श्रम अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघका पदाधिकारीको फुली फुकाल्यो

काठमाडौं - श्रम अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईलगायत कथित महाधिवेशनबाट ‘निर्वाचित’ भएका पदाधिकारीहरुको फुली फुकालिदिएको छ । अदालतले संघको निर्वाचनसम्बन्धी पुनः निर्णय गर्न श्रम कार्यालयलाई आदेश दिंदै यसअघि आफैले जारी गरेको अन्तरकालीन आदेश निष्क्रिय गर्ने आदेश जारी गरेर पदाधिकारीहरुको फुली फुक्लिएको हो ।

संघले गत कात्तिक ५ गते १२ औं महाधिवेशन गरेको थियो । उक्त महाधिवेशन विवादित भई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । श्रम कार्यालयले गत पुस २५ गते महाधिवेशनलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  श्रम कार्यालयको निर्णयमुताबिक विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले ‘संघको केन्द्रीय समितिको रुपमा मान्यता दिई व्यवहार गर्न हाललाई नसकिने’ निर्णय गत माघ ३ गते गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध संघले श्रम अदालतमा रीट हालेको थियो । 

श्रम अदालतले माघ १३ गते संघलाई मान्यता नदिने प्राधिकरणको निर्णयलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्ने कि नराख्ने भनी श्रम अदालतले गत फागुन ५ गते पुनः जारी राख्ने भन्ने फैसला गरेको थियो । 

गत विहीबार (साउन २६, २०७९) मा श्रम अदालतले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निष्कृय गर्ने फैसला गर्दै संघको निर्वाचनका सम्बन्धमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पुनः निर्णयका लागि पठाउने आदेश गरेको हो । अदालतको यो आदेशसँगै प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई ‘संघको केन्द्रीय समितिका रुपमा व्यवस्थापनबाट मान्यता दिई व्यवहार गर्न नसकिने’ भन्ने पुरानो निर्णयले निरन्तरता पाउने भएको छ । 

प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा श्रम अदालतबाट आएको आदेशले संघको गरिमामा समेत प्रश्न उठेको छ । 

र, यो पनि

प्राधिकरण कर्मचारी संघको महाधिवेशन विवादमा

प्राधिकरणले भन्यो : केन्द्रीय समितिको रुपमा मान्यता दिन सकिँदैन