काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँगै प्रतिपक्ष दलहरूले सदनमा बारम्बार सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् । एक पटक होइन दुई पटक होइन हरेक पटक संसद् बैठकमा कांग्रेसले छानबिनको माग गरिरहेको छ । कति पटक त संसद्समेत अवरुद्ध पनि गर्‍यो ।

२०८० चैत २१ गतेको संसद् बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ संसदीय समितिमा सुन्‍न चाहेको बताएका थिए । नेपालका पाँच वटा सहरका ‘स’ बाट नाम सुरु हुने पाँच वटा सहकारी (काठमाडौँको सुवर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, नेपालगञ्जको समानता र वीरगञ्जको सानोपाइला) का ५० हजार बढी बचतकर्ताको ८० करोड बढी रकम हिनामिना भएको संसद्‌मै ठोकुवाका साथ भनेका थिए ।

महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, 'माननीय गृहमन्त्रीले भन्नुभयो म सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न तयार छु । कहाँ आउनुपर्ने हो भन्नुस् म त्यहाँ आउन तयार छु ।' त्यसको जवाफमा महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, 'आउनुस् बहस गर्नका लागि म ठाउँ निर्धारित गर्न चाहन्छु । त्यो हो नेपाल देशको काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यालयमा म उहाँलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु ।'

संसद् होस् या सडक कांग्रेसले बारम्बार गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । कांग्रेस मात्रै होइन प्रतिपक्षका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) , मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चालगायतका दलहरूले पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा आफ्नो नाम मात्र उल्लेख रहेको तर त्यसबाहेक केही संलग्न नभएको बताएका थिए । तर, अहिले त छानबिन परैको कुरा सहकारीमा उल्लेख भएको रवि लामिछाने नामसमेत आफ्नो नभएको भन्न थालेका छन् ।

नयाँ दलको नाम भजाएर हामी मात्रै केही गर्न सक्छौँ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई पछिल्लो समय कांग्रेसले हायलकायल बनाएको छ । हुनत पहिलो पटक सरकारमा गएर बाहिरिएपछि प्रतिपक्षको सिटमा बसेको रास्वपाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको साथ लागेर आज कांग्रेस जसरी उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग मात्रै गरेन संसद् अवरुद्धमा पनि साथ दियो । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा छानबिनको माग गर्ने रास्वपाले आज सरकारमा हुँदा छानबिन समिति शब्द सुन्नै चाहँदैन । सहकारीमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सभापति लामिछानेको संलग्नता नै छैन भने छानबिनबाट किन तर्सिरहेको छ रास्वपा ? 

नयाँ हुँ र अरूभन्दा राम्रो गर्छु भनेर चुनावमा होमिएको रास्वपा आफ्नै सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको कालो धब्बा लागिरहँदा किन छानबिन समितिबाट भागिरहेको छ ? विचारभन्दा भिडबाट जन्मिएको रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि कसैले प्रश्नै उठाउन नपाउने हो ? के संघीय संसद्‌मा लामिछाने छुट्टै ग्रहबाट छुट्टै जनताले चुनिएका सांसद हुन् ? भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न हुन्छ भने सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न किन हुँदैन ? कि सत्ताको आडमा सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि लागेको कालो दाग रास्वपाले उसै छ्यासमिस पारेर पखाल्ने हो ? यसको जवाफ फरक गर्छु भन्ने रास्वपाले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

कहिले पासपोर्ट त कहिले नागरिकता हुँदै सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई रास्वपाले जति जोगाउँदै आएको छ त्यत्तिकै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि जोगाउँदै आएका छन् । भित्री रूपमा खुसुखुसु मात्रै जोगाउने होइन संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बचाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसले सत्ताच्युत भएको झोकमा केही समयअघि सहकारी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ माग गरेको थियो । कांग्रेसको मागमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति जनाउँदै जवाफ त दिए तर उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई 'क्लिन चिट' दिए ।

‘मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्‌मा भनेका थिए, 'तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन । एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन ।'

प्रचण्डले भनेका थिए, 'हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।'

'प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त ठानेन । यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनुअघिको विषय हो । त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो । प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निष्कर्ष छ । प्रहरीले यो निष्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछिको होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो,' प्रचण्डले भनेका थिए, 'उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसद्को नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै होइन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई बचाउँदै आएका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसद् अवरुद्ध गरेर छानबिन समितिको माग गरेको एमालेले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति आवश्यकता नै नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । 

सुशासनको ढ्वाङ फुकिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माथि उल्लेखित कुराहरू भनिरहँदा स्वयं उनको भने लाज लजायो-लजायो होला तर प्रचण्डकै पार्टीका सांसदहरूलाई संसद्‌मा के भयो होला ? एउटा व्यक्ति जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन यतिसम्म गरिरहेका छन् ? यसको सजिलो जवाफ छ- 'सरकार जोगाउन !'

