हिमगलन, हिमतालको आकार बढ्ने, हिमताल फुट्नसक्ने जोखिम लगायत जलवायुजन्य बाढी र पहिरो आउन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कृषि, जलस्रोत, वन, स्वास्थ्य तथा खानेपानी एवम् सरसफाई, उद्योग, यातायात तथा पूर्वाधार, पर्यटन तथा प्राकृतिक सम्पदा, ग्रामीण तथा सहरी बसोबास आदि क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको छ । अर्थात् नेपाल सङ्कटग्रस्त हुँदैछ । यी प्रभावलाई हटाउन नसके पनि क्षमता अभिवृद्धि, उपयुक्त प्रविधि तथा यथेष्ठ आर्थिक लगानीमार्फत यस्ता प्रभावलाई घटाउन सकिन्छ, जलवायु परिवर्तनले सङ्कटमा परेका समुदायलाई जोगाउन सकिन्छ । यसो गर्नै पर्छ, यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ पनि ।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि बन्यो । विकसित र औद्योगिक देशहरूले हरितगृह ग्याँस घटाउन र विकसित र विकासशील देशहरूबीच कार्बन व्यापार सञ्चालन गरी हरितगृह ग्याँसको कूल उत्सर्जन नबढाउन सन् १९९७ मा क्योटो अभिसन्धि तयार भयो । महासन्धिमा के कति हरितगृह ग्याँस निस्कन घटाउने भन्ने उल्लेख नभएकोले यो तुरुन्तै लागू भयो तर पनि क्योटो अभिसन्धिमा सन् २००८ देखि २०१२ सम्म सन् १९९० को तहमा निस्केको हरितगृह ग्याँसलाई ५.२ प्रतिशत घटाउने उल्लेख भएकोले यो अभिसन्धि सन् २००५ मा मात्रै लागू भयो ।
सन् १९९२ मा विश्वमा सबैभन्दा बढी अर्थात् जम्मा उत्सर्जनको एक–चौथाई हरितगृह ग्याँस अमेरिकाले निकाल्थ्यो । तर सन् २०२० तिर जम्मा उत्सर्जनको २८ प्रतिशत जति चीनले फाल्न थालेको छ । अर्थात् करिब ३ दशकको अवधिमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा उतार–चढाव आएको छ । यी ग्याँस निस्कने मात्रा आर्थिक विकाससँग गाँसिएको छ । सन् २००५ देखि लागू भएको क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिका पक्ष नभएपछि सन् २००७ देखि फेरि अमेरिकालाई हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको अभियानमा कसरी ल्याउने भन्ने जमर्को भए । सन् २००९ मा कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलनमा पनि यो प्रयास भयो । पछि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता तयार गरी यसलाई अनुमोदन गरे । सन् २०१६ देखि यो सम्झौता अमेरिका लगायतका देशमा कार्यान्वयनमा आयो । केही वर्ष अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन पेरिस सम्झौताबाट छुट्टिए पनि हाल अमेरिका यो सम्झौतामा साविक किसिमले पक्ष भएको छ । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि विकसित देशहरू भन्दा नेपालजस्ता अविकसित देशहरू हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने दौडमा लागेका छन् । नेपालले हरितगृह ग्याँस निस्कन घटाउने कार्यमा उदाहरणीय देश हुन दुई वर्ष अघि महत्वाकांक्षी दोस्रो राष्ट्रिय स्तरमा तोकिएको योगदानमा यी ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ र सन् २०३० सम्म अरबौं डलर लाग्ने गरी उत्सर्जन घटाउने भएको छ । तर आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुट्छ भन्ने बारेमा सरकारलाई थाहा छैन । सन् २०४५ सम्म यी ग्याँस निस्कन शून्य पार्ने र त्यसपछि यसलाई ऋणात्मक पार्ने प्रतिवद्धता नेपालको छ । तर यसको लागि के, कति, कसरी आर्थिक स्रोत प्राप्त हुन्छ र के कसरी खर्च हुन्छ भन्ने खाका देखिएको छैन । यही वर्ष इजिप्टमा हुने पक्ष राष्ट्रहरूको २७औं सम्मेलन अघि नेपालले जलवायु वित्तीय रणनीति र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गर्ने जानकारी हालै बाहिर आएको छ । जे होस्, प्रतिवेदनहरूको तयारी र शालीन अग्रगामी प्रतिवद्धता जनाउने राष्ट्रमा नेपालले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ, यसो रहने नै छ ।
