योग्यताको परीक्षा, वर्णानुक्रम अनुसार नाम सिफारिस

काठमाडौं : सरकारले हालै संस्थानहरुमा गरेको नियुक्तिमा आफैले जारी गरेको पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयन निर्देशिकालाई समेत लत्याएको छ । निर्देशिकामा तोकिएका शैक्षिक योग्यता, आवेदकहरुले योग्यताका आधारमा पाएको अंकका आधारमा भन्दा पनि वर्णानुक्रमका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‍मा नाम सिफारिस गर्ने अनौठो उपक्रम पनि देखिएको छ ।

संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्तिमा छनौट समितिले योग्यताका आधारमा गरेको सिफारिस सच्याएर मन्त्रालयबाट वर्णानुक्रमका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गर्नुका साथै सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकका लागि गरेको सिफारिसमा यसअघि योग्यताक्रममा नाम सिफारिस गर्ने चलन हटाएर वर्णानुक्रम अनुसार उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

नियुक्त गर्न चाहेको व्यक्ति सिफारिस समितिले गरेको योग्यताका मूल्यांकनमा तीन जनामध्ये कमजोर देखिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वर्णानुक्रम अनुसारको नाम मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्नुका साथै सार्वजनिक समेत गरेको थियो । मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटबाट पनि सार्वजनिक गरिएको सिफारिस अहिले हटाइसकेको छ । राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सिफारिस गरिएकामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एकजना छान्न सक्छ तर कुन योग्यताक्रमको व्यक्ति छानिएको भन्ने सार्वजनिक जानकारी हुन्छ ।

‘वर्णानुक्रम अनुसार नाम सिफारिस गरेको पहिलोपटक देखिएको हो,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले भने, ‘योग्यताका लागि लिएको परिक्षामा वर्णानुक्रम अनुसार नाम सिफारिस गर्नु  बेइमानी हो । उम्मेद्वारहरुले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा अर्थात् योग्यताका आधारमा नाम सिफारिस हुनुपर्छ ।’

उनले सरकारले योग्यताका आधारमा सही व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्नेमा खुला प्रतिस्पर्धाकै अपमान भैरहेको बताए । कार्तिकको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले लगानी बोर्डका परामर्शदाता इन्जिनियर आशिष गजुरेललाई इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । वर्णानुक्रम अनुसारको सिफारिसमा उनको नाम पहिलो स्थानमा रहे पनि योग्यताका आधारमा भने अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा उनले प्राप्त गरेको अंक कम रहेको सिफारिस समितिकै एक सदस्यले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट परिक्षा लिएर वर्णानुक्रममा नाम सिफारिस गरेको छ । 

उनले प्रधानमन्त्री आफै नै ‘भगवान बुद्धको शैक्षिक योग्यता कति हो ?’ भन्ने जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति भएकाले उनलाई खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता अर्थात् ‘मेरिटोक्रेसी’ मा कुनै आस्था र विश्वास नभएको टिप्पणी गरे । समितिको कार्यकारी निर्देशकका लागि माग गरिएको आवेदन र पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धि निर्देशिकामा उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ मा प्रशासन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानुनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायको कार्यप्रकृतिसम्बन्धि अनुभवलाई ग्राह्यता दिइएको छ ।

जबकी यसअघि गरिएका सार्वजनिक संस्थानका नियुक्तिमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा परिक्षा लिएर वर्णानुक्रममा नाम सिफरिश गर्ने चलन चलिसकेको थिएन । सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्‍मा लगिएका कतिपय सिफारिसहरु फिर्ता समेत भएका छन् । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा योग्यताका आधारमा गरेको सिफारिस । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपाल औषधी लिमिटेडमा व्यवस्थापन प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरियषद्‍बाट फिर्ता भयो । संस्थानहरुमा नियुक्तिमा सरकारले अनौठा उपक्रमहरु प्रस्तुत गरिरहेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा संस्थानमा प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने र परिणाममुखी कार्यसम्पादन करार गर्ने अभ्यास स्वरुप डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको संस्थान निर्देशन बोर्ड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गरेको थियो । 
एकातिर खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास चलिसकेकाले सरकारलाई लोकलाजका लागि त्यसबाट पछि हट्न पनि अप्ठेरो भइरहेको देखिन्छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाको आवरण दिए पनि त्यसको मर्मलाई अनुसरण नगर्दा अहिले पनि कतिपय संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति हुन सकेको छैन । केही संस्थानमा भने अनेकन तिकडमसहित कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने २०४६ पछिको अभ्यासको घुमाउरो ढंगले पुनरावृत्ति भएको छ । अन्य केही संस्थानमा नियुक्तिका लागि खुला प्रस्ताव आह्वान गर्ने, दरखास्त आएपछि नामहरु हेरेर रद्द गर्नेदेखि उम्मेद्‍वारको योग्यता सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन गरी पुनः आवेदन आह्वान गर्ने समेत भइरहेको छ ।

संस्थानमा ‘आफ्‍ना मान्छे खोज्‍ने’ खुला प्रतिस्पर्धा

किन खारेज गरियो संस्थान निर्देशन बोर्ड ?

‘केही संस्थानहरुमा मन्त्रालयका कर्मचारी पठाउने वा संस्थानका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने ध्येयमा सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरु देखिन्छन्,’ संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्व सचिव विमल वाग्ले भन्छन्,  ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगरेर दुई पटकसम्म निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिरहनुले त्यही सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।’ संस्थानमा नियुक्तिको स्थापित मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया, संस्थागन सुधार र परिणाममूलक कार्यसम्पादन करारको अभ्यास सुरु भैसकेकोमा पुनः खुला मोलमलाई सुरु हुने अवस्था आउनु दुखद् भएको उनले बताए ।