सत्ता र शक्तिको स्वाद कति मीठो हुन्छ भन्ने कुरा १८ वर्षअघि संसदीय राजनीतिमा आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त थाहा हुने नै भयो २ वर्षअघि संसदीय राजनीतिबाट आएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि सुरुमै थाहा भयो । जसरी एउटा बच्चा एउटा ललिपपमा भुल्छ त्यसैगरी पहिलो पटक ३३ दिन गृहमन्त्री बनेका लामिछाने गृहमन्त्रालयमा उसैगरी भुले, यसैको उदाहरण रास्वपा दोस्रो पटक सरकारमा सहभागी हुँदा लामिछानेले गृहमन्त्रीमा थापेको अड्कोलाई लिन सकिन्छ । 

धन देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र बल्छ भने जस्तै सत्ता र शक्ति प्रचण्डलाई उसै प्यारो हुने नै भयो । प्रचण्ड यो देशको प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन् उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुन् । उनी झण्डै डेढ वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीसँगै माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मन्त्री छन् । माओवादीको पहिलो वरियतामा प्रचण्ड र दोस्रो वरियतामा नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । पहिलो र दोस्रो वरियताका नेता सरकारमा जाँदा पनि प्रचण्डले अरू कसैलाई कार्यबाहक अध्यक्ष दिएका छैनन् । यो उनले नजानेर होइन दिन नचाहेर हो । भनेपछि सत्ता र शक्ति कति शक्तिशाली हुने रहेछ प्रचण्डलाई हेरौं न ।

सत्ता र शक्ति कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा पासपोर्ट र नागरिकता प्रकरणबाट राम्रोसँग बुझेका गृहमन्त्री लामिछानेले अहिले सत्ता प्रयोग गरिरहँदा राम्रोसँग बुझेका छन् । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय रोजेर गएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ताघटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ढाडस दिइरहेको बेला उनै मातहतको प्रहरीले 'दूधको दूध, पानीको पानी' छुट्याएर छानबिन गर्ला ?  कांग्रेसले मात्रै होइन अरूले पनि यो प्रश्न गर्नु पनि स्वभाविक हो । 

लामिछानेलाई जोगाउन प्रचण्ड किन भएभरको बल प्रयोग गरिरहेका छन् ? के प्रचण्ड र लामिछानेमा केही साइनो जोडिएको छ ? प्रचण्ड र लामिछानेमा पारिवारिक केही साइनो त छैन तर सत्तामा भने साइनो छ । लामिछाने सभापति रहेको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनबाट हात झिक्यो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्छ । डेढ वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले कहिले कांग्रेससँग मिलेर त कहिले एमालेसँग मिलेर जसोतसो सत्ता जोगाइरहेका छन् । सहकारीमा छानबिन समिति बनाए सरकार छाड्ने यसअघि नै रास्वपाले संकेत गरिसकेको छ । त्यसैले सत्ताको स्वाद राम्रैसँग चाखिरहेका प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा छानबिन नै नगरि गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको सार्वजनिक रूपमा भन्न थालेका हुन् ।

आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउन प्रचण्डले सहकारी प्रकरणलाई जसरी हल्का रूपमा लिएका छन् यसको असर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भन्दा पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई पर्छ । एक ठाउँको एउटा सहकारीको मात्रै कुरा होइन देशभरका सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । त्यस्तै सत्ताको स्वादमा १२० सांसदबाट झर्दैझर्दै ३२ सांसदमा आइपुगेको माओवादीलाई सहकारीमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बचाउने प्रचण्ड अभिव्यक्तिले कहाँ पुर्‍याउला ? यो धेरै समय कुर्नु पर्दैन बस् अब ३ वर्ष कुरे पुग्छ ।