यी प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनमा जलवायु वित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहने नै भयो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोतको प्रवाहमा विकासशील तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको पहुँच रहने गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष कोष, अनुकूलन कोष तथा हरित जलवायु कोषको व्यवस्था भएको छ । यसैगरी छुट्टै अति कम विकसित मुलुकहरूको मात्र पहुँच रहेको एल.डी.सी. कोषको स्थापना पनि भएको छ । विकसित मुलुकहरूबाट पाइने अनुदानबाट यी कोषहरू सञ्चालन भएका छन् । अनुकूलन कोषमा भने कार्बन व्यापारको २ प्रतिशत जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
अनुदान वाध्यकारी नभएकोले अनुदानमा आधारित यी कोषहरूमा थोरै रकम हुन्छ । बर्सेनि महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनको समयमा विकसित देशहरूले यी कोषमा केही आर्थिक अनुदान दिने घोषणा गर्छन् । आफ्नो इच्छाअनुसार विस्तारै रकम हाल्छन् । नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशहरू आर्थिक सहयोग पाइने भयो भनी ढुक्क हुन्छन् तर बर्षौसम्म यी कोषबाट सहयोग पाइँदैन । मित्र राष्ट्रहरू तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता निकायहरूबाट पनि जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाइने गरेको छ । सारमा भन्दा जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउन सजिलो छैन ।
महासन्धिको धारा ४.९ मा विकसित देशहरूले अति कम विकसित देशहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपालले पाएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग यही धाराको व्यवस्था अनुसार हो । तर यो सहयोग नेपालले सिधै प्राप्त गर्न सक्दैन । अलि मेहनत गरेको अवस्थामा यी स्रोत ल्याउन सकिन्छ, ल्याइएको अवस्था पनि छ । अर्थ मन्त्रालयको सकारात्मक सहयोग नभई यी स्रोत पाइँदैनन् । जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरूले यी स्रोतमा पहूँच पुर्याउन जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई नियमन गर्ने भूमिकामा राखेको महसुस हुन्छ । अनुदान पाउन यस मन्त्रालयले सहयोगीको भूमिका बढाउन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तन विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालय ऋणतिर आकर्षित भएको तथ्य हालै विश्व बैंकबाट लिइएको अमेरिकी डलर १० करोडको ऋणमा पनि जलवायु परिवतनका क्रियाकलापहरूबाट जानिन्छ । यसै कारण हुन सक्छ, जलवायु परिवर्तन विषयमा ऋण नलिन जलवायुका अभियन्ताहरूले माइतिघरमा सानो प्रदर्शनी समेत गरे, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन । नेपालले सिधै पहुँच पु¥याउन नसक्ने जलवायु वित्तमा अरु निकायमार्फत ल्याउँदा सरदर १० प्रतिशत जति सेवा शुल्क दिएर भने पनि अनुदानमा पाइने यी स्रोत ल्याउनु पर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सहकर्मी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई तालुकवाला मात्र मानेर जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपद अरु मन्त्रालयहरूको चासो र चिन्ताको विषय मात्र सोचेर राष्ट्रिय सार्वजनिक दायित्व पूरा हुनेछैन ।
माथि भनिएका विभिन्न कोषहरूबाट आएको सहयोगबाट जलवायु अनुकूलनका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन भएका छन् । गएको दशकमा नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न उल्लेखनीय वित्तीय सहयोग पाएको थियो । विश्व बैंकको ‘पाइलट प्रोग्राम फर क्लाइमेट रेजिलियन्स’, एसियाली विकास बैंक, एल.डी.सी.