राष्ट्रसंघलाई सरकारको चार पाने जवाफ

काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे राष्ट्रसंघलाई नेपाल सरकारले मानवअधिकार आयोगमार्फत् संवैधानिक नियुक्तिहरू संविधान र कानुनसम्मत् जिकीरसहित पत्र पठाउने भएको छ । सरकारले पठाएको चार पृष्ठ लामो जवाफ आजै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) लाई पठाउँदैछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् र संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै नियुक्त पदाधिकारीका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) ले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जवाफ पठाएको हो ।

लामो बहस र छलफलपछि नियुक्ति गर्न पर्नुका कारण र नियुक्त व्यक्तिहरूको विवरण समेत खुलाएर जवाफ पठाएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालमा उजुरी परेपछि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र संघले नेपाललाई समय सीमा तोकेर चैत १० मा पत्र काटेको थियो । जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार आयोगलाई प्रश्न गरेपछि आयोगले उक्त नियुक्तिबारे सोधिएको पत्र सरकारलाई पठाएको हो । 

आयोगले कानुन र संविधान अनुसार काम गरिरहेको र आयोगमा नियुक्ति पनि त्यही अनुरुप भएको समेत दाबी लिएको छ । संवैधानिक परिषद्‍मा कानुन बमोजिम तय गरेर नियुक्ति तय भएको समेत उल्लेख छ । अध्यादेशले त प्रक्रियालाई केही सहजीकरण मात्र गरेको तर कानुनलाई बलमिच्याई नगरेको तर्क सरकारको छ।

राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तबाट नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएको पत्रको जवाफ सरकारले आयोगलाई सोमबार दिएको छ । यो जवाफ जस्ताको तस्तै आजै जेनेभा पठाउने छौँ,’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले इकागजसँग भने, ‘नियुक्ति प्रक्रियामा आयोगको संलग्नता हुँदैन । यसरी आएको पत्रको जवाफ सरकारले दिने हुनाले हामीले सरकारको जवाफ जस्ताको तस्तै पठाउन लागेका हौँ ।’ 

मानव अधिकार उच्चआयुक्तको पत्रले सरकारलाई एक प्रकारको सकस नै परेको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग लगातार छलफल मात्र गरेन कि राष्ट्रसंघमा पर्न सक्ने असरहरू र दिनुपर्ने जवाफ बारेको जिम्मा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई दिएर त्यसमा काम भएको थियो । 

यो पनि

मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिमा राष्ट्रसंघले उठायो प्रश्‍न

मुख्य सचिवले लगातार छलफल गरेपनि यसको अधिकांश कार्य भने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले गरेर चार पेज लामो पत्र तयार गरेको हो । आयोग आफैमा स्वायत्त हुनाले सरकारले कसरी जवाफ दिने भन्नेमा अन्यौल परेको यसमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । तर पनि नियुक्ती गर्नु पर्ने कारण, अध्यादेशको साहरा, परिषदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको प्रोफाइललगायत पठाएर थापथुम पार्ने पत्र लेखेको छ । 
नेपालले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभए राष्ट्र संघमा विभिन्न बैठकमा प्रश्न उठ्नेछ । नेपाल परिषद्‍को सदस्य समेत रहेको हुनाले पनि त्यहा पटक पटक ठेस लाग्ने निश्चित छ । संवैधानिक परिषद्ले संसद् छल्ने योजनासहित अध्यादेशमार्फत् षड्यन्त्रमूलक तरिकाले आयोगलगायतका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्ना मानिस’ नियुक्ति गरी संवैधानिक अंगलाई ‘औजार’ बनाउने उद्देश्यअनुरुप अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएको समग्र बुझाईलाई राष्ट्रसंघले पनि नबुझ्ने भएन । 

यस्तो गम्भीर विषयलाई सामान्यीकरण गरियो र त्यसको साक्षी प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बने । त्यो निर्णय हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाकोे उपस्थिति थिएन । जसको संविधानतः संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन ।

नेपालको मानव अधिकारको अवस्था, यहाँको प्रणाली मूल्यांकन गर्दै सदस्यता निम्ति सहयोग गरेका थिए । तर, प्रश्न उठेपछि नेपालको ‘र्‍यांक’ समेत घट्न सक्छ । त्यसको प्रभाव सदस्य भएपछि गरेका कार्यमा पर्ने निश्चित रहेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नेपाल सरकारले यस्तो नियुक्ति गरेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । उक्त सिद्धान्तमा मानवअधिकार आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियुक्ति प्रक्रियामा भएका बद्मासीपछि एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसन, हङकङ, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलाएन्स) र नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकील समूहले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) मा निवेदन परेपछि ओएचसीएचआरले प्रश्न गरेको हो ।

यो पनि 

राष्ट्रसंघको एउटै पत्रले 'सकस'मा सरकार

सरकारले ३० मंसीरमा भूमिगत शैलीमा अध्यादेश जारी गरी त्यही आधारमा नियुक्ति भएको हो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने ‘स्वेच्छाचारी अध्यादेश’ जारी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषदमा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छल्दै अध्यादेशमार्फत् तीन सदस्यकै उपस्थितिमा गैरसंवैधानिक निर्णय भएको थियो । परिषदमा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल व्यक्ति भर्ना गर्ने शैली अपनाएपछि सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालमा उजुरी परेपछि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र संघले नेपाललाई समयसीमा नै तोकेर पत्र काटेको थियो । जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार आयोगलाई ११ दिनअघि पत्र पठाएको थियो । राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तबाट नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै पत्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आएलगत्तै त्यहाँबाट सरकारलाई पठाइएको थियो । 

संवैधानिक परिषद्ले संसद् छल्ने योजनासहित अध्यादेशमार्फत् षड्यन्त्रमूलक तरिकाले आयोगलगायतका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्ना मानिस’ नियुक्ति गरी संवैधानिक अंगलाई ‘औजार’ बनाउने उद्देश्यअनुरुप अध्यादेशको शाहरा लिएका थिए । जसको साक्षी प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बने । त्यो निर्णय हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति थिएन । त्यतीमात्र होइन संविधानतः संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन । संसद् रहेको तर संसदीय सुनुवाई नगरी यसरी परिषद्‍को सिफारिसमा नियुक्त गर्दा समस्यामा परेको धारणा अधिकारीहरूले कसरी राख्ने भन्दै अन्यौलमा परेका छन् । 

यो पनि

संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण जेनेभासम्म पुग्‍नु दुर्भाग्य

 नियुक्ति प्रक्रियामा भएका बद्‍मासीपछि एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसन, हङकङ, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलाएन्स) र नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकील समूहले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) मा निवेदन परेपछि ओएचसीएचआरले प्रश्न गरेको हो । 

सरकारले ३० मंसीरमा भूमिगत शैलीमा अध्यादेश जारी गरी त्यही आधारमा नियुक्ति भएको हो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने ‘स्वेच्छाचारी अध्यादेश’ जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषद्मा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छल्दै अध्यादेशमार्फत् झेली निर्णय भएको थियो ।