कोष, विशेष कोष, अनुकूलन कोष, र हरित जलवायु कोषबाट अनुदानमा अमेरिकी डलर २४ करोड जति नेपाललले पाएको देखिन्छ । यसैगरी अमेरिका, बेलायत, जापान, युरोपेली संघ लगायतका विभिन्न देशहरूबाट जलवायु अनुकूलन काममा पाएको छ । गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले पनि जलवायु वित्त ल्याएका छन् नै । यसरी गएको दशकमा अमेरिकी डलर ६० करोड जतिको अनुदान यस क्षेत्रमा अनुमान गरिन्छ । आएको सहयोगको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जलवायु अनुकूलन जस्ता क्रियाकलापमा स्थानीय तहमा विनियोजन हुनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाले जलवायु पीडित नागरिकका केही समस्या समाधान गर्न मद्दत पुगेको बारे गम्भीर अध्ययन हुन बाँकी नै छ ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई ध्यान दिँदा भोकले ग्रस्त भएको व्यक्तिले भोक भनेको के हो थाहा नभएको निकायसँग सहयोग मागेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो निकायमार्फत सहयोग आउने हुँदा भोक मरिसकेको पनि हुन सक्छ, वैकल्पिक उपायबाट बाँच्ने आधार तयार भएको पनि हुन सक्छ, भोककै कारण मृत्यु भैसकेको पनि हुन सक्छ, जलवायुजन्य बाढी र पहिरोले उठिवास भइसकेको पनि हुन सक्छ ।
नेपालमा जलवायु सङ्कटकाल घोषणा गर्नेबारे हालका दिनमा चर्चा हुन थालेको छ । विश्व नै सङ्कटमा पुगिसकेको अवस्थामा नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । तर जलवायु सङ्कटकाल घोषणा गर्दाका दायित्व र फाइदा बारे स्पष्ट नभई सन् २०४५ भित्र हरितगृत ग्याँसको शून्य उत्सर्जन गर्ने जस्तो महत्वाकाँक्षी योजना नभएकै राम्रो । दुनिया हसाँउनुभन्दा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरी तथा भएको क्षमतालाई उपयोग गरी आर्थिक स्रोत जोहो गर्दै जलवायुजन्य समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानु बढी उपयुक्त हुन्छ । यसैमा नै नेपालको भलो होला ।
नेपालले जलवायु–न्यायको सिद्धान्त पालना गर्न पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न ऋण लिनु हुँदैन । जलवायुृ परिवर्तनबारे अनुदान ल्याउने तिर जोड दिनु पर्छ । नेपाल अति कम विकसित देश भएकोले महासन्धिको प्रावधान बमोजिम अनुदान पाउनु अधिकार पनि हो । यस निम्ति प्रस्ताव वनाउने र वार्ता–क्षमता बढाउनेतिर क्रियाशील हुनु पर्छ । पाएको सहयोगलाई उद्देश्यमूलक ढंगले कार्य गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्न समेत उपयोग गरेर ‘काम गर्दै सिक्दै’ अघि बढ्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न खालका आर्थिक स्रोत विद्यमान छन् । आफ्नो आवश्यकता आफैले निर्धारण गरिरहेका आर्थिक स्रोतमा पहुँच पुर्याउनु र त्यसलाई उपयोग गर्नु आजको खाँचो हो । जलवायु परिवर्तनका सवालमा ऋणको पासोमा नपर्दा नै उत्तम ।
उप्रेती नेपाल सरकारका पूर्व सह-सचिव (प्राविधिक) हुन्।
*समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।
प्रतिक्रियाको लागि: [email protected]
समुन्नत नेपालका प्रकाशित लेखहरू
- कृषि क्षेत्रमा विपद्: व्यवस्था धेरै, प्रतिफल थोरै
- नेपालको विपद्‍ग्रस्त कृषि क्षेत्र
- तीतो सत्य : वातावरणीय मूल्याङ्कनमा विकल्प विश्लेषण नहुँदा
- चुनौतीको जालोमा हाम्रो उच्च शिक्षा
- राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिम कम गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू
- जलविद्युत्‌ र जलस्रोत सहयोगमा रणनीतिक सोचाइ सम्भव छ
- भ्रष्टाचार र गरिबीको लगनगाँठो
- नेपालको खाद्य सुरक्षा कति सुरक्षित ?
- न्यायालयमा अधिकार दुरुपयोग र अशुद्धिकरणको प्रसंग
- पश्चिम सेती जलस्रोत परियोजना : लाभ–हानि र जोखिम
- वातावरणीय निकायहरूबीच निष्क्रिय समन्वय
- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : किन र केका लागि ?
- भ्रष्ट र कुशासनलाई बढार्न राजनीतिको मूलधारमा सुशासनका एजेन्डा
- के नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी हो ?
- नेपालमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : सन्दर्भ र चुनौती
- ‘भन्न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत’को गतिमा उद्योग
- जलवायु परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वको सवाल
- हुलाक टिकटमा नेपालको इतिहास : जिउँदा सत्यमोहनदेखि दिवंगत राजा वीरेन्द्रसम्म
- प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : धरमराइरहेका आधारभूत पक्ष
